तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बैंकिङ सहकार्य गर्ने समझदारी भयो । तर सो समझदारी कार्यान्वयन हुन भने सकेन । नेपालको कानूनले विदेशी बैंकहरुलाई स्वागत गरिसकेको छ । तर नेपालमा आए पनि विदेशी बैंकलाई केही कडी भने कानूनले लगाएको छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था ?
नेपालमा शाखा खोल्ने कुनै पनि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाले ‘होलसेल (थोक) बैंकिङ कारोबार’ गर्न पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७१ को मस्यौदामा विदेशी बैंकका शाखाले नेपाली बजारमा खुद्रा बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार विदेशी बैंकका शाखाले सर्वसाधारणसंग निक्षेप उठाउन र कर्जा लगानी गर्न तथा कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।
खुकुलो बन्दै नियम
विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्दा करिब दुई अर्ब चुक्ता पुँजी भए पुग्ने भएको छ । ०६६ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न जारी गरेको नीतिगत व्यवस्थामा चुक्ता पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, पछि २०७२ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीमा चार गुणाले वृद्धि गरिएसँगै नेपालमा शाखा खोल्दा विदेशी बैंकले सोहीअनुसार न्यूनतम पुँजी राख्नुपर्ने हुन्थ्यो । हाल वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम आठ अर्ब चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थामा पुनः संशोधन गर्दै नीति जारी गरेको हो । जसअनुसार वैदेशिक बैंकले यहाँ शाखा खोल्दा दुई करोड डलर (करिब दुई अर्ब) पुँजी राखे पुग्ने भएको छ । त्यस्तै, यसअघि विदेशी बैंकले क्रमशः शाखा संख्या थप्दै जाँदा प्रतिशाखा थप ५० करोडको दरमा पुँजी राख्दै जानुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल त्यस्तो प्रावधान भने हटाइएको छ ।
कर्जा लगानी गर्न सक्ने सीमाहरूमा भने परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तो विदेशी बैंकको शाखाले होलसेल बैंकिङ (थोक कर्जा प्रवाह) मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो बैंकले अधिकतम १० करोड (१० अर्ब) रुपैयाँसम्म संस्थागत निक्षेप संकलन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, २० करोड (२० अर्ब) रूपैयाँसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमा, उत्पादकमूलक उद्योग, खानी, शैक्षिक संस्था र प्रतीतपत्रलगायतमा कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । तर, घरजग्गामा, सेयर तथा सुनचाँदीको धितोलगायतमा कर्जा दिन पाउँदैनन् । ०६६ देखि विदेशी बैंकका शाखा खोल्न सकिने नीतिगत व्यवस्था भए पनि हालसम्म मुलुकमा एउटा पनि यस्तो शाखा खुल्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको सम्पर्क कार्यालय खोल्दा पु¥याउनुपर्ने मापदण्डसमेत तोकिएको छ । यसअघि त्यस्तो मापदण्ड तोकिएको थिएन । यसरी सम्पर्क कार्यालय खोल्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि बैंकहरूले तीन हजार डलर शुल्क बुझाउनुपर्ने, नवीकरण गर्दा भने वार्षिक रूपमा पाँच हजार डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट आशयपत्र पाएको ६ महिनाभित्र अन्तिम आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । हाल, मुलुकमा कतारको दोहा बैंक, भारतको आइसिआइसिआई र युएईको मरसेक बैंकले मात्र सम्पर्क कार्यालय भने खोलेका छन् । यस्ता कार्यालयले बैंकिङ व्यवसाय गर्न नपाउने भएपनि अनुसन्धान तथा सम्पर्क कार्यालयको रूपमा मात्र सीमित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
शाखा बन्द गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने
नेपालमा खुलेको विदेशी बैंकका शाखाले आफ्नो शाखा बन्द गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर शाखाको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरेर मात्र आफ्नो शाखा बन्द गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान छ ।
‘शाखाको नियमित कारोबारको सिलसिलामा बाहेक विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाको कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यस्तो शाखाको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको स्वीकृति दिएमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ,’ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।
