बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यतिबेला मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ । कोरोनाका कारण धरासायी बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई मध्येनजर गर्दै मौद्रिक नीति आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । कोरोनाको चपेटामा परेका धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरेका छन् ।
यता बैंकिङ क्षेत्रले मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश नीतिगत व्यवस्थाहरु राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा नसमेटेको भन्दै बैंकर्स संघहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नयाँ मौद्रिक नीति आएसँर्गै बैंकरहरुमा तरलता व्यवस्थापनका लागि अन्योलता छाएको छ । मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतको सीमाभित्र रहने गरी कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अघि नै अर्थात् गत बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ९०.३३ प्रतिशत पुगिसकेको जनाएको छ । बैंकहरुले या त नयाँ निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, या त कर्जा घटाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले बैंकहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । तर केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले कानून (निर्देशन) जारी गर्नुपर्छ । यही बीचमा त्यस्तो निर्देशन जारी गर्दा अब पुनः कर्जा निक्षेप गणना गर्ने सूत्रलाई कसरी परिमार्जन गरेर फेरि लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा कतिपय बैंकरले छलफल थालेका छन् ।
एक बैंकर्सका अनुसार राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले एकातिर विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिनसक्ने जोखिम देखिएको छ भने अर्कातिर कर्जा विस्तारलाई घटाउने नीति लिएको छ । यसले बैंकिङ उद्योगको विस्तारमा भने अवरोध खडा गर्ने देखिएका छ । पछिल्लो मौद्रिक नीतिका कारण आक्रामक ब्यापार विस्तारमा लाग्ने योजना बनाइरहेका बैंकमाथि बढी दबाब सिर्जना गरेको छ ।
यता कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई खारेज गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा–ऋण अनुपात (सीडी रेसियो) मात्र राख्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विद्यमान ऋण नै घट्ने देखिएको छ । १९ प्रतिशतको ऋण विस्तार लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले नयाँ ऋण बढ्ने होइन भएकै ऋण घट्ने देखिन्छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सीसीडी ७७.३८ प्रतिशत छ भने सीडी ८८.५५ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्रलाई पनि सीडीमा गणना गर्न नदिने भएको छ । बैंकरको बुझाइमा यसले भएकै ऋण घट्छ भने नयाँ ऋण दिने बाटो बन्दै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन २१ प्रतिशतले बढेर ऋण बिस्तार २७ प्रतिशत हुँदा पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्र वृद्धिमा नपरेको भन्दै ऋण लगानीमा कडाइ गरेको हो । समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि असर गर्ने छ । उनीहरुको पुँजी धेरै हुन्छ तर निक्षेप कम हुन्छ । सीडीको नीतिले उनीहरुलाई व्यापार गर्न रोक्छ । थोक र खुद्रा व्यापार, रियलस्टेट, अन्य सेवा, उपभोग्य कर्जा र उपभोक्ता कर्जा तथा अन्य कर्जामा गरेर करिब ५५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । २०७३ मा निक्षेप २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा २७ प्रतिशतले बढेको थियो ।
बैंकरहरु भने नयाँ व्यवस्थाले अधिकांश बैंकको ९० सीडी अहिले नै पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिमा स्थिरता नहुँदा बैंकिङ गर्न झनझन् गाह्रो बन्दै गएको बैंकरहरुको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक सीडीको व्यवस्था गरेको थियो । त्यो बेला अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुनुहन्थ्यो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुहन्थ्यो । त्यो नीतिले ऋण बिस्तार रोकिने भएपछि खतिवडाले पुँजी र जगेडा कोषका साथै ऋणपत्र पनि जोड्न पाइने प्रावधान ल्याएर सीसीडीको व्यवस्था गर्नुभएको थियो । करिब १० वर्ष अभ्यास भइसकेको व्यवस्थालाई उल्ट्याएर अधिकारीले सीडीमा फर्काउनुभएको हो ।
गभर्नर अधिकारीको नयाँ व्यवस्थाले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याएको रूपमा बैंकरको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले ऋण बिस्तार नै रोकिने अवस्था भएका बेला निजी क्षेत्रका दुई वटा संस्थाले भने स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले त आफ्नो सुझाव अनुसार नै राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको भन्दै स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने सीसीडी खारेज गरेर राष्ट्र बैंकले तरलता बढाउने काम गरेको भनेर एक कदम अगाडि बढेर स्वागत गरेको छ । महासंघले भनेको छ, ‘मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा दिएका पुनरकर्जा, पुनरसंचना तथा पुनतालिकीकरणलगायत कतिपय सुुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुुग्ने विश्वास लिएको छ ।’ रु एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने महासंघको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तारलता व्यवस्थापन गर्न महासंघले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ । भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने विषय स्वागतयोग्य रहेको ठहर गर्दै महासङ्घले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी इकेवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने महासंघको टिप्पणी छ ।
महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा रु १५ लाखबाट रु २० लाख पु¥याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ । साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवद्र्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघको ठहर छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । यसैगरी निगरानीसूची अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुुग्ने महासंघको ठहर छ ।
पूँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सीमा लाग्दा यसले बजार निरूत्साहित हुने महासंघको भनाइ छ । यसैगरी रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुुझाव समावेश नभएको भएपनि नीति निजी क्षेत्र मैत्री कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आफूहरुले दिएको सुझावका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको भन्दै प्रशन्नता व्यक्त गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसंघको बुझाइ छ । परिसंघले एक धारणा सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी/व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघको बुझाइ छ ।
एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै परिसङ्घले निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरुत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ ।
‘निक्षेप र ऋण दुवैको ब्याज बढ्छ’
राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत सीडीलाई व्यवहारिक नबनाउने हो भने निक्षेप र ऋण दुवैको ब्याज बढ्ने छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऋणको ब्याज एकल अंकमा राख्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको बताउनुभएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले पनि नयाँ मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । कोभिडले प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सहुलियत मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रदान गरेको भन्लै स्वागतयोग्य भएको जनाएको हो ।
संघका उपाध्यक्ष अनिल उपाध्ययका अनुसार मौद्रिक नीतिले पुुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर करिडोरमा बैंकहरुलाई सहजता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको विस्तार्र आर्थिक वृद्धिलाई असर नगर्ने गरी लक्ष्यमा राखेको छ । सीसीडी रेसीयो खारेजका साथै, पुँजी बजारमा लगाइएको क्यापले बैंकिङ क्षेत्र विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रधुम्न पोख्रेल भने नयाँ मौद्रिक नीतिले समग्ररुपमा वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि सकारात्मक भएपनि विकास बैंकहरुको हितमा माग गरिएका विषय समेट्न नसकेको बताउनुहुन्छ । व्यवसाय बढ्दै गएसँगै पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुँदा हकप्रदमार्फत् विकास बैंकहरुलाई पुँजी बढाउन पाउने नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक थियो । तर, राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकामार्फत् उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा संघको रहेको उहाँको भनाइ छ । यता, लघुवित्त बैंकर्स संघले समेत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको लागि आवश्यक धेरै विषयहरु मौद्रिक नीतिमा नसमेटेको गुनासो गरेको छ । लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर निर्धारण, आधारदरको व्यवस्था लगायतलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नसमेटेको संघका अध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउनुहुन्छ ।
यस्ताे छ कर्जा–निक्षेप अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात (Credit Deposit Ratio) अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (CCD Ratio) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ । पुँजी कोष र पुँजी
कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । - बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी रु. २ अर्ब पु¥याइने छ ।
- ब्रोडवेण्ड प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने गरी दुर्गम स्थानहरुमा सेवा पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने छ ।
- वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
- ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
- फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अबधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने
उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने
व्यवस्था मिलाइने छ । - कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले
व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत
व्यवस्था गरिनेछ । - बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत कायम गरिएको छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ । हेर्नुहोस् मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ
