बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैंकिङ खबर डटकमले साताभरिका बैंकिङ समाचारहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु भए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विभिन्न समाचार तथा गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरे । यो साता राष्ट्र बैंकले ल्याएको विभिन्न नीतिले बढी चर्चा पायो । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अर्थ र बैंकवित्त
आम निर्वाचन २०७९ नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक घोषणापत्रमा विशेष गरी अर्थ र बैंक, वित्त क्षेत्रलाई पनि समेटेका छन् । विशेष गरी राजनीतिक दलका घोषणापत्र आर्थिक गतिविधी र रोजगारी सिर्जना सिर्जनामा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
तरलता सुविधासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि मस्यौदा सार्वजनिक
नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता सुविधासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिन पाउने दैनिक तरलता सुविधाको नयाँ कार्यविधि तयार गरेको हो ।
कार्यविधीको मस्यौदा राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले सुझाव समेत माग गरेको छ । उक्त मस्यौदा अनुसार राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधामा केही व्यवस्था थप गरेको छ। जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज हुने भएको छ । आवश्यकताअनुसार दैनिक तरलता सुविधा दिने विषय मस्यौदामा राखिएको छ ।
मस्यौदा अनुसार बैंकबाट सञ्चालित आरटीजीएस प्रणालीमा सहभागी संस्थाले दैनिक तरतलता सुविधा लिन पाउने, दैनिक तरलता सुविधा उपयोग गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थाले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागसँग दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने, दैनिक तरतलता सुविधा रकम सीमालाई बैंकको धितो व्यवस्थापन खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि धितो व्यवस्थापन खाता खोल्न निवेदन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु राखिएको छ ।
मस्यौदामा धितो सुरक्षण शर्त र सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पनि तोकिएको छ । जसमा दैनिक तरलता सुविधा उपयोग गर्नका लागि धितोको ९० प्रतिशत उपलब्ध गराइने विषय राखिएको छ ।
बैंकको व्याजदरविरुद्ध उद्योगी–व्यवसायी विरोध प्रदर्शनमा
बैंकहरुले बढाएको व्याजदरका विरुद्धमा उद्योगी–व्यावसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार काठमाडौं माइतीघरमा शान्तिपूर्ण मौन विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका उद्योगीव्यसायीले ‘प्रिमियम दर वृद्धि नियन्त्रण गर’, ‘ब्याजदर एकल अंक गर’, ‘ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर’, ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गर’, ‘बैंकिङ आतंक बन्द गर’लगायतका मागसहितका पम्प्लेट बोकेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको अगुवाइमा उद्योगी–व्यासायीहरुले बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म माइतीघरमा शान्तिपूर्ण मौन विरोध गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीका माग कतैबाट पनि सुनुुवाइ नभएपछि आफूहरु सडकमा उत्रिन बाध्य भएको बताउनुभयो ।
प्रदर्शनमा खाद्य व्यापार संघ ललितपुर, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ, नेपाल तयारी पोसाक संघ, नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ, भक्तपुर उघोग वाणिज्य संघ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायतमा आबद्ध उद्योगव्यवसायी सहभागी भएका थिए ।
स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया नै खारेज गर्न माग गर्दै अर्को रिट
नेपाल धितोपत्र बोर्डले थालेको स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर तथा स्टक व्यापारीलाई नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा अर्को रिट दर्ता भएको छ ।
सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको धितोपत्र बजारसम्बन्धी नियमावलीहरू संशोधनका प्रावधान संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा बुधबार रिट दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता अमृत खरेल र आर्थिक पत्रकार इन्द्रबहादुर बानियाँले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भई धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, ३ को उपनियम (१) र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ मा उल्लिखित सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था संविधान, प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र बजार नियमनको विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतसँग बाझिएको रिटमा उल्लेख छ । यसकारण उक्त प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेशको माग गरिएको अधिवक्ता खरेलले बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आईपीओमा कोटा प्रणाली लागू
नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई आईपीओमा कोटा छुट्याउने भएको छ । बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । संगठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्ने शेयरको १० प्रतिशत नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरुलाई छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । छुट्याएको शेयर निष्काशन गर्दा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले सर्वसाधारणहरुको लागि निष्काशन गर्नु अगावै १५ दिनको अवधि तोकि आह्वानपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कम्पनीले निष्काशन गरेको शेयरमा आवेदन दिदाँ अनुमति प्राप्त आश्वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) खाताबाट मात्रै आवेदन दिनु पर्नेछ । उक्त निर्देशिका आज कात्तिक १७ गतेदेखि नै लागु हुने बोर्डले जनाएको छ । त्यस अनुसार अब आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीहरुले विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरुलाई समेत कोटा छुट्याउनु पर्नेछ ।
सल्बलाउन थाले हुन्डी कारोबारीहरू
३१ लाख ८१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमसहित हुन्डी कारोबारमा संलग्न दुई भारतीय नागरिक र १ नेपाली पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले हुन्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा भारत नयाँदिल्ली स्थायी ठेगाना भई हाल ठमेल बस्ने ५० वर्षका कमलकान्त कुल्थिया, राजस्थान घर भई ताहाचल बस्ने ५५ वर्षीय किशन गोपाल र नक्साल बस्दै आएका राजविराज–१ सप्तरीका ६७ वर्षका निर्मलकुमार अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुबाट ३१ लाख ८१ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ नगद, व्यक्ति र संस्थाको नाममा काटिएका केही थान चेकसमेत बरामद भएको छ । उनीहरुलाई बिशालबाजारस्थित अनुज सेन्टर र न्युरोड खिचापोखरीस्थित जय दुर्गा ट्रेड ईन्टरनेशनलबाट बुधबार पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । पक्राउ परेकालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि बिहीबार जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको उनले बताए ।
भारतमा पहिलो डिजिटल करेन्सीको सुरुवात
भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबिआइ)ले पहिलो डिजिटल करेन्सीको सुरुवात गरेको छ । पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा आरबिआइले डिजिटल करेन्सी ‘सिबिडिसि’ जारी गरेको हो ।
डिजिटल करेन्सीको लागि आरबिआइले एसबिआई बैंक, बैंक अफ बदौडा, युनियन बैंक अफ इन्डिया, आइसिआइसिआइ बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक, यस बैंक, आइडिएफसि फस्ट बैंक र एचएसबिसिलाई छनोट गरेको छ ।
भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सिता रमणले एक फरबरीमा पेस गरेको भारतीय बजेटमा डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। सोही घोषणलाई मूर्त रूप दिन आरबिआइले मङ्गलवारबाट पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा डिजिटल करेन्सीको सुरुवात गरेको हो ।
थोक कर्जा चुक्ता गर्न ६६ वटा सहकारीलाई कोषकाे ताकेता
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले थोक कर्जा नबुझाउने ६६ वटा सहकारीलाई कात्तिक मसान्तभित्र साँवा, ब्याज र हर्जानासहित सम्पूर्ण रकम बुझाउन अनुरोध गरेको छ ।
कोषले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर २०६९ सालमा थोक कर्जा सम्झौता गरी लिएको ऋण चुक्ता नभएको भन्दै सम्पूर्ण रकम १५ दिनभित्र बुझाउन अनुरोध गरेको हो । कोषले तोकिएको समयमा रकम नबुझाएमा संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति एवम् कर्जा उप–समितिको विवरणसहित रकम असुलीका लागि कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले निकालेको सूचना अनुसार कर्जा नबुझाउनेमा प्रदेश एकका १२, मधेस प्रदेशका ६, बाग्मतीका १४, गण्डकी र लुम्बिनीका ३/३ वटा सहकारी रहेका छन् । त्यस्तै कर्णालीका १६ र सुदूरपश्चिमका १२ वटा सहकारी रहेका कोषले जनाएको छ । रकम बुझाएको तर हिसाब मिलान गर्न बाँकी रहेको भएमा आवश्यक भौचरसहित सचिवालयमा सम्पर्क गर्न पनि कोषले अनुरोध गरेको छ ।
