बैंकिङ खबर/ विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको बैंकहरुको ब्याजदर असोजमा एकाएक ह्वातै बढेको छ । यो ब्याजदर इतिहासकै उच्च वृद्धि हो ।
भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोजमहिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । निक्षेपको ब्याजदर नै १५ प्रतिशत पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को भएको छ ।
गत वर्ष ७/८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै १४/१५ पुगिसकेको छ । असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४/१५ प्रतिशत पुगेपछि ऋणको ब्याजदर १७/१८ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लिनेसँग भने १७/१८ प्रतिशत ब्याजदर लिँदै आएका छन् ।
बैंकहरुमा एकाएक ब्याजदर ह्वातै बढ्दा यसको असर लघुवित्तमा पनि देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर नै १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेपछि लघुवित्तलाई काम गर्न सकस भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धन र छिमेक लघुवित्तलाई सर्वसाधारणको निक्षेप लिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि अन्य लघुवित्तलाई भने निक्षेप संकलनमा रोक लगाएको छ ।
लघुवित्तले सदस्यहरुबाट बचत संकलन गर्ने गरेका छन् भने अपुग भएको वित्तीय स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने गरेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थालाई दिने थोक कर्जा विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकको छ भने बैंकहरुले आफै पनि विपन्न वर्गको कर्जा सिधै लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
चालु मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने थोक कर्जामा आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा बढाएको ब्याजदरसँगै बढेको बेस रेटको कारण लघुवित्त संस्थाले घाटामा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालले बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जा लगानी लघुवित्तलाई थोक कर्जाकै रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लम्साल बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ साउनको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ४७ खर्ब २४ अर्ब रहेको छ । जसमध्ये लघुवित्तले दिएको थोक कर्जा सापटी करिब २ खर्ब २१ अर्ब रहेको छ ।
करिब ४ खर्ब ५० अर्ब कर्जा लगानी गरेका लघुवित्त संस्थाले २ खर्ब २० अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सापटी र करिब १ खर्ब ६० अर्ब बचत मार्फत स्रोत संकलन गरेका छन् ।
बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीको आधारमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा २ खर्ब ३६ अर्ब हुन आउँछ । तर, उक्त कर्जा पुरै थोक कर्जाको रुपमा उपलब्ध गराएको भने देखिंदैन । बैंकहरुले आफैं लगानी गरेर ५ प्रतिशत पु¥याउँदा लघुवित्तले थोक कर्जा मार्फत पाउने स्रोत पाउन छोडेको लम्साल बताउँछन् ।
निर्धन उत्थान लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनादर्न पन्त पनि अहिलेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थालाई कर्जामा लगाइएको १५ प्रतिशतको क्यापमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
