बैंकिङ खबर/ हरेक स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने सरकारी योजना करिब–करिब पूरा भइसकेको छ । आधुनिक बैंकिङका लागि आधारभूत पूर्वाधारको अभाव भएका तीन–चारवटा स्थानीय निकायबाहेक सबैजसो (७ सय ५० वटा) स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकको सेवा विस्तार भइसकेको छ ।
तर, वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो ग्रामीण उपस्थितिलाई निक्षेपकेन्द्रित बनाएको गुनासो भने बढ्न थालेको छ । गाउँबाट निक्षेप संकलन गर्ने र लगानी भने सहरतर्फ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ठूला बैंकमार्फत भइरहेको लगानीको प्रवृत्ति नियाल्दा गाउँका जनतालाई प्रायः सरकारी अनुदानको कर्जा प्रवाह गर्ने र धितो कर्जाको हकमा सहरी क्षेत्रतर्फ लगानी डाइभर्ट गर्ने गरेको संकेत स्पष्ट देखिन्छ । यसले गाउँ–गाउँमा सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने ‘क’ वर्गका बैंक पुर्याउने सरकारी नीति स्थानीय सरकारको ट्रान्जेक्सनमै सीमित हुँदै गएको गुनासो स्थानीय सर्वसाधारण र जनप्रतिधिसमेतबाट उठ्न थालेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरू बैंकले गाउँबाट निक्षेप उठाएर सहरमा लगानी गर्नु न्यायोचित नभएको तर्क गर्न थालेका छन् । आफ्नो घरदैलोमा बैंक आइपुगेपछि ग्रामीण क्षेत्रका जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच हुने अनुमान गरिएको थियो । स–सानो बचतमार्फत पुँजी सिर्जना गर्ने र आवश्यक पर्दा वित्तीय संस्थामार्फत सुलभ ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्यम गर्ने अवसर प्राप्त हुने ग्रामीण जनाताको आशा धुमिलिँदै गएको महसुस गरिएको छ । वाणिज्य बैंकको कर्जाप्रवाहको विद्यमान नीति तथा व्यवस्था र झन्झटिला प्रावधानहरूलाई यथावत् राखेर घरदैलोमा ठूला बैंक पुग्दैमा स्थानीयलाई परिणाममा राहत नपुग्ने अनुभव जनप्रतिनिधिले नै सुनाउन थालेका छन् ।
केही गरौँ भन्ने सोच भएका उद्यमशील तर मजबुत धितो नभएका जनताले ऋणका लागि चर्को ब्याजदरका अन्य वित्तीय संस्था वा साहुमहाजनकै दैलो चहार्नुपरेपछि गाउँमा भित्रिएको बैंकको खास अर्थ नहुने उनीहरूको भनाइ छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सरकारी लक्ष्यसमेत प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।
विद्यमान अवस्थामा बैंकले आफ्नो व्यावसायिक सुरक्षाका लागि मजबुत धितो खोज्नु स्वाभाविक हुन सक्छ, तर सम्बन्धित सरकारले आफ्नो नीतिको कार्यान्वयन र बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफू जवानी बसेर पनि वाणिज्य बैंकको कर्जामा जनसाधारणको पहुँच विस्तार गर्नु जरुरी छ ।
रसुवाको कालिका गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सीताकुमारी (पौडेल) अधिकारी बैंकले ऋण नदिएको भनेर एकदमै धेरै गुनासा आउने गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले वेला–वेलामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर बैंकहरूलाई बोलाइदिने गरेका छौँ । त्यतिवेला कृषक र बैंकलाई साक्षात्कार गराएर समाधानको उपाय खोज्ने प्रयास हुन्छ, तर वाणिज्य बैंकको कार्जानीतिका कारण ऋण सहज हुन सकेको छैन । बैंकका प्रतिनिधिहरू हामी सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छौँ भन्नुहुन्छ । तर, अन्य धितोकर्जाको हकमा विद्यमान नीति परिवर्तन नभएसम्म बैंकहरूलाई दोष दिने ठाउँ पनि छैन । तीनवटा वाणिज्य बैंकले गाउँपालिकामा सेवा दिइरहँदा पनि केही गरौँ भन्ने किसानले सजिलोसित ऋण पाएको अवस्था भने छैन ।’
सहुलियत कर्जातर्फ कृषिको दुई–तीन प्रतिशत ब्याजदरको ऋण कहिलेकाहीँ व्यवसाय नगर्ने कृषकलाई समेत दिएको पाइएको छ । यसमा बैंकले कहिलेकाहीँ बाध्यता पर्छ भन्ने जबाफ दिँदै आएका छन् । महिला उद्यमी, विदेशबाट फर्किएका युवा उद्यमीलाई दिने जुन सहुलियत कर्जा छ, त्यसमा भने अलिकति जनता पनि अनुदानमुखी भएको मेरो अनुभव छ । अनुदान लिएर तदनुकूल काम नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।
यो गाउँपालिकामा साबिकको धैबुङ गाविसमा सञ्चालित सानाकिसान सहकारीले भने विनाधितो सुलभ ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ । तर, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको कर्जामा भने जनताको सहज पहुँच छैन । बैंकको ऋणमा आवश्यक धितोमा गाउँमा बाटोकै समस्या छ । नक्सामा बाटो काटिएको हुँदैन । पासाङ ल्हामु राजमार्ग बनेको जग्गाको अहिले पनि जनताले तिरो तिरिरहेका छन्, त्यसको लगतकट्टा गरिएको छैन । त्यो जग्गा जनताकै नाममा छ । उनले भनिन्,‘यो कुरा मैले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत आएको कार्यक्रममा उठाएँ । तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत हालसम्म लगतकट्टा नगरिएको जवाफ पाएँ ।’
मजबुत धितो हुनेहरूकै हकमा पनि बैंकले करोडौँको धितोमा १० लाख मात्र ऋण दिँदै आएका छन् । हामीले स्थानीय सरकार जवानी बस्छ, ऋण दिनुहोस् समेत भन्दै आएका छौँ, तर अनेक प्रक्रियागत झन्झट देखाइने गरेको छ । त्यसैले बैंकको कर्जानीति नै परिवर्तन गरे मात्र वाणिज्य बैंकको कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुन्छ ।
यता वाणिज्य बैंकले विभिन्न बहानामा गाउँवासीलाई ऋण नै नदिएको तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोटका अध्यक्ष रमेशबहादुर वस्ती बताउँछन् । स्थानीय बैंकले सर्वसाधारणलाई कर्जाप्रवाहमा चरम कन्जुस्याइँ गर्ने गरेका छन् । नक्सामा बाटो नकाटिएको लगायत विषय उठाएर बैंकले भरसक गाउँमा कर्जा नदिने नीति लिएको मेरो अनुभव छ । सेवामूलक संस्थाबाट यस्तो व्यवहार हुनु सरासर बेइमानी हो ।
गाउँघरमा प्रायः कतै पनि नक्सामा बाटो काटिएका छैनन् । चाइना जोड्ने राजमार्गको गल्छी–बट्टार खण्डमा समेत अझै नक्सामा बाटो काटिएको छैन भने गाउँघरमा हुने कुरै भएन । फिल्डमा बाटो भएका धितोमा समेत यस्ता विषय उठाएर बैंकले ऋण नदिइरहेको अवस्था छ ।
बैंकको ऋणमा पहुँच नभएका कारण सर्वसाधारण स्थानीय साहुमहाजनकै भर पर्नुपरेको अवस्था छ । सर्वसाधारणलाई चर्को ब्याजबाट मुक्ति दिलाउन र आर्थिक गतिविधि बढाएर जनताको आयस्तर बढाउन स्थानीय तहमा जाने बैंकको कर्जानीति नै बदल्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो स्थानीय सरकार जस्तोसुकै पहल र सहयोग गर्न तयार छ ।
तीन स्थानीय तहमा अझै पुगेन बैंकिङ पहुँच
देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५० स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको राष्ट्र बैँकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ३ स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुग्न बाँकी छ । बैंकिङ पहुँच पुग्न बाँकी स्थानीय तह मध्ये गाउँपालिकामा रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षको पुससम्म ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका थिए भने यस वर्ष एउटा थपिएको छ ।
हालसम्म पनि वाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका र बझाङको साइपाल गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या १० हजार ६८३ रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या ११ हजार २१५ पुगेको पनि राष्ट्र बैँकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या हाल १२९ रहेको छ। जसमा २७ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्त कम्पनी, ६७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक रहेका छन् ।
