बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारीमा छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन केहि दिन बाँकी रहँदा राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारीमा जुटेको हो । यतिबेला राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कर्मचारी आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक जोड घटाउमा व्यस्त छन् ।
जेठ १७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझावहरु लिन थालेको छ । आएका सुझावहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले केलाउने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिसकेको छ ।
यसैबीच विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले विकास बैंकहरुमा मर्जरको नीति व्यवस्था नगर्दा उपयुक्त हुने सुझाव मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएको छ । एसोसिएनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि ४४ बुँदे सुझाव र तिनको औचित्य र कारण पठाउँदै यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
‘विकास बैंकहरु थप मर्जर तथा प्राप्तिमा जान आवश्यकता नदेखिएकाले यसका लागि नीतिगत व्यवस्था नगर्दा उपयुक्त हुन्छ’, सुझावमा भनिएको छ, ‘किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिलाई पूर्णतया सफल गराउनका लागि विकास बैंकहरु सहर्ष मर्जर तथा प्राप्तिमा गई सफल बनाएको छ । ९० विकास बैंक घटेर १७ मा आइसकेको छ । र, थप आफैँ घट्दै जाने संकेत देखिएको छ। त्यसैले विकास बैंकहरुका लागि नीतिगत व्यवस्था नै गरी मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था छैन ।’
एसोसिएसनले विकास बैंकका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएको छ । विकास बैंकहरुको संख्या राष्ट्र बैंकले ल्याउन चाहेको अवस्थामा आइसकेको, मर्जर वा प्राप्तिका माध्यमबाट थप पुँजी जुटाउने अवस्था लगभग नरहेको, बोनस सेयर वा सञ्चित मुनाफाले मात्र व्यवसाय विस्तारलाई अपर्याप्त हुने देखिएको र चुक्तापुँजी वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरु थप सबल भई बैंकिङ प्रणालीलाई नै सबल गराउन सहयोग पुग्ने एसोसिएसनको भनाइ छ ।
यसैगरी सीडी रेसियोको सीमा एक वर्षका लागि ९० प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत कायम गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि एसोसिएसनले दिएको छ । ‘समस्याग्रस्तबाट भर्खरै बाहिर वित्तीय संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएको ३ वर्ष नपुग्दासम्म सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत कायम गरी कारोबार गर्न दिइनु उपयुक्त हुन्छ’, सुझावमा भनिएको छ ।
यसैगरी सरकारी निक्षेपहरु हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र राखिँदै आएकोमा विकास बैंकहरुमा पनि राखिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव एसोसिएसनले दिएको छ । ‘किनकि विकास बैंकहरु थप सबल बन्दै गएको र विकास बैंकहरुका शाखा दूरदराजमा पनि रहेकाले सरकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने भएका छन्’, सुझावमा भनिएको छ, ‘विकास बैंकहरुले पनि पूर्ण आधुनिक बैंकिङ सेवा वाणिज्य बैंकहरुकै स्तरमा दिने गरेका छन् । जोखिम व्यवयस्थापन पनि वाणिज्य बैंकहरुले जस्तै गर्ने गरेका छन् । बरु, साना निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह गरी जोखिम विविधीकरण गर्दै आएका छन् ।’
मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता सार्वजनिक हुने
राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैक पोखराले आयोजना गरेकोे बैंकनोट शेरडिङ्ग एण्ड ब्रिकेटिङ्ग सिस्टम बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ताभित्रमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौँ, जुन विगतमा भन्दा केही छिटो पनि हो, पहिलो हप्ता भन्दा पछि नपुर्याउने प्रयासमा हामी छौँ ।’
