बैंकिङ खबर/ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई सरकारले गरेको निलम्बनविरूद्ध दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको छ । अन्तरिम आदेशको निरन्तरता प्रयोजनका लागि पेसीमा चढेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कार्यक्षमताको अभाव र बैंकिङ सूचना चुहाएको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । आफू निलम्बनमा परेसँगै गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षबीच छलफल गराएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ ।
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनुहुनेछ भने सरकारले थप छानबिन गर्न पाउने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुनेछ र राष्ट्र बैंकको नियमित कामकाज गर्न पाउने छैनन् । छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिई कारबाही लागि सिफारिस हुने र उहाँमाथि कारबाही भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । छानबिन समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा उहाँ नियमित कामकाज गर्न पाउनुहुनेछ ।
यता गभर्नर अधिकारीले भने अदालतले आफुलाई न्याय दिनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभएको छ । गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७ औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । उहाँको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ ।
