नयाँ मौद्रिक नीतिको खाका कोर्दै राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता


Bankingkhabar /June 14, 2022

बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालेको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।

सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।

मौद्रिक नीतिको खाका कोर्नका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नै प्रमुख संलग्नता हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी शुरु गर्नुभएको छ । जेठ १७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझावहरु लिन थालेको छ । आएका सुझावहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले केलाउने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित

आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा देखिएको तरलता अभाव अझैँ समाधान हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएका सुझावहरुलाई प्राथमिकता दिने तरलता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने छ । गभर्नर अधिकारीले पनि सोही अनुसार सर्कुलर गर्नुभएको बुझिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष तथा चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावितहरुको लागि राहत हुने गरी योजना ल्याएको थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले सहुलियत कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचनाजस्ता कुरालाई जोड दिएको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनलाई मुख्य केन्द्रमा राख्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडीसी रेसियोको नीतिलाई खारेज गरेर सीडी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोअनुसार कर्जा र निक्षेपको अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । संकलित निक्षेपमा १० प्रतिशत कायम राखेर ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न व्यवस्था मौजुदा नीतिमा गरिएको छ ।

यस नीतिले समेत तरलता व्यवस्थापनमा असर गरेको आरोप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आरोपपछि नै पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइने तर त्यसको लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो। यस नीतिले नै असर गरेको हो वा होइन भन्ने विषयको मूल्यांकन गरेर नयाँ मौद्रिक नीतिमा आवश्यक व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै सेयरबजार लगानीकर्ताहरुले अहिले आन्दोलनमा छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा आएको एक बैंकबाट सेयर धितोमा ४ करोड र सबैमा गरी १२ करोड मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसले गर्दा सेयरबजारप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक भएको छ । हाल नेप्से परिसूचक गिरावट आएको छ । यी विषयमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा स्प्रेडदर, ब्याजको आधारदर गणनाजस्ता विषयलाई समेत चलाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माग गरिरहेका छन् ।

सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु

कोभिडका कारण गएका दुई आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो । एकातिर कोभिडको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जारी भएका नीतिहरूलाई हटाउँदै जानुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ भने अर्कोतिर ती सुविधाकै कारण भर्खर खुट्टा टेक्न थालेको अर्थतन्त्र (आर्थिक गतिविधि) प्रोत्साहन गर्नकै लागि पनि केही सुविधा र छुटसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्नेछ । त्यसकारण अब आउने मौद्रिक नीतिमा केहि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अस्थिर व्याजदर

बैंकहरुको लगानीको तालमेल नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । बैंकहरुले पुँजी वृद्धिको नाममा व्याजदर बढाउने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा तरलता अभाव छ । जुन अझैँ समाधान हुन सकेको छैन । तरलता अभावका कारण बैंकहरुको व्याजदर पनि अस्थिर छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैशाख अन्तिमसम्ममा नै बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ११.४२ प्रतिशत पुगेको छ । कोरोनाका कारण करिब १८ महिना एकल अंकमा झरेको बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर पुनः महंगिदै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार माघदेखि नै बैंकहरुको औसत ब्याजदर दोहोरो अंकमा उक्लिएको छ ।

माघसम्म्मा औसतमा १०.३१ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर फागुनमा १०.६० प्रतिशत, चैतमा १०.७८ र बैशाखमा ११.४३ प्रतिशत पुगेको छ । करिब १ वर्षदेखि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छैनन् । बरु उल्टै उनीहरुको ब्याजदर लगातार बढ्दै गएको छ । पछिल्लो केहि महिनायता भने उनीहरुले निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका छन् ।  त्यसकारण अब आउने मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापन र व्याजदर स्थायित्व गर्ने खालको आउनुपर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक

मौद्रिक नीतिमा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक देखिन्छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति मौद्रिक नीति भएकाले पनि यसमा सर्वपक्षीय छलफल हुनुपर्दछ ।

मिडियालाई बोलाएर भाषणमा केन्द्रित भन्दा पनि सर्वपक्षीय रुपमा छलफल गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन सकियो भने पकै पनि यो बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । विगतमा पनि राष्ट्र बैंक आन्तरिक गृहकार्यमा  चुकिरहेको देखिन्छ ।  त्यसकारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा सर्वपक्षीय, हरेक निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गोपनीयता ढंगले छलफल आवश्यक

सरकारले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा गोपनीयता ढंगले छलफल आवश्यक देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचनाहरु चुहाउँदै आएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । गत वर्ष उहाँले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री शर्माले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह  गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेवसाईटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न समेत उहाँले सचेत गराउनुभएको थियो ।

सो क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, “तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नैप्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोवल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस् ।” उहाँले पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रवत्ता र कार्यालयको वेवसाईटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । यसरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा छलफल गर्दा गोपनीयता ढंगले  गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

मूल्य वृद्धि अत्याधिक

बजेटसँगै सरकारले भन्सारको दायरा बढाउने र आयात निरुत्साहित गर्ने सहितको नीतिका कारण बजारमा महंगीसमेत बढ्न थालेको छ । सरकारले बजेटमार्फत बर्सेनि भन्सारको दर परिवर्तन गर्छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न, चालू खर्च धान्न र विकास निर्माणमा नयाँ नीति अङ्गीकार भन्दै विभिन्न शीर्षकमा भन्सार दर बढाउने गरिन्छ ।

आयात निरुत्साहन गर्ने, अत्यावश्यक र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेसहितका वस्तुको भन्सार दर बढाउनेसम्मको नीतिको प्रभावले बजारमा महंगीमा थपिने गरेको छ । त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतभित्रै मूल्य वृद्धिको दरलाई कायम राख्ने उद्घोष पनि गरेको छ ।

तर, चालू आवको दश महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा महंगीदर ७.८७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा उपभोक्ता मूल्य दोब्बरले बढेको पाइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दोब्बरले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.८७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत रहेको थियो ।

तथ्याङ्क अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.४५ प्रतिशत रहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत मूल्यवृद्धि ५.८४ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको वैशाख महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेलको वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा सो अवधिमा घ्यू र तेलको २४.८६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । फलफूल १२.६१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा ११.३० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी १०.५३ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशत रहेको छ ।

साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २१.८१ प्रतिशत,  ११.६४ प्रतिशत र ८.२१ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७.३९ प्रतिशत, तराईमा ८.१५ प्रतिशत, पहाडमा ७.८९ प्रतिशत र हिमालमा ८.२१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ ।

गत वर्ष यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ३.६२ प्रतिशत, ३.५१ प्रतिशत, ४.१४ प्रतिशत र १.३३ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो । त्यसैगरी, थोक मुद्रास्फीति १६.०६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.०५ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०७९ वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत थोक मूल्यवृद्धि ८.७१ प्रतिशत रहेको छ । जसमा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमशः २२.२० प्रतिशत, १३.९७ प्रतिशत र ७.९७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि २६.८२ प्रतिशत रहेको छ । यसरी अब आउने मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम गर्न अथवा मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

के हो मौद्रिक नीति ? 

 सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ ।

मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ ।

यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।

मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ख वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ग वर्गका बैंकहरु फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने घ वर्गका बैंकहरु लघुवित्त बैंकहरु हुन् । यसरी, ससानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूला ठूला उद्योगपतिहरुको देखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनीहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सुन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ, जुन काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । 
यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ । 

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजी पनि परिचालन हुन गई समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न जान्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको पुँजी वृद्धिको योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबल बनाउँदै लगेको छ । यसले बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरुप बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने जमात बढ्न पुगेको छ ।

 

Spread the love

सोसिअल मेडिया