मौद्रिक नीति : के-के परे सुझाव ? के-के आउँदैछ नयाँ कुरा ?


Bankingkhabar /June 23, 2022

बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालेको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।

मौद्रिक नीतिको खाका कोर्नका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नै प्रमुख संलग्नता हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी शुरु गर्नुभएको छ । जेठ १७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझावहरु लिन थालेको छ । आएका सुझावहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले केलाउने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

के-के परे सुझाव ?

सहुलियत कर्जाको सीमा ५० करोड पुर्याउन होटल व्यवसायीको सुझाव

होटल व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिमा सुुझाव दिएका छन् । मंगलबार होटल संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाहसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव दिएका हुन् । कार्यवाहक अध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले हालको अवस्था सामान्य रहे तापनि पूर्ण रुपमा सुधारोन्मुख नरहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । साथै संघका महासचिव साजन शाक्यले साना तथा मझौला होटलहरुलाई अहिलेको अवस्थामा बचाई राख्न वा टिकाइ राख्न लगानीको आकारमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने बताउनुभयो ।

यस्ता छन् सुझाव

  • होटेल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले विसं. २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने व्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै होटलहरुको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून व्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने ।
  • हालसम्म पनि पर्यटन उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआई सकेको हुँदा सहुलियत कर्जाको सिमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड पु¥याइनुपर्ने । यसरी प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु कतिपय होटलहरुले प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सहजिकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्यका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति खडा गरी अगाडि बढ्न सके प्रभावकारी हुने ।
  • हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा ३ वर्ष अबधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरि पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई अनुपातित रूपमा पुनर्तालिकीरण गरिएको कर्जाको व्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असार मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकी एकै पटक तिर्न नसकिने हुँदा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने बुझाउने गर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
  • होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुंदा होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजिकरण गरिनु पर्ने ।​अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा लिदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकोले यसलाई घटाई १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
  • नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुमा सबै भन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको  छिमेकी  भारतीय पर्यटकहरुले होटेल सेवा प्रयोग गरे वापत भुक्तानी गर्ने भारतीय ५०० र २००० को मुद्रालाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न पाउनु पर्ने । साथै सार्क क्षेत्रबाट आउने विदेशी पाहुनाहरुलाई स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्न सहजिकरण गरिनुका साथै बैंकहरुले उक्त मुद्रा सहजै स्वीकार गरिनु उपयुक्त हुने ।
  • राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्र बापतको १०० प्रतिशत मार्जिनलाई घटाई साविककै १० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने साथै आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिनुपर्ने ।
  • वातावरणीय अध्ययनको ढिलाईका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरुलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोवार अनुमतीपत्र नविकरण गरिनुपर्ने ।
  • व्यवसाय निरन्तरताका लागि होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि खासगरी साना तथा मझौला होटलहरु लगायतलाई परियोजनाको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
  • निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकारले Cash Back Incentive द्वारा प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था रहेको  प्रकृति दोहन नगरि वातावरण मैत्री तवरबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरि देशको व्यापार घाटा कम गर्न तथा कृषि, घरेलु, उद्योग, हवाई यातायात लगायतका समग्र अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई भने यस्तो सुविधाबाट बन्चित गरिएको छ । यसर्थ होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायिहरुले पाएको Cash Back Incentive दिइने व्यवस्था गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौं । 

लघुवित्त संघको १० बुँदे सुझाव

आगामी मौद्रिक नीति २०७९/८० को लागि लघुवित्त संघ नेपालले १० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । लघुवित्तका संचालकहरु आवद्द संघले आगामी आर्थिक बर्षको लागि मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रको सुधार गर्न विभिन्न १० बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।

सुझावमा लघुवित्त कम्पनीले आवश्यकताका आधारमा हकप्रद र ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउनु पर्ने, लघुवित्तले संचय कोष, नागरिक लगनी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाबाट ऋण लिन पाउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लघुवित्त संस्थामार्फत संचालन गर्नु पर्ने लगायतका विषयलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोध गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न चेम्बरको सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब एवं तरलता व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई आजसुझाव पेश गर्दै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा आधार दरमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पु¥याइएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरी अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।

गर्भनर अधिकारीसँग अध्यक्ष मल्लले शेयर बजारलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।’

गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छैन । केहीलाई छाडेर उद्योग व्यवसाय चलिरहेका नै छन् । विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिको असरका कारण उपभोक्तामा भने केही समस्या देखिन थालेको छ ।’ समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ ।

चेम्बरले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदर एकल अङ्कमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज र सरलीकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचरलगायत कागजात समान ढङ्गको बनाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पूँजीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा झैँ सिसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सिडी रेसियोलाई विद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको रु २५ हजारको सीमालाई रु दुई लाख ५० हजार पु¥याउन एवं ५०० र दुई हजार दरको भारतीय नोटलाई सहजरूपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभयो ।

एलसी कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तीव्र ह्रास आउने तथा वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा वृद्धि भई महँगी बढ्ने भएकाले शतप्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई बैँकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ । शेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहका लागि हाल कायम रु चार करोड र रु १२ करोडको सिलिङ हटाउनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।

मौद्रिक नीतिमा उद्योग संगठन मोरङको सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालेको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।

सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । यसैबीच उद्योग संगठन मोरङले आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरु समेटि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ । तरलताको अभाव, ब्याजदर निरन्तर बृद्धि, युक्रेन–रुस युद्ध लगायतका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्याधिक मूल्य बृद्धि, बढ्दो आयातले बैदेशिक व्यापार सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा गिरावट जस्ता वित्तिय समस्याहरु कायमै रहेकोले वित्तिय असन्तुलनको अवस्था तत्कालै अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको उल्लेख गर्दै संगठनले यस पृष्ठभूमिमा आउन लागेको मौद्रिक नीतिले स्वदेशी उद्योग, निर्यातमुलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशिल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउदै वित्तिय सन्तुलन कायम हुने गरि नीति ल्याउन देहाय बमोजिम सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेटिनेछ: गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले  मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनरुप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने बताउनुभएकाे छ । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति बनाउनको लागि सरकारको बजेटले दिएको मार्ग दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीहरुले बढेको ब्याजदरमा सबैले स्वीकार्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार पक्षहरु सबैजना आआफ्ना दायित्वमा इमानदार भएमात्रै अहिलको शंकटको सामना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । अधिकारीले कोभिडको समयमा मौद्रिक नीति सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने ल्याउन चुनौतीपूर्ण भएपनि राष्ट्र बैंकले ल्याएर सबैका मागलाई सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै आएको मौद्रिक नीति कुनै एउटा क्षेत्र, व्यक्तिभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको माग अनुसार लिएर आउने उहाँको भनाइ छ ।
गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनको लागि ल्याएपनि केही क्षेत्रमा असर परेको स्वीकार गर्नुभयो ।मौद्रिक नीति बनाउँदा वा कुनै काम गर्दा सुधार गर्ने कुरा छोड्यो भने समस्या आउने भन्दै मौद्रिक नीति सुधार भएर आउने पनि उहाँले संकेत गर्नुभयो ।

Spread the love

सोसिअल मेडिया