बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिब किसानहरुलाई ऋण नपत्याउँदा मिटरब्याजीहरु मौलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
गृह मन्त्रालय नेतृत्वको मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनले यस्तो औँल्याएको हो । घरायसी गर्जो टार्न तथा खेतीकिसानी गर्न न्यून आए भएका किसानहरुले बैंकमा ऋण माग्न जाँदा ऋण नै नपत्याउने,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बिना धितो कर्जा प्रवाह नगर्ने र अनावश्यक झन्झट दिएर समय समेत लम्ब्याइदिने कारण ऋणीहरु मिटरब्याजीतर्फ आकर्षित हुने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।जसले मिटरब्याजीहरुलाई केही सहयोग पुगेपनि कालान्तरमा आर्थिक अपराध बढ्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरुले ऋण लगानी गर्दा धितो लिने जग्गाको म्याप समेत पठाइन्छ । केन्द्रले गुगल म्यापमा नेपाल नदेखेको अवस्थामा समेत बैंकले लगानी स्वीकृति दिँदैन । मूल्याङ्कनकर्ता सीमाक्षेत्रको जग्गा मूल्याङ्कन गर्न अनिच्छुक हुने गर्दछ । उत्पादनको बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न पाए जनता मिटरब्याजीको दुष्चक्रमा पर्ने थिएनन् ।’
कृषि कार्यका लागि मात्र ऋण दिन मिल्ने तर अन्य प्रयोजनका लागि माग भएपनि दिन सकिएको छैन’,प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘ऋण प्रवाह १०–१५ दिन भित्र गर्न सकिन्छ तर ऋणीलाई तत्कालै पैसा चाहिने अवस्थामा साहुकारकोमा जान बाध्य हुन्छन् ।’
ऋण तथा बचत अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा पुगेको हुनाले बैङ्कमा ऋणयोग्य लगानी रकमको पनि अभाव हुन्छ । वित्तीय संस्थालाई निक्षेपकर्ताको निक्षेपको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ । यस्ता कारणले मिटरब्याजीमार्फत भ्रष्ट नेता कर्मचारीको लगानी हुने गरेको समितिको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भूसाल नेतृत्वको ६ सदस्यीय मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले २०७९ भदौ ५ गतेभित्र देशैभरिबाट गरी कुल एक हजार ९३७ वटा मिटरब्याजी सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ ।
यस्तो उजुरी सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशबाट एक हजार ३३० (६९ प्रतिशत),लुम्बिनी प्रदेशबाट २११ (११ प्रतिशत),बागमती प्रदेशबाट २०२ (१० प्रतिशत),प्रदेश नम्बर १ बाट ९२ (५ प्रतिशत),सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाट क्रमशः २ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशबाट २२ (१ प्रतिशत) मिटरब्याजी उजुरी दर्ता भएको कार्यसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
देशभरबाट मिटरब्याजी विरुद्धको आवाज उठ्न थालेपछि गत साउन २७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा एक महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।
