बैंकिङ खबर/ नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको संकट टार्न यतिबेला वाणिज्य बैंकहरु विदेशी बैंकबाट रकम भित्र्याउन लागि परेका छन् । तरलता अभाव कम गर्न मुलुकबाहिरबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै केही बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउने तयारी गरेका हुन् । केहि दिनअघि मात्रै ग्लोबल आइएमइ बैंकले विदेशबाट रकम भित्र्याउन सम्झौता गरेको थियो । हालै एनएमबि बैंक लिमिटेडले पनि विदेशबाट रकम भित्र्याउने भएको छ ।
एनएमबि बैंकले स्विस इन्भेस्टमेन्ट फण्ड इममर्जिङ मार्केट्स (सिफेम) सँग १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर ऋण प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । सिफेमबाट पहिलोपटक नेपालमा लगानी भित्र्याउने गरी भएको यो सम्झौतामा सिफेम र स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडीसीबीचको सहकार्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
नेपाल स्विट्जरल्यान्डको विकास सहयोगको प्राथमिकतामा पर्ने राष्ट्र हो । नेपालमा विकासलाई अगाडि बढाउन स्विस संस्थाहरुबीच विशेषज्ञता र समन्वयको उपयोग गरी सिफेम र एसडीसीबीचको सहकार्यमा भएको यो लगानी नेपालसँग स्विट्जरल्यान्डको लामो समयदेखिको साझेदारीको इतिहासमा एउटा कोसेढुंगा भएको बैंकले जनाएको छ । सिफेमबाट प्राप्त यस कर्जाका लागि एसडीसीले सिफेमलाई जोखिम बाँडफाँडका आधारमा सुविधा प्रदान गरेको छ ।
यस सम्झौताले एनएमबि बैंकको लगानीको स्रोतहरुलाई विविधीकरण गर्दै दिगो विकास गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको जनाएको छ । विशेषगरी वर्तमान बजार परिदृश्यमा यस सम्झौताको सान्दर्भिकता अझै महत्वपूर्ण छ ।
सिफेमबाट बैंकले प्राप्त गरेको कर्जा रकम बैंकले मुख्यतः लघु साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, वित्तीय क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने, रोजगारी वृद्धिमा सहयोग र स्थानिय अर्थ व्यवस्थामा सहजता बढाउन सहयोग पुग्ने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत एलिजावेथ भोन क्यापेलरले भनिन्, ‘स्विस इन्भेस्टमेन्ट फन्ड फर इमर्जिङ मार्केटसको एनएमबि बैंक लिमिटेडमा ऋण लगानीबाट नेपाल–स्विस सहकार्यमा नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको छ । यो लगानीले नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहकहरु, अर्थात नेपाली लघु साना तथा मझौला उद्यमहरुको वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग गर्नेछ ।’
त्यसैगरी एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले सम्झौताको महत्वलाई प्रकाश पार्दै भने, ‘नेपालमा नै पहिलोपटक सिफेमबाट कर्जा लगानी भित्र्याउनका लागि सम्पन्न भएको यो ऋण सम्झौताले वास्तविक अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई थप गति दिएको छ । हालको चुनौतीपूर्ण समयमा साना व्यवसायहरुले उनीहरुको व्यवसायलाई निरन्तरता दिनका लागि निर्वाध रुपमा नगद प्रवाहमा पहुँच पुर्याउन यो सम्झौताले सहयोग गर्नेछ ।’
एनएमबि बैंक र सिफेमबीच सम्पन्न यो सम्झौता एनएमबि बैंककोे लगानीका स्रोतहरुलाई विविधीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुसँग सहकार्यलाई बढाउने रणनीतिको निरन्तरता भएको जनाइएको छ । विगतमा समेत यस बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, सीडीसी समूह, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष र सिम्बायोटिक्स लगायतका संस्थाहरुबाट ऋण लिई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दै आएको छ ।
यसअघि विदेशबाट रकम ल्याउनका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रुपसँग समझदारी गरेको थियो । सो ग्रुपबाट बैंकले २५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको हो । उक्त ऋण लिन सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । बैंकमा आयोजित एक समारोहबीच ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा सीडीसी ग्रुपका कन्ट्री रिप्रजेन्टेटिभ रवि रायमाझीले उक्त सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका हुन् ।
सीडीसीबाट प्राप्त ऋणले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकलाई जलविद्युत, नविकरणीय ऊर्जा र पूर्वाधार, निर्माण, उत्पादन, कृषि र पर्यटन क्षेत्र लगायतका नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरुको व्यवसायमा ऋण प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।
दुई वर्ष अघि पनि यस्तै तरलताको अभाव भएपछि ९ वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए । मेगा, सनाराइज, लक्ष्मी, माछापुच्छे, ग्लोबल आइएमई र एनएमबी बैंंकले विदेशबाट ऋण ल्याइसकेका छन् ।
यसैगरी, निर्धन, आरएमडीसी र मानुषी लघुवित्तले पनि विदेशबाट ऋण लिइसकेका छन् । अहिले पनि तरलताको अभाव भएको छ र वाणिज्य बैंक र लघुवित्तले विदेशबाट ऋण ल्याउनका लागि तयारी थालेका हुन् । बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि स्रोत व्यवस्थापनको विकल्पमा राष्ट्र बैंकले २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट परिवत्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन थालेपछि विदेशबाट रकम ल्याउनका लागि सोधखोज गर्न थालिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेको र रेमिटयान्स रकम पनि कमी आएकाले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको छ । धेरैजसोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँग ऋण लिने गरी तयारी थालेका छन् । यसअघि एनएमबी बैंकले पनि आइएफसीसँग ऋण लिएको थियो । आइएफसीसँग मात्र होइन, अन्य वित्तीय संस्थाबाट पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लिइरहेका छन् । लक्ष्मी बैंकले दोहा बैंक दुबईबाट वैदेशिक ऋण ल्याएको थियो ।
७४ गरिब देशलाई विश्व बैंकले सहयोग गर्ने
यसैबीच विश्व बैंकले कम आय भएका देशहरूलाई कोभिड–१९ बाट सिर्जित संकटको सामना गर्दै हरित, अझ लचिलो र समावेशी भविष्य निर्माणका लागि ९३ अर्ब डलरको पुनःपूर्ति ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघबाट प्रवाह हुने उक्त सहायता ‘प्याकेज’ संघको ६१ वर्षको इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । जापानले ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजना गरेको दुई दिने बैठकमा उक्त सहमति भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्वका ७४ गरिब देशमा प्रवाह गरिने उक्त सहायता रकमको ७० प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना, अनुकूलन र जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोपलगायत भविष्यका संकटहरूमा अझ राम्रोसँग तयारी गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बैंकको प्रधान कार्यालय वासिङ्टन डिसीबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । निर्धन देशहरूको घट्दो राजश्व, बढ्दो ऋण जोखिम, कमजोर अर्थतन्त्र, द्वन्द्व र अस्थिरताको खाद्य संकटलगायत विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्याकेज घोषणा गरिएको हो । उक्त सहायता आगामी चारवर्षसम्म परिचालन हुनेछ ।
