बैंकिङ खबर/ विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको बैंकहरुको ब्याजदर असोजमा एकाएक ह्वातै बढेपछि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक साताभित्र ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले सोमबार साँझ अर्थमन्त्री शर्मालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिको प्रतिवेदनमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन वा बढाउन नसकिने विषय उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर वा अन्य विषयमा निर्देशन दिन नमिल्ने समितिको ठहर छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरित बढि प्रिमियम लिएको विषयमा भने राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
व्यावसायीसँग सम्झौता विपरित बढि प्रिमियम असुल गरिएको भए त्यस्तो रकम फिर्ता गराउन समेत राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले समेत बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने सुझाव दिएको छ । अध्ययन समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट एक–एक जना प्रतिनिधि थिए । यस्तै, उद्योग मन्त्रालयकातर्फबाट उपसचिव अच्युत ढुंगाना अध्ययन समितिमा थिए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठ र नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसमेत अध्ययन समितिमा थिए । यसैगरि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक जना निर्देशक र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका उपसचिव अध्ययन समितिमा सदस्य सचिव थिए ।
भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत रहेकोमा असोजमहिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । निक्षेपको ब्याजदर नै १५ प्रतिशत पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को भएको छ । गत वर्ष ७/८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै १४÷१५ पुगिसकेको छ । असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४/१५ प्रतिशत पुगेपछि ऋणको ब्याजदर १७÷१८ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लिनेसँग भने १७÷१८ प्रतिशत ब्याजदर लिँदै आएका छन् ।
