बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमाथिको सुनुवाई मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा गभर्नर अधिकारीका पक्षबाट १७ वकिलले बहस गरेका थिए । पेशीमा निवेदकका पक्षको मात्रै बहस सकिएपछि अर्को पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
आफूलाई पदबाट निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको गभर्नर अधिकारीले पहिलो सुनुवाईमार्फत् अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश पाइसकेका छन् । अन्तरिम आदेशसँगै काममा फर्किएका अधिकारीको रिटमाथिको दोस्रो सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार अर्थात् आज भइरहेको छ । अधिकारीको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुनुपर्ने भन्दै माग गरेका छन् ।
बहसको शुरुमा अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतमले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँले राष्ट्र बैंक स्थापना गर्दा हिमालयन शमशेर राणादेखि अहिलेसम्म नजिरहरुलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले कार्यक्षमतामा कमजोरी भएको भन्ने जवाफमा गभर्नर अधिकारी २०४२ सालमा राष्ट्र बैंकको कर्मचारीका रुपमा प्रवेश गरेकोदेखि, २०५५ सालमा काजमा अर्थमन्त्रालयमा बसेर निजीकरण सम्बन्धी काम गरेको भन्दै सरकारले ५ ग्रेड बढुवासहित पुरस्कृत गरेको बताउनुभयो । अधिवक्ता गौतमले राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार काम, कर्तव्य र उद्देश्य तथा गभर्नरको काम र कर्तव्य पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्दा पनि सरकारले बदनियत राखेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारको हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता गौतमले चैत २४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र निलम्बन गर्ने निर्णय गर्ने तर चैत २५ गते राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी भएर निलम्बन गरेको गभर्नरको अध्यक्षतामा कार्यक्रममा सहभागी हुनु पनि नैतिकताका आधारमा नमिल्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सरकारले सरकारले गभर्नरको कार्यक्षमतामा मात्रै प्रश्न उठाएको तर त्यसको कुनै वस्तुगत आधार नदेखाएको बताउनुभएको थियो । उहाँले महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएपछि कोभिडबाट प्रभावितहरुका लागि ५ प्रतिशत ब्यादजदरमा सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेको, बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरुमा मौद्रिक नीतिमार्फत् सहजीकरण गरेको र विद्युतीय भुक्तानीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने आधार नभएको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्र बैंक सरकारका अन्य निकाय जस्तो नभइ स्वायत्त भएको भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले गभर्नरले कुन काम गर्नुपर्ने थियो र कुन काम गरेनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनुपर्ने भन्दै हचुवाको भरमा कसैलाई मन लागेर निलम्बन गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यसलाई सामाजिक आर्थिक र कानूनी पक्षबाट व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
