बैंकिङ खबर/ ६ महिनादेखि स्थिर रहेको निक्षेपको ब्याजदर असोजमा एकाएक बढेको छ । यो व्याजदर इतिहासकै उच्च व्याजदर वृद्धि हो । भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोजमहिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएर १२ प्रतिशतमाथि पुगेको छ ।
अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको रेमिट्यान्स खातामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर नै १५ प्रतिशत पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को भएको छ । गत वर्ष ७-८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै १४-१५ पुगिसकेको छ ।
असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४-१५ प्रतिशत पुगेपछि ऋणको ब्याजदर १७–१८ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, तीन महिना अघि ऋणको ब्याजदर बढाउन नपाइने भएकाले पनि त्यसको असर देखिसकेको छैन् । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लिनेसँग भने १७-१८ प्रतिशत ब्याजदर लिँदै आएका छन् । १७-१८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा फाइदा नहुने अवस्था बनेपछि सबैतिरबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई घटाउन दबाब दिइदै आइएको छ ।
यसअघि २०७८ साउनमा ९१–दिने ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर ०.६६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ साउनमा १०.६४ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७८ साउनमा २.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ साउनमा ८.०२ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्यको रुपमा लिइने औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर २०७९ साउनमा ८.०५ प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो बर्षको सोही महिनामा यस्तो ब्याजदर २.१८ प्रतिशत रहेको थियो । छट। वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर २०७८ साउनमा ६.७१ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ साउनमा ९.७२ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ साउनमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.६४ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरु क्रमशः ४.७६ प्रतिशत र ८.४८ प्रतिशत रहेका थिए ।
ब्याजदर घटाउन चर्को दबाब
उच्च ब्याजदरले व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न सबै सरोकारवाला समक्ष माग गरिसकेको छ ।
महासंघले ब्याजदर वृद्धिको निर्णयले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने तत्काल सच्चाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिँदै आएको छ । निक्षेपको ब्याजदर बृद्धि हुँदा वित्तीकै कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्ने भएकोले शेयर बजार पनि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । ३२ सय अंक नजिक पुगको नेप्से अहिले घटेर १८१५ अंकमा आएको छ ।
व्याजदरमा हस्तक्षेप
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरुको व्याजदरको विषयमा अध्ययन समिति बनाएका छन् । शर्माले बीमा समितिको सुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा संबोधन गर्दै व्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्ने बताएका थिए ।
बैंकहरुले व्याजदर बढाएसँगै व्यवसायदेखि सर्वसाधारणले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । शर्माले गठन गरेको समितिलाई लिएर बैंकरहरुले व्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । शर्माले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा सात सदस्य समिति गठन गरेका छन् ।
बैंकहरुले लामो समयदेखि निक्षेपको व्याजदरमा भद्र सहमति गर्दै बढाएका थिएनन् । तर व्याजदर नबढाउदा पनि निक्षेप नआए पछि बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर बढाएका हुन् । यस महिनामा निक्षेपको व्याजदर बढाउने वित्तीकै बैंकहरुले दोस्रो त्रैमासका लागि कर्जाको व्याजदर पनि बढाउन पाउने छन् । बैंकहरुले यहि महिनाको एक गतेदेखि कायम हुने गरी मुद्दती निक्षेपको व्याजदर १३.१३३ प्रतिशत पुर्याएका छन् । यसको असर बैंकको आधार व्याजदरमा सबैभन्दा पहिला देखिनेछ ।
पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल बैंकहरुको ब्याजदर थप बढ्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बजारमा अहिले पैसाको अभाव हुँदा ब्याजदर थप बढ्न सक्छ । त्यो सम्भावनालाई रोक्नका लागि सीडी रेसियो केही खुकुलो गर्ने र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले लगानीे बढाउने हो भने थप ब्याजदर नबढ्न सक्छ । त्यस्तै सरकारले ब्याज अनुदान दिएको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएको छ कि छैन भनेर उचित अनुगमन तथा मुल्यांकन गरेमा ब्याजदर नबढ्ने सम्भावना छ । यदि त्यो गर्न नसकेमा अहिलेको स्थितिमा जुन रुपमा ब्याजदर बढेको छ, बजारमा पैसाको अभाव रहुन्जेलसम्म ब्याजदर वृद्वि हुँदै जान्छ ।’
बैंकहरुले नै भद्र सहमति गरेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्दापनि राष्ट्र बैंकले भने पटक–पटक मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लागि पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै बैंकदर र नीतिगत ब्याजदर बढाएको छ । बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गर्दा समेत बैंकहरुले साउन र भदौमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेर बसेका थिए । तर, बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप लगातार घट्ने र सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेर राष्ट्र बैकको कारवाहीमा पर्ने अवस्था भएपछि प्रकाशित ब्याजदरलाई उलंघन गरेर बढी ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा चल्यो । जसको उजुरी राष्ट्र बैंकमा पनि पुगेपछि राष्ट्र बैंकको निर्देश्नअनुसार बैंकहरुले भद्र सहमति खारजे गरेर असोजको लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर प्रकाशित गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको दवाब र वित्तीय स्रोतको सन्तुलनको बढ्दा चापपछि भने असोजमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्मा यसको विपक्षमा उभिएपछि अब ब्याजदरको सवालमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय आमुनेसामुने भएका छन् ।
