बैंकिङ खबर/ विश्व बैंकले नेपाल श्रीलंकाजस्तो टाट नपल्टने जनाएको छ । बैंकको हालै सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, २०२२’ प्रतिवेदनमा पाँचवटा आधारहरू देखाएर नेपाल श्रीलंकाजस्तो नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । गएको असारमा श्रीलंकाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । उनले संकटपूर्ण अर्थतन्त्र सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संघसंस्थालाई सहयोगको लागि आह्वानसमेत गरेका थिए ।
सोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको तथा विदेशी विनिमय संचिति घट्दै गएकोलगायत तथ्यांकको आधारमा नेपाल पनि श्रीलंकाको पथमा रहेको चर्चा हुँदै आएको छ । तर, विश्व बैंकले ‘नेपाल श्रीलंका नहुने’ दोहोर्याएको हो । यसअघि वैशाखमा सार्वजनिक अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको र संकट आउनेवाला अवस्थासमेत नभएको उल्लेख गरेको थियो ।
विश्व बैंकले नेपालमा विदेशी विनियम संचिति पर्याप्त रहेको, सार्वजनिक ऋण तिर्न सकिने किसिमको भएको, आन्तरिक ऋण जिडिपीको अनुपातमा थोरै भएको, खनिज ऊर्जामाथिको निर्भरता तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको भन्दै नेपाल श्रीलंकाजस्तो टाट नपल्टने विश्लेषण गरेको हो ।
विश्व बैंक नेपालकी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपाल श्रीलंकाजस्तो नबन्ने बताउनुभयो । ‘नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४१ प्रतिशत मात्रै छ, आन्तरिक ऋण पनि जिडिपीको तुलनामा २२ प्रतिशत मात्रै छ जुन न्यून हो, खनिज ऊर्जामा परनिर्भरता न्यून छ, जैविक ऊर्जामा निर्भरता ७२ प्रतिशत छ, नेपालको विदेशी विनिमय संचिति ६।९ महिनालाई धान्ने गरी पर्याप्त छ र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रमसमेत रहेको छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले नेपाल श्रीलंकाजस्तो बन्दैन ।’
आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव आठ प्रतिशत
विश्व बैंकले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव आठ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा पाँच दशमलव एक र सन् २०२४ मा चार दशमलव नौ प्रतिशतले जिडिपी बृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अघिल्लो साता ‘वल्र्ड इकनोमिक आउटलुक : काउन्टरिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सन् २०२२ को मुद्रास्फीतिदर छ दशमलव तीन प्रतिशत रहने आकलन विश्व बैंकको छ । सन् २०२३ मा पाँच दशमलव पाँच र सन् २०२४ मा पाँच दशमलव तीन प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । चालु आव २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले मूल्य वृद्धिलाई सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमध्ये यसवर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहने आकलन पनि विश्व बैंकको छ । सन् २०२२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव तीन प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १० दशमलव दुई प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पाँच दशमलव नौ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ मा भने यी क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः दुई, आठ दशमलव नौ र पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२२ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात ३५ प्रतिशतले र आयात १५ प्रतिशत बढ्ने अनुमान छ । सन् २०२३ र २०२४ मा भने निर्यात क्रमशः २० दशमलव २३ र १८ दशमलव ०४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी दुई वर्षको आयात वृद्धिदर भने तीन दशमलव नौ प्रतिशत र चार दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
