बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमाथिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले जेठको पहिलो साताभित्रै समीक्षा सार्वजनिक गर्ने आन्तरिक तयारी शुरु गरेपनि ढिलाई भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको द्वन्द्वका कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रभावित भएको बुझिएको छ । गत वर्ष जेठ ४ गते भएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा यस वर्ष कहिले गर्ने भन्ने बारे अझै निश्चित हुन सकेको छैन् ।
अहिले पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीच ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को बिषयलाई लिएर बोलचाल नै बन्द छ । यस्तो समयमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न गभर्नर अधिकारीलाई अप्ठयारो भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । राष्ट्र बैंकको स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रक नीतिको समीक्षा जस्तो कुरा अर्थमन्त्रीलाई नसोधी गर्न पनि भएन् । गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीसँग सोध्न सक्ने अवस्था पनि छैन्, किनकी उहाँहरु (गभर्नर र अर्थमन्त्री) बीच बोलचाल नै छैन् ।’
सरकारले हटाउने र अदालतले राख्ने गर्दा गभर्नर अधिकारीले त्यो बीचमा काम गर्न पाएनन् । त्यही ‘ग्याप’ का कारण पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा असर परेको हो । करिव दुई साता जति गभर्नरले काम गर्न पाएनन् त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षामा केही ‘हेम्पर’ भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकका सह प्रवत्ता नारायणप्रसाद पोखरेले भने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा समयमा नै गर्ने कोशिस भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘गभर्नरले केही समय काम गर्न पाउनु भएन् । यस्तो हुँदा हुँदै पनि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच ‘इगो’ झाँगिदै गएपछि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्न केही ढिलाइ हुने सम्भावना बढेर गएको छ । गत वर्ष जेठको पहिलो साता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको थियो । तर, यस वर्ष उक्त मितिमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन् ।
जेठ १५ गते सरकारले आगामी वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । उक्त बजेट आउने भन्दा पहिले नै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
नीतिगत परिवर्तन होला त ?
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था, तरलता र कर्जा प्रवाहको स्थितीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आवश्यकता अनुसारको सामान्य नीतिगत परिवर्तन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई र बैंकिङ क्षेत्रलाई दिनुपर्ने मौद्रिक सहुलियत असार मसान्तसम्म नै नितरन्तरता हुने गरी यसअघि नै व्यवस्था गरेको हुनाले कोभिडको दोस्रो राहतको रुपमा अहिले खासै सम्बोधन नहुने बताइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा राष्ट्र बैंक अनुसान्धन विभागले अन्य विभिन्न विभागबाट आएका प्रस्ताव र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समेत सुझाव लिएर खाका तयार गरी सञ्चालक समितमा पेश गर्छ । जसमा सञ्चालक समितिले आवश्यक थपघट गरी समीक्षा सर्वजनिक गर्न अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन्छ ।
