बैंकिङ खबर/ पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा बैंकहरुले चार खर्ब ६३ करोड कर्जा भित्र्याएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा बैंकहरूले उक्त कर्जा विदेशबाट भित्र्याएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन २९ गतेसम्म १७ वाणिज्य बैंकहरूले विदेशबाट करिब ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण भित्र्याएका छन् । एक महिनाअघि यस्तो ऋण ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । नेपालमा बैंकहरूले भित्र्याएको ऋणमध्ये अधिकांश विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को रहेको छ । यसबाहेक केही ऋण स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, दुबई, सिंगापुरबाट समेत भित्रिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ०७४ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण विदेशबाट ल्याउन अनुमति दिएको थियो । अहिले बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समयमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीका साथै लघुवित्तले समेत विदेशबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, भारतीय रुपैयाँमा समेत ऋण लिने बाटो खोलिसकेको छ ।
बैंकहरूले उक्त ऋण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषिक्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, अन्य उत्पादनमूलक उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रका साथै लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीका साथै लघुवित्तले समेत विदेशबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साउनमा नेपालमा दुई बैंकले आईएफसीबाट रकम भित्र्याए । आईएफसीले सानिमा बैंकलाई २ करोड अमेरिकी डलर र मुलुकको अर्को प्रमुख वाणिज्य बैंक एनएमबी बैंक लिमिटेडलाई २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको हो ।
वित्तीय क्षेत्रमा आईएफसीको साढे ४ करोड डलर लगानी
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले सन् २०२३ सम्म नेपालको ३० हजारभन्दा धेरै साना–मझौला व्यवसाय (एसएमई)माझ पुग्ने बृहत् रणनीति लिएको छ ।
आईएफसीले नेपालमा साना व्यवसाय र आम मानिसहरूमा वित्तीय पहुँच थप सुदृढ पार्न वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको हो । आईएफसीको यो कदमले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा समावेशीता, प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा स्थायित्व (दिगोपना)मा सुधारका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आईएफसीले पुनरुत्थान हुँदै गरेको मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्न लागेको हो ।
आईएफसीले भनेको छ, ‘भुक्तानी प्रणाली सुधार तथा ‘साइकोमेट्रिक स्कोरिङ सोलुसन’जस्ता वित्तीय उपकरण तथा सेवाहरूको ठूलो दायरालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य फराकिलो एसएमई रणनीतिको महत्वपूर्ण अङ्ग हो ।’
आईएफसीले ‘ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम’ अन्तर्गत व्यापार वित्त सुविधा (ट्रेड फाइनान्सिङ फेसेलिटी) पनि प्रदान गर्नलागेको जनाएको छ ।
यसमा हरित व्यापार वित्तीयकरणको विशेष प्रावधान समावेश गरिएको छ । यो विश्वव्यापी रूपमा नै आईएफसीको पहिलो हरित वैश्विक व्यापार वित्तीयकरण कार्यक्रम हो ।
‘कोभिड–१९ महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा साना र मझौला आकारका उद्यम/व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । यी व्यवसायलाई तुरुन्तै ध्यान दिन आवश्यक रहेकोमा आईएफसीको लगानीले एसएमईमा कर्जा प्रवाह सम्भाव्य र दिगो हुन्छ भनेर देखाउन मद्दत पुग्नेछ ।
यसले समग्र बैंक कर्जामा वृद्धि हुने दिशातर्फ अग्रसर गराउँदै एसएमईको विस्तारमार्फत् नेपालको पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ’, वित्तीय संस्था समूहका लागि आईएफसीका क्षेत्रीय उद्योग निर्देशक एलेन फर्लेमुले भन्नुभयो ।
एसएमईहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हुन्, यिनीहरूले १८ लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा २२ प्रतिशत योगदान गर्ने आईएफसीले जनाएको छ ।
‘अझै पनि ४४ प्रतिशत एसएमईहरूका लागि वित्तीय पहुँच प्रमुख अवरोध रहेको छ; खासगरी दुर्गम क्षेत्रमा रहेका साना र महिलाको स्वामित्वका कम्पनीहरूमा २.९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय खाडल रहेको अनुमान गरिएको छ’, आईएफसीले भनेको छ, ‘सीमित वित्तीय सुविधाका कारण नेपालका साना व्यवसायीहरू नगदमा आधारित भएर सञ्चालित छन् । परिणामस्वरूप, आवश्यक लगानी र उपलब्ध वित्तीय पहुँचको ठूलो खाडलमा उनीहरू विस्तार हुन संघर्षरत छन्।’
