बैंकिङ खबर/ स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ३ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरु यतिबेला चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् । चुनावी घरदैलो अभियानका क्रममा उम्मेद्वारहरुले आफ्नो एजेण्डासहितको घोषणापत्र मतदाता समक्ष राखेका छन् ।
तर यसरी मतदातासमक्ष राखिएको ‘भिजन’ सहितको घोषणापत्रमा बैंक वित्तलाई भने समेट्न सकेका छैनन् । अहिले स्थानीय तहहरुमा अधिकांश सहकारीहरु स्थापना भएका छन् । ती सहकारीले गाउँ-गाउँमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै व्यवसायीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सहकारीले स्थानीय जनतामा बचत गर्ने बानीको समेत विकास गरिरहेको छ । यस्ता सहकारीहरुको विकास र सुदृढिकरणको लागि स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरुलाई समेत राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने हो तर त्यो भने हुन सकेको छैन ।
अर्कोतिर स्थानीय तहमा स्थापना भएका केहि सहकारीहरु निस्कृय अवस्थामा रहेका छन् भने केहि सहकारीले पुँजीको दुरुपयोग समेत गरेको पाइन्छ । जसकारण सहकारीमा विकृति र विसंगती फैलिएको अवस्था छ । गाउँगाउँमा सहकारीको संख्या र कारोबारको आकार वृद्धि भएपनि प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ ।
सहकारी नियमावली–२०७५ मा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारीको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको छ । यहि व्यवस्था अनुसार पालिकाभित्र स्थानीय तहले, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको प्रदेश सरकारले र अन्तर प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरुको संघीय सहकारी विभागले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
तर स्थानीय तहमा रहेका अधिकांश सहकारीको अनुगमन नहुँदा विकृति र व्यतिथि फैलिएको अवस्था छ । यसरी अनुगमनलाई सुदृढिकरण र सहकारीको विकास र विस्तारका लागि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन । वित्तीय पहुँचलाई आर्थिक समृद्धिका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । तर राजनीति दलहले त्यहि वित्तीय संघ संस्थासँग समन्वय गरेको भने पाइँदैन । गाउँगाउँमा रहेका सहकारी, लघुवित्त, बैंकहरुसँग समन्वय हुन नसक्दा राजनीतिक दलहलाई आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सक्ने स्थिति देखिदैन ।
अर्कोतर्फ स्थानीय तहका गाउँगाउँमा लघुवित्तहरु पुगेका छन् । गाउँघरमा पुँजी विस्तार गर्दै लघुवित्तले उद्यमी बनाउनका साथै स्वरोजगार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
ती लघुवित्तहरुसँग पनि स्थानीय सरकारले समन्वय गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ । अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा बैंकवित्तहरुको स्थापना भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालको बैंकिङ् क्षेत्र ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ फागुनसम्म ७५० तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन् । जुन २०७७ फागुनसम्म ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७८ फागुन मसान्तमा १२८ रहेको छ । यस मध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६६ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७८ असार मसान्तमा १०,६८३ रहेकोमा २०७८ फागुन मसान्तमा ११,३४९ पुगेको छ ।
यसरी स्थानीय तहमा बैंक वित्तको संख्या बढ्दै जाँदा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको छ । तर यसलाई राजनीतिक दलले स्थानीय तहको विकास र उद्यमशिलताका सवालमा बैंकवित्तहरुसँग समन्वय नगर्दा र उनीहरुको घोषणापत्रमा यी क्षेत्रलाई समेट्न उद्यमशिलता र स्वरोजगार जस्ता विषयलाई उठान नगर्न नसकेको हो कि भन्ने भान भएको छ ।
त्यसैले स्थानीय राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा बैंक, लघुविक्त, सहकारीसँगको साझेदारिमा उदमशीलताका विषयलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । तर त्यो हुनु सकेको छैन ।
यतिबेला राजनीतिक दलहरु आरोप प्रत्यारोपणमै सिमित रहेका अवस्था छ । मतदातासमक्ष विकासका अनेर्कौ फुस्रा नाराहरु लिएर गएका छन् । तर ति नारामा बैंकवित्त, उद्यमशिलताका विषयलाई भने समेटिर्एको छैन ।
अहिले स्थानीय तहमा साधारण नागरिकलाई बैंकवित्तका बारेमा जानकारी समेत छैन । उनीहरुलाई वित्तीय साक्षरता दिनु राजनीतिक दलको पनि दायित्व हो । त्यसैले यसमा स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चुनौती
अधिकांश राजनीतिक दलमै वित्तीय साक्षरताको अभाव देखिन्छ । उनीहरु बैंक, सहकारीलाई एउटै भागमा राख्ने गर्दछन् । उनीहरुमा बीमा, पुँजीबजारका विषयको ज्ञानको कमि छ । राजनीतिक दलका नेताहरुमा बैंकवित्तलाई बुझेको, आर्थिक क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्दछ ।
आर्थिक क्षेत्रका विषयलाई आफ्नो भिजनमा राख्न सके गाउँ, देशको विकास हुनेछ । नेतृत्व तहनै यस विषयमा अनविज्ञ भएमा गाउँ, देशको विकास असम्भव हुन जान्छ । त्यसैले अब चुनिने जनप्रतिनिधिले यी विषयलाई समेट्दै उद्यशीलतामा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
