बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि केहि गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीहरु कर्जाको ब्याजदर घटाउन र चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागि हुन अमेरिका गएकाले गोल्छा नेतृत्वको टोलीले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानासहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीसँग भेट गरेको थियो ।
सोही अवसरमा ढुंगानाले बजारमा माग घट्नु स्वभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएपछि हामीले विभिन्न कदम चालेका थियौं,’ ढुंगानाले भनिन्,‘बजारमा माग घट्नुको सिधा अर्थ हो, हामीले लिएका नीतिले काम गर्न थालेको छ ।’
ढुंगानाले विदेशीको सञ्चिति ढुक्क भएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि ब्याजदरमा केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
‘हामीले ब्याजदर बढाउन बैंक वित्तीय संस्थालाई कुनै दबाव दिएका छैनौं,’ व्यवसायीसँग ढुंगानाले भनिन्, ‘बैंकमा पनि लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएकाले निक्षेपमा बढी ब्याज दिन थालेका हुन । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप नबढ्दा सम्म ब्याजदरमा विषयमा नियामक निकायले केही गर्न सक्दैन ।’
महासंघको टोलीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अवस्थामा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाले व्यवसाय ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्न माग गरेको थियो ।
यस्ता छन् व्यवसायीका माग
बढ्दो ब्याजदर निजी क्षेत्रको अहिले सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय हो । विश्वव्यापी प्रभावबाट समेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ । ब्याज बढाउदा पनि निक्षेपको रकम नबढेको सन्दर्भमा ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार एवं केन्द्रिय बैंकद्धारा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको हो ।
बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर वृद्धि हुने क्रमसंगै प्रिमियम समेत अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भइ ब्याजदर अकासिएर उद्यम व्यवसायको लागत निक्कै बढेको हुँदा आधार दर बढदा प्रिमियम भने नबढने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । प्रिमियम दरलाई वान्छित सिमाभित्र राख्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परेको अहिलेको बेलामा चालु पूजी कर्जा सम्बन्धि नया व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको मात्र नभइ व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा सुधार हँदै गएपछि चरणवद्ध रुपमा आवश्यकता हेरि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिन्छ ।
हाल मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकबाट पहल हुनु आवश्यक छ ।
सिडि रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिनेतर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ ।
अल्पकालका लागि बढाउन सकिन्छ । सिआरआर लाई पनि अल्पकालमा केहि कम गरि बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ । यसैगरि स्प्रेड दर पनि घटाउनुपर्छ ।
असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ ।
पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
राजश्व उठने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटिमा ठूलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
स्थानीय निकायको निक्षेपलाई पनि सत प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्ड मार्फत बैंक वित्तिय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने गरिएको हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारक कुनै एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्नेछ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्रि रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तर्राष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
बैंक वित्तिय संस्थाले लिने अतिरिक्त फि, सेवा शुल्क दोब्बरसम्म बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अस्वभाविक रुपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कोभिड १९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनरकर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला एवं अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ ।
ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । विदेशीले नेपालमा पनि घर किन्न सक्ने बजेटको व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्नेछ । यसले तत्काल विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुनेछ ।
मुल्य स्थायित्व राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार मुद्रास्फिति दर ८ प्रतिशत भन्दा बढि छ ।
थोक मुद्रास्फिति यसभन्दा निक्कै बढि छ । यसले इन्धन र सेवा क्षेत्रको मुल्य निक्कै बढेको देखाउछ । संगै थोकमा बढेको मुल्य अभैm उपभोक्ता सम्म नपुगको संकेत पनि गरेको छ ।
मौद्रिक र गैर मौद्रिक दुवै कारणले बजार भाउ अकासिएको हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकार दुवैले नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्नुपर्नेछ ।
