सहकारी क्षेत्रको विकृतिः आफैँ संचालक, आफैँ कर्जा परिचालन !


Bankingkhabar /January 11, 2022

बैंकिङ खबर/ केहि दिन अघिमात्रै निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा काठमाडौं सोल्टीमोडस्थित सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दियो ।

संगठित ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । उनीसँगै पक्राउ परेका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पनि थुनामा पठाउन आदेश जारी गर्यो । उनीसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित ठगीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम नतिरेपछि इच्छाराजविरुद्ध पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए । पीडितको उजुरीका आधारमा सुरुमा सीआईबीले इच्छाराजसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूसँग पाँच अर्ब ६३ करोड बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सहकारी क्षेत्रमा यस्ता घटना एउटा मात्रै छैनन् । संख्यात्मक रुपमा च्याउसरी वृद्धि भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन नहुँदा ठगीका घटनाहरु रोकिन सकेका छैनन् । सर्वसाधारणको थोरैथोरै गर्दै बचाएको निक्षेप लिएर सहकारीका संचालक नै भाग्ने गरेका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास अत्यन्तै कमजोर बनेको छ ।

२०७३ पुसमा सर्वसाधारणको करिब रु ८ अर्ब ठगी गरी फरार रहेका हाउजिंग व्यवसायी सुधीर बस्नेतलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गर्यो । धापासीस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको हो । उनी लामो समयदेखि भारतमा रहँदै आएका थिए ।

सहकारीबाट सर्वसाधारणको रु ४ अर्बभन्दा बढी निक्षेप अपचलन, बैंकहरुको ऋण र आफूसँग कारोबारमा जोडिएका झण्डै ८ हजार सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । आयुषा डेभलपर्स, ओरियन्टल विल्डर्स, कोहिनुर हिल हाउजिंग मार्फत सर्वसाधारणलाई आवस दिने सपना देखाएर उनले ठगी गरेको आरोप लागेको थियो ।

दुई कर्मचारीसँग जनही ५०/५० लाख धरौटी माग

दाङको एक सहकारी संस्थाको पाँच करोड बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपितमध्ये दुई जना कर्मचारीबाट जिल्ला अदालत दाङले जनही ५०/५० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । अर्का एक जना व्यक्ति भने २५ लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन्।

सहकारीका पदाधिकारीमध्ये किरण भण्डारी र अर्का पदाधिकारी रुकमाङगत ज्ञवालीलाई जनही ५०/५० लाख धरौटी माग गरिएको छ।
उनीहरू दुबै जना अदालतले मागेको धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।

कोषाध्यक्ष २५ लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा

साेही सहकारीका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन् । भण्डारी साविक महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्।

केही वर्ष पहिले तीन वटा सहकारीलाई मर्जर गरी देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनाइएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नं.८ स्थित सोही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका शिवध्वज मल्ल समेतका सेयर सदस्यहरूले गत असारमै पाँच करोड, २७ लाख २६ हजार, ६ सय ९२ रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदी, किरण भण्डारी समेतलाई प्रतिवादी बनाई २० जनाविरूद्ध मुद्दा दिएका थिए।

ती प्रतिवादीमध्ये राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसँग अदालतले गत साउनमा साढे दुई लाख धरौटी माग गरेको थियो। उनले तोकिएको धरौटी बुझाएका थिए। भण्डारी, ज्ञवाली र पौडेल भने फरार रहँदै आएका थिए। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनीहरू अन्तिममा अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

सहकारी सम्बन्धी यी र यस्ता घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गरेका हुन्छन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरी रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका संचालक फरार भइदिँदा सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास घट्न थालेको छ ।

एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको छ ।

नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्धारा हुने गरेको छ । यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् ।

बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल केही निश्चित सिमित व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेर चलाएका अधिकांश सहकारीमा निक्षेपकर्ताको रकम संचालक र पदाधिकारीले नै प्रयोग गर्ने समस्या आएको बताउँछन् ।

अध्यक्ष पौड्याल भन्छन्, ‘सदस्यहरु आफू उत्तरदायी हुनुपर्यो । सदस्यले स्वामित्व लिनेगरी, नियन्त्रण प्रणालीमा भाग लिने गरी, त्यसको फाइदा लिने गरि आफैँ सतर्क हुनुपर्छ । एउटा परिवारलाई जिम्मा लगाएर पैसा धरापमा पर्छ नै । ती पारिवारिक संस्थाहरु हुन् । पारिवारिक ढंगले चलाएका संस्थाहरु र ती संस्थाहरुले भ्रम सिर्जना गर्ने र तिनीहरुले नागरिक ठग्ने काम गरेका छन् । त्यस्तालाई अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ । अझै पनि त्यस्ता संस्थाहरु छन् । त्यस्ता संस्थाहरुलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

सहकारी विभागले पारिवारिक ढंगले सिमिति व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र कारबाही गर्ने विषय अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने पौड्याल बताउँछन् ।

सरकारको कदम

सहकारीबाट हुने ठगीका घटना अत्याधिक बढेपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । २०७४ मा सहकारी ऐन जारी भएपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरी ठगी गर्ने सहकारीलाई क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिलाई सहकारीका सञ्चालक खोजी गर्ने, सहकारीको तथा सहकारी सञ्चालकको समेत सम्पत्ति रोक्का गरी सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको रकम फिर्ता दिने कार्यभार दिइएको थियो ।

संख्यामा मात्रै वृद्धि, व्यवस्थापनमा समस्या

गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भनेर सुरु गरिएको अभियाले सहकारीको संख्यात्मक विकास मात्रै गर्न सकेको छ । संख्या धेरै भएका कारण व्यवस्थापनमा नै समस्या देखिएको छ ।

अहिले, एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका ११८ सहकारीलाई सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने भएको छ भने एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका पाँच हजार सहकारी प्रदेशले र २९ हजार सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्ने भएको छ । तर, जनशक्ति अभावका कारण नियमन तथा अनुगमनका कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सदस्यहरुमा वित्तीय साक्षरता आवश्यक

बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बढी ठगी भएको भन्दै सहकारी विभागले यस्ता सहकारी दर्तामा रोक लगाउँदै  आएको छ ।  यद्यपि, यो कदम मात्रै पर्याप्त छैन । सहकारी संस्था सदस्यहरुद्धारा नै संचालन हुन्छ । त्यसैले, पहिले र सदस्यहरु नै स्वनियममा बस्नुपर्छ । सदस्यहरुमा वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण पनि संचालकलाई हिसाबमा हिनामिना गर्न सहज भएको छ ।

त्यसैले, सदस्यहरु आफैँ आफ्नो बचत, व्याज, लगानी लगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता सबैमा हुनु आवश्यक हुन्छ ।


सोसिअल मेडिया