बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारले छानवीन समिति गठन गरेपपनि यो आदेशले छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समितिले काम गर्न पाउने छैन । निलम्बनमा परेका अधिकारीले दायर गरेको रिटमाटि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरु राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शतिसकृष्ण खरेल र, सुशील पन्तले अधिकारीको पक्षमा बहस गरेका थिए।
गभर्नर अधिकारी सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई विपक्षि बनाएर अधिकारीले यथाअवस्थामा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सोही रिटमाथि मंगलबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
