बैंकिङ खबर/ गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रोत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, आयकर ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, बैंक तथा वित्तीय संस्था रिजोलुसन विनियमावली, नेपाल सरकारको बजेट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीतिहरुमा उल्लेख भएका प्रमुख व्यवस्थाहरुलाई तल विवेचना गरिएको छ ।
कानूनी व्यवस्थाहरुः
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद १० मा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको । उक्त ऐनको दफा ६९ मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभिन सक्ने, “घ” वर्गको संस्था सोही वर्गको वित्तीय संस्थासंग मात्र गाभिन सक्ने र पूर्वाधार विकास बैंक र बैंक वा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति हुन नसक्ने तथा दवावमूलक रुपमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ७० मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्तिका लागि आ–आफ्नो संस्थाको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गराई पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण सहितको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, गाभ्ने र गाभिने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋण लिएको साहूले गाभ्न/गाभिनको लागि दिएको लिखित सहमति पत्रको प्रतिलिपि, गाभिने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र दायित्वको यथार्थ विवरण, गाभिने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कर्मचारीका सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरी गाभ्न/गाभिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ७१ मा सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत गाभ्ने/गाभिनेको हकमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुले आ–आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने तथा प्राप्तिको हकमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि लक्षित संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो साधारण सभाबाट नियुक्त गरिएको वा साधारण सभाको अख्तियारी बमोजिम सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवधिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७२ मा अन्तिम स्वीकृतिको लागि सम्झौता गर्नुपर्ने र दफा ७३ मा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७ मा कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत एउटा पब्लिक कम्पनी आफ्नो साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी अर्काे कम्पनीमा गाभिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त व्यवस्था अनुसार गाभ्ने÷गाभिने सम्बन्धी साधारण सभाको निर्णय उतार, गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूहरुको लिखित सहमति पत्रको प्रतिलिपि, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहूहरु र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि, कम्पनीहरुबीच एक आपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र सहित ३० दिनभित्र स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको सूचना प्राप्त भएपछि सो सम्बन्धी छानबीन गरी ३ महिना भित्रमा आफ्नो निर्णयको जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी गाभिन स्वीकृति लिई गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु गाभ्ने कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आयकर ऐन, २०५८
गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आयकर ऐन, २०५८ मा आर्थिक अध्यादेश २०६७ मार्फत दफा ४७(क) थप गरी विभिन्न छुटहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस अनुसार गाभ्ने संस्थाले गाभिने संस्थाको कट्टी हुन नसकेको नोक्सानीलाई आगामी सात बर्षसम्म दामासाहीले कट्टा गर्न, गाभ्ने/गाभिने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ठ भुक्तानीमा लाग्ने करको दरमा पचास प्रतिशत छुट पाउने, गाभ्ने/गाभिने संस्थामा गाभ्नु/गाभिनु अघि कायम रहेका शेयरधनीहरुले गाभिएको दुई बर्षभित्र शेयर बिक्रीबाट आर्जन हुने लाभमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने, गाभ्ने/गाभिने संस्थाले गाभ्ने/गाभिने अघि कायम रहेका शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांशमा दुई बर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्थाहरु रहेको छ ।
यस्तो सुविधा उपभोग गर्नको लागि गाभ्न/गाभिन चाहने संस्थाले २०७५ असार मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजश्व विभागमा पेश गर्नुपर्ने र २०७६ असार मसान्तभित्र गाभिने प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३
नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति कार्यलाई सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली, २०६८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७० जारी गरेकोमा उक्त दुवै विनियमावलीलाई एकीकरण तथा परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ बनाई लागू गरेको छ । उक्त विनियमावलीको प्रमुख उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ । (क) मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संबद्र्धन गरी सो प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने ।
(ख) मुलुकको बैकिंग तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल, तथा सक्षम
बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने ।
(ग) वित्तीय प्रणालीको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने ।
(घ) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुको वित्तीय, मानव संशाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमताको
अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न
सक्ने तुल्याउने ।
(ङ) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता लगायत सरोकारवालाहरुको हित संरक्षण
गर्ने ।
विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्तिका लागि योग्य हुने र “घ” वर्गका संस्थाहरु भने सोही वर्गका संस्थाहरुसंग मात्र गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमावली अनुसार गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति कार्यमा संलग्न हुन चाहने संस्थाहरुले आ–आफ्नो साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी निर्णय गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गरेको हुनुपर्ने, गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिका लागि गठन गरिने संयुक्त गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु मनोनयन गरी सो कार्यमा आवश्यक निर्णय गर्न र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने सहित गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति गरिने संस्थाको बारेमा सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हुनुपर्ने, संयुक्त गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति समितिका सदस्यहरुले प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको सभ्झौताको प्रतिलिपि तथा गाभ्ने÷गाभिने भए संलग्न सबै संस्थाको र प्राप्ति भए लक्षित संस्थाकोशेयर कारोवार रोक्का गरिएको नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडको पत्र समेत संलग्न गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्दा/गाभिंदा वा प्राप्ति गर्दा मुलुकको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको विकास, स्वच्छ तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कानूनको पालनामा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक प्रभाव नपर्ने कुरामा विश्वस्त भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी प्रकृया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिनसक्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । एक आपसमा गाभ्न/गाभिन तथा प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुले विनियमावली बमोजिम योग्यता पुगेका लेखापरीक्षण संस्थाहरुबाट गाभ्ने÷गाभिने वा लक्षित संस्थाहरुको पछिल्लो अवधिको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम गराई उक्त संस्थाले सिफारिश गरेको शेयर आदान प्रदान अनुपातमा संयुक्त गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति समितले समायोजित नेट वर्थको बढीमा १० प्रतिशतसम्म थपघट गर्न सक्ने प्रावधान बमोजिम तय गरिएको शेयर आदान प्रदान अनुपात, जनशक्ति मिलान, सञ्चालक समितिको गठन, सूचना प्रविधिको मिलान लगायत विनियमावलीमा तोकिएका विषयहरु समेत समावेश गरी अन्तिम सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
विनियमावलीले अन्तिम सम्झौतापत्रलाई गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाहरुले आ–आफ्नो विशेष/साधारण सभाबाट अनुमोदन गराई तोकिए बमोजिमको कागजातहरु सहित अन्तिम स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्राप्त निवेदन, सो संग संलग्न कागजात तथा विवरण उपर छानवीन गरी पैंतालीस दिनभित्र र निर्णयकै सिलसिलामा थप कागजातहरु मागेको अवस्थामा थप पन्ध्र दिनभित्र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने/नदिने निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित संस्थाहरुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न औचित्य र आवश्यकताको आधारमा देहायका विषयहरुमा छुट प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ ले गरेको छ ।
संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्दा÷गाभिंदा पूँजी संरचनामा हुन आउने परिवर्तनलाई प्रचलित कानून बमोजिम हुने गरी पूँजी संरचना कायम गर्न ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिका कारण कुनै संस्थापकको शेयर स्वामित्व तोकिए भन्दा बढी हुन गएमा बढीमा दुई बर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको कारण साविकमा प्रवाह भइसकेको कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुने अवस्था भएमा कर्जाको भुक्तानी अवधि वा तीन बर्षको समयावधिमध्ये जुन अघि हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गर्न ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिका कारण संस्थाको स्रोत परिचालन (स्वदेशी निक्षेप तथा प्राथमिक पूँजी) मा कुल स्वदेशी कर्जाको अंश तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी हुने भएमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भएको मितिले बढीमा दुई बर्षभित्र असी प्रतिशतको सीमामा ल्याउन ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाका एक प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गरेका संस्थापकहरुले आफ्नो संस्थापक शेयर धितो राखी लिएको कर्जा बढीमा तीन बर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिका कारण विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशित व्यवस्था पूर्ण रुपले पालना नहुने भएमा बढीमा तीन बर्षभित्र त्यस्तो व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भएको बढीमा तीन बर्षको अवधिभित्र शाखा स्थापना सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेका तोकिएका जिल्लामा शाखा स्थापना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थामा अवस्था हेरी छुट दिने । साथै, गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको कारणले निष्कृय कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशत भन्दा बढी भएको अवस्थामा पनि अवस्था हेरी तोकिएको वित्तीय पहूँच न्यून रहेका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय खोल्न ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिका कारण कुनै एक संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्न पाउने दश प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी हुने अवस्था आएमा बढीमा दुई बर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र कायम गर्न ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाहरुले तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पूरा गरी माथिल्लो वर्ग/कार्यक्षेत्रको संस्थामा स्तरोन्नतीका लागि आवेदन गरेमा आवश्यक प्रकृया तथा पूर्वाधार तयार भएको आधारमा स्तरोन्नती/कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको कार्यबाट संस्थाको कर्मचारी सुविधा तथा प्रमुख कार्यकारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै वाधा उत्पन्न भएमा सो वाधा फुकाउन तथा विद्यमान कर्मचारीका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भएको तीन बर्षसम्म सामान्य पुनरकर्जा सुविधामा प्रचलित व्याजदरमा एक प्रतिशत बिन्दुले घटाई छुट कायम गर्न ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीहरुले धारण गरेको शेयर तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुन गई पदमा बहाल रहन योग्य नहुने स्थिति सृजना भएमा बाँकी कार्यकाल वा सेवा अवधि पूरा गर्न ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साविकमा कायम रहेको भिन्न व्याजदरका कारण हुन आउने ब्याजदर अन्तरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समयावधिभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिका कारण कुनै सम्पत्तिमा नोक्सान हुन गएमा सो नोक्सानमा कर छुट, अन्य कर सम्बन्धी छुट तथा नेपाल सरकारबाट हुन सक्ने अन्य छुटकालागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार समक्ष आवश्यक सिफारिस गरिदिने ।
गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देहायका अवस्थामा संस्था तोकी वा नतोकी गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्तिको लागि निर्देशन दिन सक्ने गरी दवावमूलक गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको समेत व्यवस्था रहेकोछ ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावलीमा एकै समूहको लगानीमा एकभन्दा बढी संस्थाहरु सञ्चालनमा रही अस्वस्थ वित्तीय सम्बन्ध कायम रहेको, लगातार तीन आर्थिक बर्षसम्म निष्कृय कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशत भन्दा बढी रहेको, तीन पटक भन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारवाही भएको, तल्लो वर्गको संस्थामा घटुवा भएको, प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गई दायित्व भुक्तानी गर्न असक्षम भएको, यथास्थितिमा सञ्चालनमा रहँदा समग्र वित्तीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको, प्रणालीगत महत्वका संस्था गाभ्दा/गाभिंदा वा प्राप्ति गर्दा समग्र वित्तीय प्रणाली सुदृढ हुने देखिएको र गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक वा अन्तिम सहमति प्राप्त गरिसकेपछि कुनै मनासिव कारण विना उक्त प्रकृयाबाट अलग हुन वा गराउन खोजेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले दवावमूलक रुपमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि सैदान्तिक सहमतिका लागि निवेदन गरेका संस्थाहरुले प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम पहिले पूँजी संरचना परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्तावको टुंगो लगाएपछि मात्र अन्तिम स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने र आंशिक रुपमा गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्ति गर्न नपाइने
व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।
गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिको सैदान्तिक वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि तोकिएको समयमा सो कार्य नगरेमा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने कार्यहरु स्वीकृति नलिई गरेमा वा विशेष परिस्थिति देखिएमा गाभ्न÷गाभ्न वा प्राप्ति गर्न दिइएको स्वीकृति बदर गरी त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारवाही गर्न, आधारभूत शेयरधनीहरुलाई शेयर खरिद विक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्न, त्यस्तो संस्थालाई गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रकृयामा निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन र तीन बर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न वा बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न रोक लगाउन सक्ने अख्तियारी विनियमावलीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरेको छ ।
समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन विनियमावली, २०७१ समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था रिजोलुसन विनियमावली, २०७१ को विनियम ७ (छ) मा
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरुलाई सुधार गरी संचालन गर्ने अन्य विधि वा प्रकृयाहरु प्रभावकारी हुन नसक्ने बैंकले महसुस गरेमा वा एकै समूहको लगानीमा प्रबद्र्धित कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्था समस्याग्रस्त भएमा सोही समूहद्वारा प्रबद्र्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिगर्ने व्यवस्था मिलाउन वा समस्याग्रस्त संस्थाका शेयरधनीहरु अन्य इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समेत शेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको लागि व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकलेनिर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नीतिगत व्यवस्थाहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति
गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा आर्थिक बर्ष २०६८/६९ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक आपसमा रहेको वित्तीय स्वार्थ, संस्थापक शेयरधनीहरूको दोहोरो संलग्नता र वित्तीय सवलताका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यमा प्रोत्साहित गरी संस्थागत सुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र वित्तीय सुदृढीकरणमार्फत् वित्तीय स्थायित्वलाई प्रभावकारी बनाइने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय स्थायित्व र सुशासनको लागि समान प्रकारका प्रवर्धक रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्ति दायित्व खरिद ९ब्अत्रगष्कष्तष्यल० सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने व्यहोरा उल्लेख भएको । आर्थिक बर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रकृयालाई सरलीकरण गरी गाभ्न/भिन प्रोत्साहन गरिनेर एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि
बनाई लागू गरिने व्यहोरा उल्लेख भएको ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने
स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिने कुरा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य आर्थिक बर्ष २०६८/६९ को बार्षिक बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी विश्वसनीय सेवा प्रवाह गर्न एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन प्रोत्साहन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गर्नुको साथै सरकारी क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत सम्भाव्यताको आधारमा गाभ्ने कार्य अघि बढाइने व्यवस्था उल्लेख भएको ।
आर्थिक बर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्यमा वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणका लागि सरकारी स्वामित्वमा भएका बैंकहरुको पूँजीकरण, वित्तीय पहूँच अभिवृद्धि, र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको नीतिलाई निरन्तरता दिंदै सबै ग्रामीण विकास बैंकहरु गाभ्ने कार्य अघि बढाइने व्यवस्था उल्लेख भएको । आर्थिक बर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सम्मको बजेट वक्तव्यमा एक आपसमा गाभिन चाहने बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिने, ग्रामीण विकास बैंकहरुको पुनर्संरचना गरिने तथा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिको सम्बन्धमा दिइएको छुटहरुलाई निरन्तरता दिइने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन – २०७३ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७३ को निर्देशन नं. १८ मा स्तरोन्नति हुने, कार्यक्षेत्र विस्तार वा संकुचन तथा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका वित्तीय संस्थाहरुले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको माध्यमबाट वा आफैंले तोकिएको पूँजी पु¥याएर स्तरोन्नतिको लागि निवेदन दिन सक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी
ऐन, २०७३ को दफा ७० बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति भई सोही ऐनको दफा ३८ बमोजिम स्तरोन्नतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश हुन आएमा सर्वप्रथम गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियाको टुंगो लागे पछि मात्र स्तरोन्नतिको कारवाही अघि बढाइने तथा यसरी प्राप्त हुने निवेदनका सम्बन्धमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति भई स्तरोन्नतिको लागि पेश हुन आएको निवेदनलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था उल्लेख छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जरको सहुलियतलाई हटाइएको छ । आठ वर्षदेखि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका लागि कर सहुलियत उपलब्ध गरिँदै आइएको थियो ।
अघिल्लो वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समान प्रकृतिको मर्जर तथा एक्विजेशनमा मात्र कर छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । सरकारले दिएको कर छुटले ठूला बैंकले साना वित्तीय संस्थालाई एक्विजेशन गर्न मद्दत पुगेको थियो ।
सरकारले यसपटक भने मर्जरमा करिब एक दशकदेखिको कर छुटको नीति हटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले दिने कर छुटबाहेक राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामकीय सहुलियत दिँदै आएको छ । सरकारले कर छुटको निर्णय नराखेपछि राष्ट्र बैंकले समेत सहुलियतको नीति हटाउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर सहुलियतका लागि मर्ज गर्ने भए असार मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गरिसक्नु भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सहयोगमा
