बैंकिङ खबर/पछिल्लो समय बीमा समिति विवादको चंगुलमा मुछिँन थालेको छ । बीमा कम्पनीहरुले देशभित्रै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बीमा समितिको निर्णय विवादमा तानिन पुगेको हो । समितिको निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै बिमकहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । समितिले कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा पत्र पठाएर सम्पूर्ण पुनर्बीमा नेपालमै गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सो निर्देशन देशभित्र पुनर्बीमा गर्दा जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने र प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारण एकैपटक दावी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएमा बीमा क्षेत्र नै समस्या पर्ने भन्दै बीमकहरुले विरोध गरेका हुन् । नेपाल बीमक संघ र नेपाल जीवन बीमक संघको छुट्टाछुट्टै बसेको बैठकले देशभित्र सम्पूर्ण बीमा गर्नुपर्ने बीमा समितिको निर्देशन बीमाको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै सच्याउन समितिमा पत्र पठाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।
नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी श्रेष्ठ एउटै ठाउँमा पुनर्बिमा गर्दा भोली कुनै महाविपत्ति आउँदा कम्पनी र राष्ट्रका लागि पनि राम्रो नहुने बताउँछन् । समितिले भने पुनर्बीमाका रुपमा बाहिर जाने पैसा रोक्नका लागि देशभित्रै पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको बताएको छ ।
देशमै दुईवटा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको र देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको समितिले जनाएको छ ।समितिले नै जारी गरेको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ मा बिमकले पुनर्बीमा गर्दा पर्याप्त जोखिम विविधकीरण हुने गरी पुनर्बीमा विविधिकरण गर्नुपर्ने भन्दै मुख्य पुनर्बिमकलाई बढीमा ४० प्रतिशतसम्म र अन्य सहभागी पुनर्बीमकलाई बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले नेपाली पुनर्बीमाले दायित्व लिन नसकेको खण्डमा मात्र विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न भनेको छ । बीमा कम्पनीहरुले हाल कुल दायित्वको २० प्रतिशत पुनर्बीमा देशभित्रकै कम्पनीमा गर्दै आएका छन् । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समेत रहेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल ३९ वटा कम्पनीको दायित्व नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले धान्न नसक्ने बताउँछन् ।
सेयर मूल्यमा देखिएको अस्वभाविक वृद्धि
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको एउटा भनाइले बीमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि देखिएको छ । अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने बताएपछि गत आइतबार लगानीकर्ताहरु बीमा कम्पनीको सेयरमा झुम्मिए । जानकारहरु सेयर बजार जस्तो संवेदनशिल विषयमा बोल्दा होस् पुर्याउनु पर्नेमा अध्यक्ष सिलवाल चुकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
कतिपयले त सिलवालमा आएको विचलन समेत भनेका छन् ।
सिलवालले विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि गर्न समिति लागेको बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष सिलवालको उक्त अभिव्यक्तिपछि आइतबारको कारोबारमा बीमा कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको हो । सो दिन जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य ९.७८ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य ८.१७ प्रतिशतले बढ्यो ।
पछिल्लो समय सेयर बजारले ओरालो यात्रा कायम गरिरहेका बेलामा बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य एकैदिन अस्वभाविक रुपमा वृृद्धि हुनुको कारण सिलवालकै अभिव्यक्ति भएको जानकारीहरु बताउँछन् । हाल नेपालमा ४१ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा ३० बीमा कम्पनी सूचीकृत छन् ।
हाल सञ्चालनमा आएका निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम ४ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष सिलवालले बताएका थिए ।
बीमाको दररेट संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायी र इपानको बिमती
बीमा समितिविरुद्ध निर्माण व्यवसायी र उर्जा उत्पादकहरु लागेका छन् । जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सरकारले आयोजनाहरुको बीमालाई महँगो बनाउने नीति ल्याएको छ । बीमा महँगो बनाएको सरकारले दावी गर्न नपाइने दरको सीमा (एक्सेस रेट)लाई पनि तन्काएपछि निजी क्षेत्र सरकारसँग रुष्ट छ ।
आयोजनाहरुमा गरिने बीमाको प्रिमियम शुल्कसहितका व्यवस्था परिवर्तन भएपछि निर्माण व्यवसायी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिमाको प्रिमियम पाँचदेखि आठ गुणा गुणासम्म बढाएको र बीमा दावी नलाग्ने सीमा पनि १० गुणासम्म बढ्ने गरी तोकिएको भन्दै यसविरुद्ध आन्दोलनमा जाने गृहकार्यमा गरेका हुन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि ६ असोज २०७८ मा सरकारी नियामक संस्था बिमा समितिबाट जारी भएको ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्सुरेन्स बिजनेस निर्देशन’ खारेज गर्न उनीहरुले चौतर्फी दबाव बढाएका छन् ।
सात दिनभित्र निर्देशन खारेज नभए आन्दोलन गर्ने ऊर्जा उत्पादक र निर्माण व्यवसायीको चेतावनी छ । सरकारले आयोजनामा हुनसक्ने जोखिम हेरेर सुरक्षण दिनुको साटो बीमाको अवधारणा र सिद्धान्तविपरीत निर्देशन दिएको उनीहरुको आरोप छ ।
बीमा समितिले कुल बिमांकको १ देखि २ प्रतिशतसम्म क्षति भएमा बीमा दावी नहुने सीमा (एक्सेस रेट) तोकेकाले पनि आयोजना बनाउनेहरु रुष्ट छन् ।
