बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारीमा लागेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन केहि दिन मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको हो । यतिबेला राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कर्मचारी आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक जोड घटाउमा व्यस्त देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले जेठ १७ गतेदेखि नै मौद्रिक नीतिमा सुझाव मागि रहेको छ । आएका सुझावहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले केलाउने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । अन्य क्षेत्रजस्तै नेपालमा व्यावसायी क्षेत्रहरु पनि पछिल्लो समय धरासायी बन्दै गएको अवस्था छ । विगतमा कोरोनाका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको व्यापार व्यवसाय अझै पूर्ण रुपमा उठ्न सकेको छैन । यसैबीच हामीले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो खालको आउनुपर्ला भनेर केहि व्यवसायीहरुको प्रतिक्रिया लिएका छौं । प्रस्तुत छ व्यवसायीका प्रतिक्रिया :
‘पुनरकर्जालाई सहज बनाउनुपर्छ’
लेखनाथ गौतम, व्यवसायी, न्यूरोड
अहिले हामी जस्ता साना व्यवसायीलाई निकै गाह्रो भएको अवस्था छ । ६ महिना देखि बैंकले पुनरकर्जा पुरै रोक लगाएको छ । कारोनाले ठप्प पारेको साना व्यवसाय पुनरकर्जा लिएर चलाउँला भन्ने थियो । तर त्यो हुन् पाएन । जसले गर्दा देशका सबै ठाउँका व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । व्यापार व्यावसाय चलाएमान भएको छैन । बैंकले बन्द भएको पुनरकर्जालाई खोलेर सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । यदि त्यस्तो भएन भने लाखौँ व्यापारीहरु विस्तापित हुने अवस्था छ । सरकारले कोरोनाले थलिएका व्यवसायीलाई माथि उठाउन ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ ।
‘आयात सहज होस्’
सुशीला पराजुली बराल, व्यवसायी, न्यूरोड
आयात गर्न एकदमै असहज छ । लत्ताकपडा गाँस, बाँस र कपासभित्र पर्ने अति आवश्यक वस्तु हाे । कपडालाई त अझ कम भन्दा कम भन्सार शुल्क लगाउनुपर्छ । बाहिरबाट कपडा ल्याउन रोकि यहि नै उत्पादन बढाउने खालको योजना ल्याउनुपर्छ । तर सरकारले त्यो गर्न सकेको छैन । सरकारले व्यापारीलाई अप्ठयारो पार्ने किसिमको कामहरु मात्र गरेको छ ।
१०० प्रतिशत एलसी भन्छ । कपडालाई १०० प्रतिशत एलसी लगाउनै मिल्दैन । जति हिसाबले भन्सार रेट बढिराखेको छ त्यो हिसाबले भन्सार रेट बढ्दा न्यून स्तरका मानिसले कपडा लगाउन सक्दैनन् । पैसाको हिसाबले त्यति धेरै बढेको छ । कुन चिज कति महत्वपूर्ण भन्ने सरकारमा बस्नेहरुले बुझ्नुपर्छ । कपडालाई विलासीताको वस्तुका रुपमा मान्नु हुँदैन ।
‘बैंकको लोन सहज होस्’
सुरेश शाक्य, व्यवसायी, न्यूरोड
अहिले बजारमा पैसा छैन । पैसाकै समस्या हो । बैंकमा लोन लिन गयोे लोन दिन सक्ने अवस्था छैन । बैंकले ६ महिना देखि लोन रोकेको छ । जसका कारण हामीलाई व्यवसाय चलाउन गाह्रो भएकाे छ । अहिले चलिराखेका व्यापारीहरु विस्तारै पलायन हुँदै गएका छन् । किनकी व्यवसाय चलाउनै समस्या छ । व्यापार व्यवसाय डाउन नै छ । बिचमा केही व्यापार भएको हो कि जस्तो थियो तर अहिले व्यापार शुन्यमा छ । त्यसैले अब आउने मौद्रिक नीतिले साना व्यवसायीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
‘मौद्रिक नीतिमार्फत ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्छ’
कृष्ण गौतम, व्यवसायी
विगत ६ महिनादेखि ऋण प्रवाह भएको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा व्यवसायीहरु परिरहेका छन् । होलसेल व्यवसायी मात्र होइन, ‘रिटेल’का व्यवसायीहरुलाई पनि ऋण प्रवाह नहुँदा समस्या भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्छ ।
ऋणको ब्याजदर महंगो बनेको छ, त्सलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले आफ्ना नीतिहरु पटक–पटक परिवर्तन गर्दा व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । अहिले शत प्रतिशत एलसीको कुरा आएको छ । त्यो व्यवसायीले गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसलाई ५० प्रतिशतसम्म गर्न सकेमा राम्रो हुन्थ्यो ।
एलसीको पक्षमा हामी पनि छौं । तर, त्यसलाई सहज बनाउनुपर्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने विकल्पहरु खोज्नु पर्छ ।
‘एलसी मार्जिन तत्काल हटाउनुपर्छ’
वैकुण्ठ दाहाल
महासचिव, राष्ट्रिय व्यापार संघ
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदै गर्दा ठूला–ठूला व्यापारीहरुलाई सम्बोधन हुने खालको मौद्रिक नीतिहरु आइराखेको छ । तर साना निम्न वर्गका सटरमा पसल गरेर बस्ने लक्षित गरेर मौद्रिक नीति आउनु पथ्र्यो तर त्याे हामीले आभास गर्न पाएका छैनौ । बैंकले साना व्यवसायीलाई ऋण नै दिँदैनन् । ऋण लिन पर्यो भने महिनौ फाइल बोकेर धाउनु पर्ने बाध्यता छ । बैंकले ऋण नदिएपछि सहकारीमा लिनु पर्ने बाध्यता छ । सहकारीको ब्याज महंगो छ । हामी सबै चिजमा महंगीको मारमा परिराखेको छौं । सरकारले साना व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरेर तुरुन्तै लोन पाउने खालको नीतिहरु ल्याउन आवश्यक छ ।
ठूला ठूला व्यवसायीले मात्र एलसी गर्न सक्ने अवस्था छ । साना व्यवसायीले अहिले एलसी खोलेर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण अहिले एलसी भनेको ठूला व्यवसायीले सामान ल्याउने र साना व्यवसायीले सामान पाउने अवस्था रह्यो । त्यसमा पनि एकाधिकार हुने भयो । त्यसले गर्दा महंगी पनि उत्तिकै बढ्ने सम्भावना छ ।
एलसीमा १०० प्रतिशत मार्जिन भनिराखेको छ । जस्तो अब मैले २,४ करोडको सामान ल्याउन प¥यो भने अर्को २,४ करोड बैंकमा राख्नपर्ने भयो । त्यसको ब्याज पनि सरकारले नदिने गर्दा हामीहरु मर्कामा छौं । त्यसकारण अब यो एलसी १०० प्रतिशत मार्जिन तत्काल हटाउनुपर्छ ।
व्यवसायीक वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । खासगरी युवालाई लक्षित गरेर सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ । महिला उद्यमशील कर्जाहरु छ त्यसमा पनि पहुँचको आधारमा मात्र दिइ राखेको छ । पहुँच भन्दा बाहिरको व्यक्तिले पनि त्यो सुविधा पाउनुपर्छ । युवाहरुलाई पनि त्यसमा समेटेर कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । बिना धितो बैंकले कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
‘बैंकिङ तरलताको समस्या समाधान होस्’
रामचन्द्र पराजुली
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार संघ
मौद्रिक नीति सबै व्यवसायीलाई समेट्ने खालको आउनुपर्छ । विगतका वर्षमा ल्याएको मौद्रिक नीतिले ठूला ‘विग हाउस’लाई मात्र समेट्यो ।
त्यो हामीले पनि महसुुस गर्यौँ । यस पटक त्यो खालको नीति नआओस् । सरकारले ल्याउने नियम सबैलाई समेट्ने खालको ल्याओस् भन्ने हो । बैंकिङ तरलताका कारण बैंकिङ क्षेत्रले गरेको कडाईलाई समेत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस् । नियमनकारी निकायबाट अनुगमनका कामहरु पनि होस् । व्यवसायीले लिएको ऋणहरु सहि ठाउँमा लगानी भएको छ छैन भनेर निरीक्षण गरेर सहि ढंगको ऋण प्रवाह गरोस् ।
काठमाडौं न्यूरोडका क्षेत्रमा कपडा व्यवसाय गर्नेहरु विशेष गरी चिनबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा उनीहरु उत्तरी नाकामा भर परेर व्यवसाय गरेका छन् । अहिले विभिन्न कारणले उत्तरी नाकालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन् । त्यसले गर्दा हामीले सामानहरु घुमाएर दक्षिणी नाकाबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नेपाल र चिनमा रहेका सम्बन्धित निकायले ‘जी टु जी’ माध्यमबाट सहज बनाइयोस् ।
‘बैंकबाट दिईने ऋण सहज र सस्तो होस्’
सरोज कुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार संघ
अब आउने मौद्रिक नीतिमा हामी व्यवसायीको माग राष्ट्र बैंकले सुनिदिनुपर्छ । हामी व्यवसायी कोरोनाले थलिएका त छदै छौं , त्यो सँगै युक्रेन–रुस युद्धका कारणले पनि निम्न वर्गका उद्योगी व्यवसायीहरु अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छौँ । हामी राज्यमा स्वरोजगार भएर बसेका छौँ । हामीलाई बैंकबाट दिईने ऋण सहज र सस्तो होस् । जनहितको लागि सोचियोस् । हामीले आफुले मात्र होइन अरुलाई समेत रोजगार दिएका छौँ । बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिँदा झन्झटिलो प्रक्रिया छ । त्यो नहोस् ।
‘एलसीमा राखेको मार्जिन हटाउनुपर्छ’
नयन बहादुर पण्डित क्षेत्री
पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार संघ
विविध कारणले गर्दा बजार सुस्त छ । आर्थिक क्रियाकलाप कम हुनुको साथै बजारमा तरलताको अभाव छ । हाम्रोमा आयातित व्यापार नै बढी हुन्छ । कसैले यहाँ उत्पादन गर्छन् तर कच्चा पदार्थ विदेशबाट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आयात नगरी उत्पादन गर्ने विकल्पहरु कम देखिने भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा एलसीमा राखेको मार्जिन हटाउनुपर्छ । कतिपय बस्तुहरु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्ता बस्तुहरुलाई खोल्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको एलसीमा मार्जिनले गर्दा, बैंकबाट पनि ऋण नपाउने, व्यवसायीसँग पनि पैसा नहुने हुँदा अन्य माध्यमबाट ऋण लिएर एलसीमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले व्यवसायीहरु अत्यन्त समस्यामा परेका छन् । एलसीमा राखेको पैसाको व्याज पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै आयातका लागि रोकिएका बस्तुहरुको छानविन गरेर रोक्नुपर्ने भए रोक्ने र नभए आयात खुला गर्नुपर्छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो
