बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी नियमावली ०७९’को मस्यौदामा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलनका लागि मस्यौदा राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ । सुझाव संकलनका लागि १५ दिनको समय तोकिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले दिने विशेष प्रकारको सुविधा हो ।
मस्यौदा जस्ताको तेस्तै पारित भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत, लगानी तथा असामी लगायत अन्य सुरक्षणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत र असल कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले संस्था पुनरुत्थान गर्न पेश गरेको कार्ययोजना तथा इजाजतपत्रप्राप्त संस्था दीर्घकालमा सहज ढंगले संचालन हुनसक्ने विषयमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा मात्र अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले विभिन्न नौ वटा मापदण्ड तोकेको छ ।
