बैंकिङ खबर/ बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर बढाएसँगै विभिन्न असन्तुष्टिहरु आउन थालेको छ । बैंकहरुले असोज १ असोजदेखि लागू हुने ब्याजदर प्रकाशित प्रकाशित गर्दै निक्षेप र कर्जाको व्याजदर बढाएका छन् ।
३० भदौ बसेको नेपाल बैंकर्स संघको कार्यकारी समितिको बैंठकले ६ महिनादेखि ‘भद्र सहमति’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको सहमति खारेज गरेसँगै १ असोजदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा बैंकले व्याजदर बढाएका छन् ।
बैंकहरुले व्याजदर बढाएसँगै अहिले चौतर्फि विरोध हुन थालेको छ भने ब्याजदर वृद्धिलाई लिएर अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच पनि पुनः द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन जोडबल गरिरहेका बेला सरकार भने ब्याजदर बढाउन नहुने पक्षमा उभिएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार सरोकारवालाहरुसँग साढे ३ घण्टा छलफल गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको छलफलमा उद्योगी/व्यवसायी, बैंकर, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव लगायतका सरकारी अधिकारीहरु उपस्थित थिए ।
असोज १ देखि लागू हुने गरी बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गरेपछि बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर बढाएका थिए । कतिपय बैंकहरुले निक्षेपमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् ।
बैंकले ब्याजदर बढाएपछि व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदरका विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर अचाक्ली भएको भन्दै सरकारसँग राहत दिनुपर्ने माग राखेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेका छन् ।
कमिटीमा राष्ट्र बैंकबाट १ जना, बैंकर्स संघबाट २ जना, आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना, एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरबाट १/१ जना र आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना प्रतिनिधि रहने छन् । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयको उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।
उक्त कमिटीलाई ५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ । ब्याजदरमा के कति छुट तथा राहत दिने भन्ने अध्ययन समितिले सिफारिस गर्नेछ । आइतबारको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थमन्त्रालयका दुबैजना सचिव, आपूर्ति सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतको उपस्थित हुनुभएको थियो ।
विपरित ध्रुवमा गभर्नर र अर्थमन्त्री
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन जोडबल गरिरहेका बेला सरकार भने ब्याजदर बढाउन नहुने पक्षमा उभिँदै आएको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेको एक साता नपुग्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निक्षेपको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । गत बुधबार गोरखाको पालुङटार महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै ब्याजदरको लोभमा बैंकमा पैसा राख्दैमा उत्पादन नबढ्ने उहाँले बताउनुभएको थियो ।
सरकारले ब्याजदर घटाउन लागिसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले लिएको राम्रो आर्थिक नीतिका कारण अहिले नेपालका आर्थिक सुचाङकहरु सकरात्मक अवस्थामा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले केही तरलताको अभाव अझै कायम रहेको र यसमा सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो । बिहीबार नाडा शोको उद्घाटन गर्दै एक कदम अगाडि बढेर अर्को साता ब्याजदरको छलफलको कार्यक्रम तय भइसकेको भन्दै ब्याजदर घटाउने उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यसका पक्ष र विपक्षमा आवाज सुनिन थालेको बताउनुभयो ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नै भएपनि तुरुन्तै सम्भव नहुने बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत डेढ प्रतिशत बिन्दुले बैंकदर बढाएको केन्द्रीय बैंकले १८ साउनमा मौद्रिक नीति कार्यन्वयनको लागि जारी गरेको परित्रपमा बैंकदर थपघट हुँदा तत्काल निक्षेपको ब्याजदर पनि थपघट गर्नर्सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदरमा भएको वृद्धिपछि निक्षेपको ब्याजदर पनि बढोस् भन्ने चाहनाले उक्त व्यवस्था गरेको बताएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आगामी महिनाको लागि दिने निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले महिना सुरु हुन अगाडि नै प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै निक्षेपको ब्याजदर एक–एक महिनामा मात्रै परिवर्तन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकदरमा परिवर्तन भएमा भने त्यसको आधारमा तत्काल निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकहरुले असोजको ब्याजदर प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कात्तिकको लागि प्रकाशित हुने ब्याजदर मात्रै घटाएर प्रकाशित गर्न सक्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि निक्षेपको ब्याजदर ७ दिन १० दिनमा नै परिवर्तन गर्नु सकारात्मक नहुने बताउँछन् ।
यही बेला अर्थमन्त्री शर्मा निक्षेपमा नै १५ प्रतिशत ब्याजदर पाइने भएपछि कसरी उत्पादनमा लगानी हुन्छ भन्दै तर्क गर्दै आउनु भएको छ । ‘जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर १५ प्रतिशत ब्याजदर पाइन्छ त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला ? यही समस्या छ यसलई समाधान गर्नुपर्छ,’ बिहिबार ई–नाडा अटो शोको उद्घाटन समारोहमा उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योगमा लगाउँदा ५/१० प्रतिशत आउला बैंकमा राख्दा १३ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा राखेर जग्गामा लगाउँदा दुई गुणा आउँछ । अनि किन उत्पादनमा लगाउने ?’
अर्थमन्त्री शर्माले उक्त भनाइले कर्जाको ब्याजदर घटाउन गरेको लबिङमा रहेको निजी क्षेत्रलाई बल मिलेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिपछि लगातार त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति नै निकाले व्याजदर वृद्धिको विरोध गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि ब्याजदर घटबढ गर्न गाह्रो छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन गरेमा मात्रै यो सम्भव हुन्छ । राष्ट्र बैंक ब्याजदर बढाएर अर्थतन्को चुनौती व्यवस्थापन गर्न लागेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको चासो र टिप्पणी नै औचित्यहीन भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुको तर्क छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बैंकमा निक्षेप राख्दा वित्तीय स्रोत संकलन हुने भन्दै उहाँले स्रोतमा पैसा संकलन नभई लगानी नहुने क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।
पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल बैंकहरुको ब्याजदर थप बढ्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बजारमा अहिले पैसाको अभाव हुँदा ब्याजदर थप बढ्न सक्छ । त्यो सम्भावनालाई रोक्नका लागि सीडी रेसियो केही खुकुलो गर्ने र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले लगानीे बढाउने हो भने थप ब्याजदर नबढ्न सक्छ । त्यस्तै सरकारले ब्याज अनुदान दिएको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएको छ कि छैन भनेर उचित अनुगमन तथा मुल्यांकन गरेमा ब्याजदर नबढ्ने सम्भावना छ । यदि त्यो गर्न नसकेमा अहिलेको स्थितिमा जुन रुपमा ब्याजदर बढेको छ, बजारमा पैसाको अभाव रहुन्जेलसम्म ब्याजदर वृद्वि हुँदै जान्छ ।’
राष्ट्र बैंकको दवाब र वित्तीय स्रोतको सन्तुलनको बढ्दा चापपछि भने असोजमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्मा यसको विपक्षमा उभिएपछि अब ब्याजदरको सवालमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय आमुनेसामुने भएका छन् ।
