बैंकिङ खबर/ बैंकहरूले व्याजदर वृद्धि गरेकोमा उद्योगी, व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बैंकहरूले मनपरी ढंगले व्याज वृद्धि गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । कर्जाको व्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायी धरासायी भएको बताएका छन् । बैंकको व्याज तिर्न नसक्ने भनेर जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै व्याज घटाउन माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैंक बन्द गरेर समाधान हुँदैनः डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना
राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना लगानी योग्य पूँजीको अभावले सिर्जित समस्या बैंक बन्द गरेर समाधान नहुने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘समस्या भयो भनेर सबैले बैंक बन्द गराउँदै जाने हो भने कहाँ पुगिन्छ ?’ आन्दोलनका नाममा बैंकिङ सेवा नै अवरुद्ध गराउनु गलत भएको उहाँको भनाइ छ । बैंकहरुले प्रिमियम बढाएर ब्याजदर बढाएकोमा राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गरेर फिर्ता पनि गराइरहेको डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगानाको भनाइ छ ।
‘प्रिमियम बढाएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले पनि नियमन गरिहरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रिमियम बढाएर लिएको ब्याजदर फिर्ता गराउने व्यवस्था पनि गरिरहेको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कतिपय ऋणीको खाता प्रिमियम बढाएको पैसा पनि खातामा फिर्ता भइसकेको छ । बैंककहरुको साधारणसभाको स्वीकृत पनि प्रिमियम बढाएर लिएको ब्याजदर फिर्ता पछिमात्रै दिन्छौ भनेर रोकेको छौं ।’ बैंकहरुले चर्को शुल्क लियो भनेर राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेको भए राष्ट्र बैंकले सुनुवाइ गर्ने उहाँको भनाइ छ।
समितिको सुझाव कार्यान्वयन गरिने
अर्थ मन्त्रालयले बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । २३ असोजमा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदी संयोजकत्वको समितिले आर्थिक अवस्था, बैंकको ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरणलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अर्थले प्रतिवेदनमा उल्लिखित ब्याजदर घटाउने उपायसहितको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, मन्त्रालयले हालसम्म यो प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समितिले दिएका सुझावहरू ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हाल बैंकहरूले कात्तिक १ बाट लागू हुने कर्जाको नयाँ ब्याजदर निर्धारणको तयारीमा छन् । आधार दरमा करिब ०।५० प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुने अनुमान छ । यद्यपि, समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले गर्ने निर्णयको समेत पर्खाइमा बैंकहरू छन् । बैंकहरूले असोज मसान्तसम्मको वित्तीय प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेका छन् । सात दिनभित्रमा बैंकहरूले लागत र नयाँ आधार दर गणना गरी कर्जाको ब्याजदर तय गरिने भएको छ ।
प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै सुझावको सारांश सार्वजनिक गरेको थियो । सारांशमा ‘आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य र महँगीको सीमाभित्र रहेर बैंकहरूको कार्यकुशलताका आधारमा ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने’ उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीका वित्तीय सल्लाहकार शालिकराम पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै ब्याजदर घटाउनुपर्ने आशय रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार ब्याजदर वृद्धिले लगानीमा असर पर्ने भएकाले घटाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । त्यस्तै, बैंकहरूको लागत घटाउन बैंकदरसमेत घटाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उत्पादन, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको मूल्य, बजार माग, करको दर, विनिमय दर, ब्याजदरलगायतले लगानीलाई असर गर्ने हुन्छ । त्यसैले ब्याजदरमा उल्लेख्य वृद्धि भई लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदनको सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
