बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरुमा तरलता अभाव नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले नेपालमा तरलता अभावभन्दा पनि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको बताउनुभयो ।
विदेशी राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व भएको सम्मेलनमा बारम्बार तरलताको चाप रहेको भन्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले बैंकहरुमा तरलता चाप छ भनिरहनुभएको छ। बैंकहरुमा तरलताको चाप छैन। ऋण लगानीमा केही अप्ठ्यारो मात्रै हो। बारम्बार तरलता चाप छ भनिरह्यौँ भने विदेशी मुलुकमा नराम्रो प्रभाव पर्न जान्छ। हेजिङको विषय उठेन भने पूर्वाधार विकासको लगानी अधुरो रहन्छ। अहिले नेपाल सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको नीतिमा हेजिङ शब्द लेखिएको हुन्छ। तर डुएबल भएको छैन।’
डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकहरुबाट ऋणपत्र (बण्ड) जारी गरेर पूर्वाधार विकासको लागि वृहत लगानी जुटाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बण्ड निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार ५ खर्ब ८ अर्बको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । हालसम्म बैंकहरूले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारमा निर्माणमा थप लगानीका लागि बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खुलाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मिश्रले सजिलैसँग पस्न र बस्न देऊ भन्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकको भएको बताउनुभयो । डेपुटी गभर्नर मिश्रले पीपीए खुलेपछि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता केन्द्रीय बैंकलाई हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले पीपीए खुलाएपछि नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा अन्य बैंकरलाई बोलाएर छलफल गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्माणमा हेजिङको विषय उठेन भने पूर्वाधार विकासको लगानी अधुरो रहने बताउनुभयो । उहाँले अहिले नेपाल सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको नीतिमा हेजिङ शब्द लेखिने गरेको बताउनुभयो । हेजिङ विनियमावली जारी भइसकेकाले पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंक तयार रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सरकारका तीन वटा बैंकले पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी ल्याएर तत्काल सहयोग गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी बैंक भएकाले बैंक ग्यारेन्टी सरकार बस्ने र कन्ट्रिरेटिङ पनि गर्नु नपर्ने बताउनुभयो ।
