बैंकिङ खबर/ बैंकहरुको ब्याजदर तत्काल नघट्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गरेपनि राष्ट्र बैंकले असोजमा वृद्धि भएको ब्याज तत्काल नघट्ने जनाएको हो । बढ्दो आयात र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यानमा राखेरै ब्याजदर बढाउने निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।
असोजमा ब्याजदर बैंकहरुले एकाएक ब्याजदर ह्वातै बढाएका छन् । यो व्याजदर इतिहासकै उच्च वृद्धि हो । भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोजमहिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको रेमिट्यान्स खातामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् ।
निक्षेपको ब्याजदर नै १५ प्रतिशत पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को भएको छ । गत वर्ष ७-८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै १४-१५ पुगिसकेको छ । असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४-१५ प्रतिशत पुगेपछि ऋणको ब्याजदर १७÷१८ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, तीन महिना अघि ऋणको ब्याजदर बढाउन नपाइने भएकाले पनि त्यसको असर देखिसकेको छैन् । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लिनेसँग भने १७-१८ प्रतिशत ब्याजदर लिँदै आएका छन् ।
१७-१८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा फाइदा नहुने अवस्था बनेपछि सबैतिरबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ब्याजदर घटाउन दबाब दिँइदै आइएको छ । यसरी एकाएक ब्याजदरको वृद्धिको चौतर्फी आलोचना भएको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संघसंस्थाले ब्याजदर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
ब्याजदर वृद्धिमा चौतर्फि आलोचना हुन थालेपछि सरकारले यसको अध्ययनका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, आपूर्ति मन्त्रालय, निजी क्षेत्रका तीनै वटा छाता संगठन महासंघ, परिसंघ र चेम्बरका समेत प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिलाई ७ दिनभित्र सुुझाब बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा गरेको सम्झौता विपरित थप प्रिमिएम लिइको भन्दै व्यवसायीहरु असन्तुष्टी छन् । गत वर्षसम्म आधारदरमा १ प्रतिशत प्रिमियम तिरेर कर्जा लिने ठूला व्यवसायीको संख्या निकै कम थियो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लागत बढ्नुको साथै लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुँदा बैंकले प्रिमियम बढाएका छन् ।
बैंकिङ प्रणाली नयाँ निक्षेप नथपिएको अवस्थामा आफ्नो नाफा नघटोस् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुराना ऋणमा सम्झौता विपरित प्रिमियम थप गरेको व्यवसायीको आरोप छ । गत असोज ९ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा समेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नियम विपरित लिइएको प्रिमियम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
