बैंकिङ खबर/ निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिका राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीसमक्ष उक्त सुझाव दिनुभएको हो ।
उहाँले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा कोभिड १९ को प्रभाव नसकिदै अर्थतन्त्रमा तरल अभाव देखिएको हुँदा निर्यात व्यवसायीहरु थप अप्ठ्यारोमा परेको, देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान रहेको तथा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत निर्यात क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको संरक्षणमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्ता छन् सुझाव
विश्व बैंकले नेपालको निर्यात व्यापार न्यूनतम ४ गुणाले बढाउन सकिने अनुमान गरेको छ । नेपालले क्षेत्रीय सम्झौता र विभिन्न मुलुकहरुले दिएको सुविधाको २० प्रतिशत मात्र उपभोग गर्न सकेको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन्।
निर्यातमा दुई तिहाई भन्दा बढि गैर भंसार अवरोध, प्रकृयागत र नीतिगत जटिलताको कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । भएको निर्यात व्यापार पनि ८० प्रतिशत भारत र चीनमा निर्भर रहेको छ । कुल ४ हजार भन्दा बढि वस्तुहरु आयात गरे पनि एक हजार भन्दा कम वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नेपालको निर्यातको अंश क्रमश: घटेको कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट अपग्रेड भएर एक तह माथि उक्लने भए पछी नेपालले पाउँदै आएको जीएसपी सुविधा सन् २०२६ देखि हट्ने भएकोले पनि नेपालको निर्यात क्षेत्र चिन्तित रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण निर्यात क्षेत्र अप्ठ्यारोमा रहेको तथा केही बर्ष पछि बन्द हुन लागेको जीएसपी सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आ.व.को मौद्रिक नीतिमा समेट्न अतिआवश्यक देखिएका विषयहरु यस्ता छन् :
१. निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने । स्पष्टीकरण : निर्यातजन्य उद्योगमा अझैसम्म पनि कोभिडको प्रभाव नसकिएको तथा हाल देखिएको तरलता अभावका कारण निर्यातजन्य व्यवसाय थप समस्यामा परेको कारण उद्योग सञ्चालनको लागि वातावरण बनाई राख्न पुनर्कर्जा आवश्यक छ ।
२. हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको निर्यात कर्जामा निम्न अप्ठ्यारोहरु व्यवसायीले व्यहोरिरहेको हुनाले यी कुरा प्रष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरी दिनु अनुरोध गर्दछौँ।
क) वाणिज्य बैंकहरुले निर्यात व्यवसायीले माग गरेको केही शिर्षकमा मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको हुनाले यो अत्यन्त झण्झटिलो रहेको छ । तसर्थ निर्यात उद्योगले लिएको सम्पूर्ण कर्जा निर्यात कर्जाअन्तर्गत ३ प्रतिशतमा दिइनु पर्ने । केही बैंकहरुले निर्यात मुलक उद्योगलाई साना उद्योगअन्तर्गत राखि ५ प्रतिशत व्याज लिइराखिएको हुनाले निर्यात उद्योगलाई स्वत ३ प्रतिशत मा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने ।
ख) बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि नेपाल भित्र रहेका उत्पादन मुलक उद्योग तथा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई कर्जा न्यूनतम समयसीमा ३ वर्षको लागि चालू र ५ वर्षको लागि स्थिर सम्पती (मेसिनरी, पार्टपुर्जा, कारखाना भवन, गोदाम) निर्माण तथा खरिदका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने।
३. नेपालमा बैंक ब्याजदर श्रीलंकापछि दोस्रो उच्च ब्याजदर रहेको छ । नेपाली वस्तुहरुको उत्पादन क्षमता विस्तार नहुनुमा वित्तीय पहुँचको अभाव तथा महंगो व्याजदर प्रमुख कारक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात कर्जाको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेपनि निर्यात कर्जाका लागि विशेष कोषको व्यवस्था भएको छैन । निर्यातका लागि बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरुमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशमा कुल निर्यातको झण्डै २० प्रतिशतको निर्यात कर्जा कोषको व्यवस्था गरेको साथै पाकिस्तानमा कुल निर्यातको १८ प्रतिशत रकम निर्यातका लागि विशेष कर्जाको प्रवाह गरिएको छ । अन्य मुलुकको अनुभवलाई समेत लिंदा र नेपालको निर्यात अन्य मुलुकको तुलनामा कम समेत रहेको कारण थप प्रोत्साहित गर्न अघिल्लो भएको निर्यातको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर चालु पुँजीसहित निर्यात कर्जा कोष स्थापना गरिनु आवश्यक छ ।
४. निर्यात क्षेत्रको बिकासको लागि अन्य देशहरुमा जस्तै यस क्षेत्रलाई समेट्ने छुट्टै बैंकको स्थापना गरिनु पर्ने ।
५. निर्यातमा नगद प्रोत्सहानसको सुविधा घरेलु तथा साना उद्योग, मझौला उद्योगले समान रुपमा लिन नसकेको सन्दर्भमा निर्यातको कर बीजक, बिल, विदेशी मुद्रा आएको बैंकको पेश्की वा पूर्ण भुक्तानी प्रमाण, निर्यात गरेको भन्सार प्रज्ञापनपत्र, सामान पठाएको बील अफ लैडिङ वा अन्य प्रमाण भएपछी उद्योग विभागको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी, भन्सारबाट निर्यात प्रमाणित भएको कागजातको आधारमा विना झन्झट स्वत सम्वन्धित उद्योग कम्पनीको बैक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
६. चालू आ.व. को ब्याज तथा किस्ता रकमलाई विना हर्जना तथा विना अतिरिक्त ब्याज आगामी आ.व. भरिका लागि पुँजीकरण गरिनुपर्ने । यसका साथै भुक्तानी र बैंकिङ्ग प्रकृयालाई प्रभावकारी रुपमा लागू नगरी ग्रेस अवधि दिने व्यवस्था गरियोस । यो एक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। नेपाल सरकार वा बैंकका नियमहरु प्रभावकारी रुपमा नियमन भई माथि उल्लिखित विधि अपनाउन नसकेमा व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्न सक्ने जटिलताको सामाना गर्नुपर्ने भई निर्यात क्षेत्रबाट व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आउछ।
७. नेपाली व्यवसायीहरुले विदेशी मुद्राको उचित विनिमय दर प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात व्यवसाय/व्यवसायीहरुका निमित्त विशेष विदेशी मुद्रा विनिमय दरको व्यवस्था गरिनुपर्ने । तत्कालीन चलनचल्तीको रेटमा प्रतिडलर थप ४० पैसा सटहीमा थप रकम उपलब्ध गराइनुपर्ने ।
८. विगत केही वर्षदेखि कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले भौतिक रुपमा उपस्थित भइ गरिने व्यवसायीभन्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिद्युतिय माध्यम इकमर्सबाट अन लाइन माफर्त गरिने व्यवसाय प्रभावकारी, व्यावहारिक र ग्राहकले रुचाइएको प्रणालीको रुपमा तीव्र रुपमा विकास हुँदै आएको सन्दर्भमा नेपालमा हाल सम्म आन्तरिक बजारमा प्रवद्र्धन एव खरिद बिक्रि गर्न विद्युतिय माध्यमको प्रयोग केहीमात्रमा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इकमर्सबाट अनलाइनमार्फत खरिद विक्रि गर्न सकिने प्रावधान गरिनुपर्ने ।
९. नेपालमा हाल ५ हजार डलरभन्दा बढी बैंकमार्फत बाहिर मुलुकमा पठाउनको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिने प्रावधान व्यवसायीको लागि झन्झटिलो सावित भएको छ। आयात गर्ने वस्तुहरुमा विदेशी मुद्रा पठाउँदा थ्रेसहोल्ड तोक्नुपर्ने प्रावधान हुन सक्ला तर निर्यात व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नको लागि व्यवसाय सुरुवात गर्दा १० हजार डलरसम्म लान पाउनुपर्ने । साथै स्थापित भएका निर्यात व्यवसायीहरुले निर्यात व्यवसाय प्रर्वदनका लागि निर्यात रकमको १० प्रतिशत रकम प्रवर्द्धनमा खर्च गरी बजार विस्तार र प्रतिस्पर्धि हुनका निमित्त वाध्यकारी स्थिति हामीमा चुनौती छन् त्यसैले प्रवर्द्धनका लागि सटही सुविधाको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१०. अनलाइनबाट नेपाली उत्पादनहरु विश्व बजारमा बिक्रीवितरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भूक्तानीका साथै सामानको वारेन्टी र ग्यारेन्टीको लागि सहज हुने गरी विदेशी विनिमय ऐनलाई संशोधन गरिनु आवश्यक छ। पेपाल जस्ता अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी मध्यस्तता सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुले नेपालमा सेवा विस्तार गर्न आवश्यक ऐन, नियम निर्माण गर्नुपर्नेछ । चीन नेपालको ठुलो निर्यात गन्तव्य हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै पेमेन्ट गेटवेको तत्काल सुरुवात गरिनु आवश्यक छ ।
११. चीनसँग गरिने निर्यात व्यापार (भारतसँग भरतीय मुद्रामा जस्तै) चिनियाँ मुद्रामा गर्न पाउनुपर्ने ।
१२. निर्यात व्यापारको जोखिम कम गर्नको लागि निर्यात जोखिम विमाको व्यवस्था गर्नु पर्ने । यसबाट निर्यात क्षेत्रमा लागेको व्यवसायीहरुको जोखिम कम हुन गई निर्यात क्षेत्रमा नयाँ नयाँ व्यवसायीहरुलाई आकर्षित गर्दछ ।
