बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । अर्ध वार्षिक समीक्षामा केहि नयाँ व्यवस्थाहरु समेत गरिएको छ ।
बैंक दर ५ बाट ७ प्रतिशत
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्ने ब्याजदर (बैंक दर) बढाइएको छ । बैंक दर दुई प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याइएको हो । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन पाउनेछन् ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा एसएलएफ सुविधा लिँदै आएका थिए । ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतका रूपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ,‘ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’
पुनकर्जाको व्याजदर अधिकतम ७ प्रतिशत
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएर अधिकतम ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि यस्तो ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत थियो । पुनर्कर्जा कार्यविधिअनुसार यस वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।
समीक्षामार्फत आएको नीतिले उल्लिखित रकममा कमी आउने छैन । तर, तोकिएका केही क्षेत्रमा प्रवाह भएको पुनर्कर्जामा कडाइ गर्ने योजना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिँदै आएको छ ।
अन्यभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अन्यभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गरेको छ । लगानीको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रको ब्याजदर र अन्य क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’
पूर्वाधार विकास बैंकले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने
अब पूर्वाधार विकास बैंकले पनि ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त समीक्षामा पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कर्जामा लचकता
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कर्जामा लचकता देखिएको छ । ‘कोभिडको प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
यो व्यवस्थामार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा केही लचिलो हुन खोजेको देखिन्छ ।
क्रेडिट सुविधामा भारतबाट हुने आयातमा कडाइ
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने व्यवस्थामा केही कडाइ हुने भएको छ । हाल भारतबाट क्रेडिट सुविधामा ३ करोड रुपैयाँसम्म वस्तु आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ । निर्देशन जारी हुँदा यो सीमामा केही घट्न सक्ने सम्भावना छ ।
‘गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाइँदै
रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाउन खोजेको हो ।
विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको रकम नेपाल आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत घरपरिवारमा गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको छ । त्यो क्रमलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले स्वदेशभित्र रकम स्थानान्तरणको सीमा घटाउन लागेको हो । हाल प्रतिदिन एक लाख रुपैयाँसम्म रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
