बैंकिङ खबर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामो समयसम्म व्याज परिवर्तन नहुने गरी कर्जा दिएका ‘स्थिर ब्याजदर’ योजनामा अब आफूखुसी ब्याज परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन्। सुरुमा स्थिर ब्याजदर भनेर ऋण लगानी गरे पनि विभिन्न सर्त देखाएर बीचमा व्याजदर परिवर्तन गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन-२०७८ संशाेधन गर्दै ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ। निर्देशन अनुसार कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ। यसबाहेक अन्य कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
बैंकले २० वर्षसम्म ब्याजदर परिवतर्न नहुने गरी कर्जाका योजना ल्याएका छन्। तर बजारमा ब्याजदर वृद्धि भएपछि भने विभिन्न सर्त देखाएर ब्याजदर बढाउने गरेका छन्।
धितो मूल्यांकनमा कडाई
राष्ट्र बैंकले ऋण लगानी गर्दा धितोस्वरुप लिने सम्पत्तिको मूल्यांकनमा समेत कडाइ गरेको छ। निर्देशन अनुसार बैंकले धितोको रुपमा राखिने सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्ररुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्याससमेतका आधारमा धितोको मूल्यांकन गरेको यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गराउनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्यांकनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र ल्याउने कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा बुझाउन र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
