बैंकिङ खबर । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रमले आर्थिक विकासमा, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, कोभिड–१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय र अन्य उद्योगको पुनरउत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । यस्तै, वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, सङ्कटग्रस्त उद्योगको व्याज मिनाहा जस्ता विषय प्राथमिकतामा परेको छ । यस्तै, त्यस्तै डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउने विषय समेत प्राथमिकतामा परेको छ ।
यस्तै, समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने जनाएको छ ।
नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो महत्वपूणर् स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गरिने कृषि बिमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सरकारको नीति छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने र पहुँच बढाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने तथा उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गरिने छ । नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकसित गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्ध्नमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्दै लैजाने, स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने, पूँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी मुलुकको औद्योगिकीकरण गर्ने र उत्पादनका लाभहरुको समन्यायिक वितरण गर्ने, मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । त्यस्तै डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने, जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हकको सुनिश्चित गर्ने, नदी पथान्तरण तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट तराई मधेसलगायत सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउने जनाइएको छ ।
वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, सङ्कटग्रस्त उद्योगको व्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने सरकारले जनाएको छ ।
