बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिन चौतर्फी दवाव पर्न थालेको छ । नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखिएपछि उनी विवादमा मुछिएका हुन् ।
घनश्याम भूसालले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन् । एम अधिकारीसहित प्रा. डा. रामचन्द्र आचार्य, डा. रामचन्द्र भट्टराई, देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्रा.डा. महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्य छन् ।
खोटाङका एमाले नेताहरुले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमाले निकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो पाउन सकेका छैनन् । एमाले निकट स्रोतले ‘एम अधिकारी’ गभर्नर ‘महाप्रसाद अधिकारी’ नै भएको दाबी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नरलाई तत्काल बर्खास्त गर्न अखिल क्रान्तिकारीको माग
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) ले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । अधिकारीले कानुन विपरित दलीय जिम्मेवारी लिएको भन्दै संगठनले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको हो ।
अध्यक्ष पन्चा सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंक सञ्चालनको निम्ति बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, को दफा २१ को उपदफा (क) मा भनिएको छ’ गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त व्यक्ति “राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी” भएमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने छ ।’ उनले प्राप्त गरेको दलीय जिम्मेवारीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, को उल्लेखित दफाको उल्लङ्घन गरी कानुनको धज्जी उडाएको हुँदा उनलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’
‘राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेपाल सरकारको मौद्रिक नीति निर्माणको नेतृत्व हो । सरकारको वित्तीय नीतिलाई सफल बनाउने गरी मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर विगत देखि नै विभिन्न सेयर कारोबारमा अवैध संलग्नता, क्रिप्टो करेन्सी लगायत प्रकरणमा विवादास्पद बनेका थिए,‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनले हालै मात्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको कुराले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।‘ गभर्नरलाई तत्काल बर्खास्त नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
गभर्नरविरुद्व सेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमा
धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको जिम्मेवार पदमा बहाल रहेकै समयमा गभर्नर अधिकारीको नेकपा एमाले पार्टीको विभागीय जिम्मेवारीमा समेत नाम जोडिएर आएपछि लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
यसअघि देखिनै रुष्ट लगानीकर्ताहरूले गभर्नर अधिकारी विरुद्ध बुधबार दिउँसो ४ः३० बजे माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । गभर्नर अधिकारीले गभर्नरभन्दा बढी पार्टीको कार्यकर्ताको रुपमा परिचालित भएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले त्यसको भन्डाफोर गर्दै राजीनामा समेत माग गर्ने बताएका छन् ।
गभर्नर एम अधिकारी अर्थात् महाप्रसाद अधिकारीबारे छानविन गर्न संसदमा माग
प्रतिनिधि सभामा एम अधिकारी अर्थात गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबारे छानविन गर्न माग उठेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा एम अधिकारी अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको भन्दै उक्त व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भनेर प्रश्न उठेकाले उनीबारे छानविन गरी कारवाही गर्न माग गर्नुभयो ।
‘देशको अर्थतन्त्र बिग्रँदो अवस्थामा छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंक जस्तो गरिमामय संस्था सम्हाल्ने प्रमुख व्यक्ति गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी कुनैपनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नपाउने राष्ट्र बैंक ऐन र कर्मचारी नियमावली विपरित नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा योजना तथा अर्थ विभागका सदस्य जुन एम अधिकारी खोटाङ भनेर नाम आएको छ’, शर्माले भन्नुभयो, ‘ति एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् भन्ने विषयले पनि ठूलै चर्चा पाएको छ ।’
उहाँले एकातिर अर्थतन्त्र बिग्रँदो छ भनेर आरोप प्रत्यारोप र चर्चा भइरहेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकको प्रमुख नै कुनै दलमा आवद्ध भएपछि दलीय अनुशासन मान्छ कि सरकारको नियम मान्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘प्रचलित कानुन विपरित कुनैपनि दलको विभागीय सदस्यमा रहँदा यो देशको नियम पालना गर्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षको पालना गर्नुहुन्छ ?’शर्माको प्रश्न छ ।
शर्माले प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैकको ऐन विपरित भएकाले छानविन गरि कारवाही गरियोस् भनेर संसदमार्फत सरकारसँग माग गर्नुभयो । त्यस्तै शुन्य समयमा अन्जना विशंखे र अमृता थापाले पनि गर्भनर अधिकारीमाथि छानविन गर्न माग गर्नुभयो ।
