बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले डेरिभेटिभ्स (विनिमय) कारोबारमा हुने जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एक वर्षभन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका वाणिज्य बैंकलाई विदेशी विनिमय जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनका लागि छुट दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न सोमबार थप निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरूलाई सहुलियत दिएको छ । यस्ता ऋणको बक्यौता साँवा तथा ब्याजबराबर हुने रकमसम्मको र ऋण अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्सको कारोबार गर्दा लाग्ने सीमामा राष्ट्र बैंकले छुट दिएको हो ।
हालसम्म बैंकहरूको डेरिभेटिभ्स कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको जोड प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कारोबार तीन महिनाभन्दा बढी अवधिमा गर्न नपाइने हुन्थ्यो । बैंकले यस्तो सीमा पनि हटाएको छ ।
विदेशी परामर्श सेवा कम्पनीको नेपालस्थित सहायक कम्पनी र यस्तो काम गर्ने नेपाली कम्पनीले विदेशबाट प्राप्त गर्ने कमिसन, शुल्क र पारिश्रमिकको रकम रेमिट्यान्सका रूपमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ल्याउन पाइने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यस्तै, अब विदेशी वा नेपाली नागरिकले पनि फिर्ता नहुने गरी यस्तो रकम ल्याउन पाउने सुविधा बैंकले दिने भएको छ ।
यस्तो कारोबारको विवरण प्रत्येक महिना सकिएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा विप्रेषण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सहकार्य गरी कार्ड जारी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्तो कार्डमार्फत रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय बैंकले भनेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका वित्तीय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रमेश केसीले यसअघि हेजिङ डलरमा लगानी भित्र्याउनका लागि मात्रै भएको तर अब डलरबाहेक ५, ६ वटत मुद्राको हेजिङ गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार हेजिङ गर्ने संस्था नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने भनिएको छ । त्यसैले अब सरकारले आफ्नै लगानीमा रहेका चार वटा बैंकमध्ये कुनै एकलाई हेजिङको जिम्मा दिने गरी तोक्नेछ ।
के छ थप व्यवस्था ?
संशोधित नियमावलीअनुसार अब हेजिङ शुल्क अधिकतम ५५ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। योभन्दा अघि सरकारले ७० प्रतिशतसम्म व्यहोर्ने उल्लेख थियो। त्यसमा सरकारी निकायहरुको असहमति थियो।
कुन प्रकारको आयोजना हो सोहीअनुसार हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने गरी विकास कम्पनी र सरकारले भाग निर्धारण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। विद्युतीय प्रसारणलाइनको हकमा भने २० प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्थात् व्यावसायिक संस्थाबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ। ५५ प्रतिशत सरकारले शुल्क हिस्सा लिनको लागि दुई सय २० केभी वा सोभन्दा माथिको आयोजना हुनुपर्ने उल्लेख छ।
अन्य कुन आयोजनामा कसले कति व्यहोर्नुपर्छ ?
- १. एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षममताको जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत व्यावसायिक संस्थाबाट ४० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने
- २. दश किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको लागि सरकारले ५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने
- ३. शुल्क लिई सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल, सुरुङमार्गजस्ता आयोजनामा नेपाल सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत शुल्क व्यहोर्नुपर्नेछ।
- ४. अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार आयोजनामा सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ।
- ५. दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि औद्योगिक पूर्वाधारलगायतका आयोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ।
- ६. नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य किसिमको आयोजना रहेको खण्डमा त्यसमा अधिकतम २० प्रतिशत शुल्क सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ।
ब्यूरोकेसीले हेजिङ बुझेनः मन्त्री शर्मा
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत टुंग्याउन नसकेको हेजिङ फन्ड व्यवस्थाको काम हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टुंग्याउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हेजिङको विषयमा राष्ट्र बैङ्क र कर्मचारीहरूले नबुझेको बताउँदै आउनुभएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आफू उर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गर्नुभयो । विगत लोमो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्रयाउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमवाली बनाउने कुरा अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैङ्क ब्यूरोकेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाई लडेर अहिले मन्त्रीपरिषदबाट हेजिङ सम्बन्धि नियमावली पास भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भएप नि हाईड्रो व्यवसायीहरूले नै चाहिँदैन भनेको बताउनुभयो । उहाँले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धि नीति निकै कसिला भएको बताउँदै उहाँले वैदेशिक लगानी सम्बन्धि कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
के हो हेजिङ सविधा ?
हेजिङ भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ राइट्स (एसडीआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुनसक्ने विदेशी विनिमयको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपकरण हो।
विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणको लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा हेजिङ सम्झौता निर्धारण भएबमोजिम ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गर्ने कार्यलाई नियमावलीले परिभाषित गरेको छ। यो नियमावली विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ बमोजिम निर्माण भएको हो।
