व्यवस्थापिका संसद बैठकमा सोमबार जनतालाई बैंकिङ पहुँचमा पुर्याउने विषयमा प्रस्ताव पेश हुँदैछ । नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका संसद भवनमा बिहान ११ बजेपछि बस्ने बैठकमा सांसद प्रभु साहले जरुरी सर्वाजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सांसद साहले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको शाखा तुरुन्त पुर्याउने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक राष्ट्रिय बैंकको शाखा र दशवटा लघुवित्त बैंकको इकाई खोल्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि अभियान चलाउने, शाखा खोल्न सम्भव नहुने ठाउँमा शाखारहित बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङ सञ्चालन गर्ने भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । उनले गरेको सो प्रस्तावको सांसदद्धय भरतबहादुर खड्का र चुडामणि जंगलीले समर्थन गर्नेछन् ।
सांसद साहले प्रविधिमा मुलुक निकै अघि बढिसकेको भएपनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै प्रविधिकै सहयोगमा जनतालाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउने रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले प्रविधिले हर कुरालाई सम्भव बनाएको छ ।’ सोमबार बैंकिङ खबरसंग सांसद साहले भने, ‘त्यसैको सदुपयोग गरेर वित्तीय साक्षरता बढाउने र बैकिङ पहुँच पुर्याउने गरी राज्यले नीति तय गर्नुपर्छ ।’
एक तथ्यांकअनुसार अझै पनि करिब ४० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् भने १९ प्रतिशतको हाराहारीमा जनता औपचारिक वित्तीय कारोबारभन्दा बाहिर रहेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा लघुवित्त कम्पनी खोल्न प्रोत्साहन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विशेष रणनीति बनाइरहेको बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुका लागि नयाँ इजाजत बन्द गरेको थियो । तर अब इजाजत दिने तर ससर्त दिने गरी राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको गभर्नर चिरञ्जिबि नेपालले बताएका छन् । खासगरि दुर्गम क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र मानेर खुल्न चाहाने लघुवित्तहरुलाई लाइसेन्स दिने योजना राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । जुन योजनालाई ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।
