बैंकिङ खबर/ अमेरिकी विकास सहयोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) आर्थिक परियोजना हो । हालै प्रतिनिधिसभाले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने भएको छ ।
लामो रस्साकस्सीपछि संसदमा पेस भएको दुई वर्ष आठ महिनापछि यसले निकास पाएको हो । असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै सरकारले प्रसारण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई स्वीकार गरेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीको स्वामित्व रहनेछैन र लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुई करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्षरूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदमा पारित भएसँगै अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा एमसीसी अनुमोदनले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
आर्थिक परियोजना भएकाले र सबै कारोबारहरु बैंक मार्फत नै हुने हुँदा यसले केही केही प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ नै । अझ अहिले भइरहेको आर्थिक तरलता अभावलाई यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान लगाइएको छ ।
तर विज्ञहरु यसमा अलि फरक मत राख्छन् । बैंकर्स संघका एक पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, ‘यस परियोजनाले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध बलियो हुनेछ ।’ उनी आगामी दिनमा अन्य सहयोग सम्झौताका लागि पनि यसले भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।
तरलता अभाव टार्न यो परियोजनाले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने चाहिँ अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । यस अन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ आउने भनिएको छ तर यो एकै पटक आउने होइन । ५ वर्षमा चरणबद्ध तरिकाले आउने हुँदा र कहिले आउने पनि अहिले नै टुंगो लागि नसकेको हुँदा यसले तत्काल देखिएको तरलता समस्याको समाधान हुन अलि गाह्रो हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपी यसको सहिसदुपयोग हुन सक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभएर देशको रोजगारी श्रृजना र विशेषगरि ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा भने राम्रो हुने देखिएको उनले बताए ।
सरकारले एमसीसी परियोजना संचालनका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मार्फत काम गर्ने तयारी गरेको छ । तर भर्खरै मात्र सम्झौता अनुमोदन गरिएकाले काम कसरी सुरु हुने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
के हो एमसीसी ?
कार्यान्वयन शुरु भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करिब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेछन् । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नेछ । तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशुली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहजरूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब १४ अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ । उक्त अनुदान सहायताले आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै तयार भएको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ । यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ । त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयताको सुनिश्चिततासमेत हुनेछ । त्यसबाट विद्युत खपतमा वृद्धि भई विद्युत उत्पादनतर्फ थप लगानी आकर्षित हुनेछ ।
हालका एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ माघ २५ गते सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय संसदमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, ०७५ को नियम २३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि संसदसमक्ष पेस गरेका थिए। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच ०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो ।
विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को ०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । एमसीसीले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायताले ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटे र दमौलीमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटेमा निर्माण हुने सबस्टेशनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा हेटौँडाबाट २२० केभी लाइन, नुवाकोटबाट २२० केभी लाइन र किर्नेटार हुँदै अर्को लाइन भित्रिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिन र हरेक घरघरमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन पनि उच्च क्षमतामा प्रसारण राजमार्ग आवश्यक पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ ।
संघीय राजधानीसमेत भएकाले आगामी दिनमा मेट्रो रेलको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ । त्यसका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यकता र बाध्यता दुवै बन्न पुगेको छ । जनघनत्वका हिसाबले पनि बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्माणमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोड्न पनि ‘हाई भोल्टेज’ लाइन जरुरी रहेकाले यसलाई बिना अवरोध अगाडि बढाउनुपर्ने मत जबर्जस्तीरुपमा स्थापित छ।
