बैंकिङ खबर/ विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको बैंकहरुको ब्याजदर असोजमा एकाएक ह्वातै बढ्यो । यो ब्याजदर इतिहासकै उच्च वृद्धि हो । भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोज महिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर नै १३ प्रतिशत जति पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को भएको छ ।
गत वर्ष ७/८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर कात्तिकमा आउँदा झन् उच्च भएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि बैंकहरुले मुद्दती निक्षेप तथा बचतको ब्याज नबढाए पनि कर्जाको ब्याज भने बढाएका हुन् । कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप तथा बचतमा थपघट भएको छैन भने कर्जाको ब्याज मात्रै बढेको छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर नै १८ प्रतिशत भन्दा माथि पुगिसकेको छ ।
यसरी हेर्दा अहिले बैंकहरुमा ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ नेपालमा अहिले लघुवित्तहरु गाउँगाउँमा पुगेर आफ्नो सेवा दिँदै आएका छन् । उनीहरुले सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्दै उद्यमशिलतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धिलाई हेर्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर धेरै नै सस्तो देखिएको छ । हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेको ब्याजदर हेर्दा लघुवित्तले कर्जामा लिने ब्याजदर सस्तो देखिन आएको हो । प्रायः जसो बैंकहरुको वेश रेटनै डबल डिजिटमा देखिएको र त्यसमा बैंकको प्रकाशित प्रिमियम जोडेर हेर्दा १५ प्रतिशत माथि जाने तर लघुवित्तको १५ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने प्रावधानका कारण यस्तो हुन आएको हो ।
यता नेपाल लुघवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बैंकहरुमा ब्याजदर बढेपछि लघुवित्त क्षेत्रमा बेहालको अवस्था सिर्जना भएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नहुन्छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बैंकहरुसँग कर्जा लिएर आफनो सदस्यहरुलाई कर्जा लगानी गर्दछन् । हाल यस्तो कर्जा लिँदा १५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याजदर लाग्ने गरेको छ । १५ प्रतिशत भन्दा बढीमा कर्जा लिएतापनि हामीले हाम्रा ग्राहक सदस्यसँग १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनौं । किनभने लघुवित्त संस्थाहरुले लिने व्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ ।’
त्यसैले अहिले लघुवित्त संस्थाहरुले घाटाको कारोबार गरिरहनु परेको स्थिति रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तो स्थिति कायम रहिरहे धेरै लघुवित्त संस्थाहरु समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पटक–पटक भनिरहेको कुरा के हो भने लघुवित्तहरुको ब्याजदरको सीमा नै समस्याको कारण भएकोले लघुवित्त संस्थाहरुको व्याजदर निर्धारण पनि अरु बैंक जस्तै आधार दरमा आधारित हुने व्यवस्था हुनुप¥यो । यो व्यवस्था लागु भयो भने हामीले महंगो व्याजदरमा कर्जा पायांै भने हाम्रो कर्जाको व्याजदर पनि बढ्नेछ भने सस्तो व्याजदरमा कर्जा पायौं भने हाम्रो कर्जाको व्याजदर पनि सस्तो हुनेछ । तर अनुरोध हालसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’
आ.व.२०७९/८० को मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गर्यो, तर लघुवित्त संस्थाहरुले यो सुविधा पूर्ण उपभोेग गर्न पाएका छैनन किन भने यो व्यवस्था नयाँ कर्जाको लागि र विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने कर्जा सीमासम्मको लागि मात्र हो भनिएको छ ।
बैंकहरुले विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने कर्जा सिमाभन्दा बढी लगानी गरिसकेकोले नयाँ कर्जा लगानी गर्दा समेत आधार दरमा ५, ६ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले बैंकहरुको वेश रेट औसतमा १० प्रतिशत जति रहेको छ । त्यसमा ५ प्रतिशत प्रिमियम लगायो भने व्याजदर १५ प्रतिशत हुन्छ । १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लघुवित्तहरुले कर्जा लिँदा १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैन ।
अध्यक्ष शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘कर्जाको व्याज खर्च बाहेक हामीहरुले कर्मचारी, सदस्यरुको निक्षेपमा व्याज, प्रशासनिक, लोन लस रिजर्भ खर्च आदिमा खर्च गछौँ । त्यसैले अहिले लघुवित्तहरुले घाटाको बिजनेश गरिरहनुपरेको अवस्था छ । लघुवित्तले विपन्न वर्गहरुसँग काम गर्ने हो । संस्थालाई जतिसुकै घाटा भए पनि सेवा दिनैपर्छ तर यस्तो कारोबार लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन ।’
अहिलेको ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरुलाई वेश रेटमा रिस्क प्रिमियम जोडेर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै व्यवस्था लघुवित्त संस्थाहरुले पनि माग गर्दै आइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
वेश रेट जति छ त्यसमा केही प्रतिशत प्रिमियम जोडेर लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई पटक–पटक भनिरहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तो भएन भने लघुवित्तलाई ठूलो समस्या आइपर्दछ । हामीमा समस्या आयो भने यसको असर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न जानेछ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले पनि लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा बजारमा ठूलो हिस्सा लिइसकेको अवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट पनि ठूलो मात्रामा कर्जा लिएको अवस्था छ । लाखौं मानिसहरुको बचत छ । त्यसैले दिगोपना हुने गरी जानुपर्छ । ब्याजदरलाई मार्केटमा छोडिदिएरलागतको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने सिस्टम बनाइदिनुपर्छ ।’
