बैंकिङ खबर/ यहि वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यतिबेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी तिव्र बनाएको छ । नेपालको शोधनान्तर घाटा २ सय ५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार शोधनान्तर घाटा २ सय ५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै दबाबमा रहेको बाह्य क्षेत्रको घाटा फागुनसम्म आइपुग्दा ११ सय ६० अर्व भन्दा पनि नाघेको छ । तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष पहिलो श्रावण महिनामा ३८.७५ अर्ब रुपियाँले नकारात्मक रहेको शोधनान्तर घाटा भदौ ८३.४१ अर्ब पुगेको थियो । असोज महिनामा ७६.१३ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि अब अर्थतन्त्र ट्रायकमा आएको हो भन्ने अड्कन गर्न नपाउँदै कार्तिक महिनाको तथ्यांक आउँदा शोधनान्तर स्थिति १५०.३८ अर्बले नकारात्मक भएको देखिएको छ ।
यसरी नेपालको अर्थतन्त्र घाटामा गइरहेको अवस्थामा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि मागे जति पैसा पाएको छैन । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगले विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउने अठोटका साथ निर्वाचन बजेट स्वीकृत गरेको हो । यता सुरक्षा निकायहरुले कुल बजेटेको १० प्रतिशत मात्रै पाएका छन् ।
बैंकिङ प्रणालीबाटै चुनावी खर्च
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले आचार संहिता जारी गर्दै सो जानकारी गराएको हो ।निर्वाचन आचार संहिताअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ ।
खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मरवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ । ५० हजारभन्दा बढी आर्तिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ । दल र उम्मेदवारहरुले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ ।
चुनाव खर्च बैंकवित्तमा जाला कि नजाला ?
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि तोकेको छ । आयोगले उम्मेदवारले १० शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकेको छ । महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् । महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिदका लागि १ हजार, सवारीसाधनका लागि १ लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार–प्रसार सामग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचार–प्रसारका लागि ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनका लागि १ लाख, प्रतिनिधि परिचालनका लागि ७५ हजार र विविध खर्चका लागि २५ हजार गरी कुल ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । महानगरपालिका भित्रका वडाहरुमा वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले पनि माथि उल्लेखित १० शीर्षकमै जम्मा ३ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । उपमहानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवारले पनि १० शीर्षकमा क्रमशः १ हजार, १ लाख १० हजार, २६ हजार, ८५ हजार, १५ हजार, १ लाख, १ लाख, ४० हजार, ६० हजार र १३ हजार गरी ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले तिनै शीर्षकमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले १० शीर्षकमै १ हजार, ९० हजार, १९ हजार, १ लाख, १० हजार, ८० हजार, ६० हजार, ३० हजार, ५० हजार र १० हजार गरि ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका भित्रका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारहरुले भने २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले १ हजार, ६० हजार, २० हजार, ८० हजार, ६ हजार, ८० हजार, ३० हजार, १८ हजार, ४५ हजार र १० हजार गरी ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । गाउँपालिका भित्रका वडाध्यक्षका र सदस्यका उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भने जिल्ला समन्वय समिति सदस्यका उम्मेदवारले २५ हजार खर्च गर्न पाउने छन् । नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यका उम्मेदवारले २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ दल दर्ता छन् । उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने गर्छन् । स्थानीय निर्वाचनले बजारमा ४ खर्बको हाराहारीमा पैसा भित्र्याउने र उक्त पैसाले तरलता अभावको समस्या टार्ने दाबी अर्थमन्त्री निकटहरुको छ ।
बजार तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको अवस्थामा निर्वाचन हुँदा बजारमा नगद आउने अपेक्षा एकथरिले गरेका छन् । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि विनियोजन भएको बजेट निर्वाचनसम्म खर्च भईसक्ने भएकाले यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउनेछ ।चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । यसबाहेक नेपाल प्रहरीले पनि १ अर्ब २२ करोड बजेट पाएको छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगायतले निर्वाचनको सुरक्षामा जोडिने निकायले पनि बजेट पाएका छन् । त्यसैले यो सबै बजेट जोड्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जति रकम बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिनेछ ।
चुनावपछि तरलता समाधानमा कति सहज होला ?
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चर्कदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल ट्रेन्ड हेर्दा निर्वाचन पछाडि प्रयाप्त मात्रामा तरलता बैंकिङ सिस्टममा देखिने बताउनुहुन्छ । बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हिस्ट्रिले पनि देखिन्छ । हामीले दुई, चार वटा इलेक्सन पनि देख्यौं । त्यो बेला भएको पनि त्यहि थियो । चुनाव पछाडि बजारमा प्रयाप्त तरलता हुन्छ ।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘इलेक्सनभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्दा तरलता अलि टाइट नै हुन्छ । किनभन्दा एकातिर नेपाल सरकारको पनि खर्च हुन्छ । त्यता तिर पनि नेपाल सरकारले जोहो गर्ने भयो । जो इलेक्सनमा भिँड्दै हुन्छन् । प्रयाप्त मात्रामा पैसा खर्च गर्ने गर्दछन् । खर्च गर्दा जोहो गर्ने भनेको सिस्टममा तानिने भयो । इलेक्सन पछाडि सरकारको खर्च पनि आम्दानीको रुपमा मान्छेमा पुग्नेभयो । उम्मेद्वारहरुले व्यक्तिगत र पार्टीको खर्च गरेको पैसा सिस्टममा छिर्ने भयो । त्यसले गर्दा इलेक्सन अगाडि तरलता अलि टाइट हुने इतिहासले देखाउँछ । इलेक्सन पछाडि तरलता प्रयाप्त हुने हुन्छ । जसले केहि हदसम्म मुद्रास्फितिलाई टेवा पुर्याउने इतिहासले देखाउँछ ।’
