ब्याजदर वृद्धिबारे छानविन समिति भन्छ, ‘सरकारले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन’

बैंकिङ खबर/ बैंकको ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिले ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने राय दिएको हो ।

समितिले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नेलगायत सुझाव छन् । पछिल्ला महिनामा ब्याजदर धेरै बढेकाले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले दसैंअघि नै सुझाव समिति गठन गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक÷एक जना सहसचिव, राष्ट्र बैंकबाट एक जना प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रबाट तीन जना प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई जना सदस्य थिए ।