बैंकिङ खबर । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संसोधनमा कर्जा प्रवाह गर्दा १.५० प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यबस्था तोकिदिएको छ । जसअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । तथापी थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०।५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यबस्था गरिएको छ ।
