बैंकिङ खबर/राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा बैंक वित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ)हरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले बुझाएको लिखित सुझाबलाई ब्याख्या गर्न गर्भनर अधिकारले सिईओहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि पहिलोपटक सामूहिक रुपमा भेटेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्राप्त सुझाबहरुलाई व्याख्या गर्न लगाउनुभएको हो ।
उहाँले बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दहाल, विकास बैंक संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेल र फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरका साथै त्यस क्षेत्रका ४/५ जनाका दरले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई डाक्नुभएको थियो ।
‘तपाइँहरुको सुझाब आयो। त्यहाँ उठाइएका विषयहरु किन आवश्यक छ ? औचित्य के छ भनेर छलफल गर्न डाकेको हुँ’ गभर्नरले सुरुमै सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो ‘भेटेरै कुराकानी गर्दा राम्रो होला भनेर पनि हो।’ तीनवटै संघले आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाब पठाइसकेका छन्।
मौद्रिक नीतिमा नेपाल बैंकर्स संघकाे सुझाब
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरु सुझाव दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म उठेको कर्जालाई चालु आवमा उठेको आधारमा वर्गीकरण गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै संघले २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम ०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्ने पाउने माग राखेको हो ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्ना सुझाव पेश गर्दै असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम ०७८ असोज मसान्तसम्ममा असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने माग राखेको छ । साथै, संघले बैंकहरु देशका कुना कुनामा पुगेको हुँदा धितोपत्र बाजारमा विकास र बिस्तारका लागि ब्रोकर लाइसेन्सको लागि पहल गर्न माग राखेको छ भने यसअघि बैंकलाई धितो बजार कारोबारमा गरिएका कडाइमा फुकुवाको माग समेत संघले राखेको छ ।
यसैगरी संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै बैंकासुरेन्स सेवालाई पुनः शुरु गर्न, सीआरआरलाई ५० प्रतिशत बनाउन, घर कर्जामा थप सहजिकरण, नेटएडी रेसीयो, एसएलआर, सीसीडीलगायतका प्रावधान हटाइ बासल–३ लागू गर्न भनेको छ । सरकारी निक्षेपलाई शत प्रतिशत निक्षेपमा गणना, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, विभिन्न प्रकारका शुल्क बैंकले नै तोक्न पाउनु पर्ने र आधारदर गणानामा सञ्चालन खर्च शतप्रतिशत राख्न पाउनु पर्ने माग संघको छ । संघले प्राथमिकताप्राप्त कर्जा/सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा विपन्न वर्गका क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई सहुलियत तथा सहजिकरण गर्न माग राष्ट्र बैंकमा राखेको छ ।
यस्तै, संघले राष्ट्र बैंकमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै निषेधाज्ञा पछि चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा भुक्तानी ३ महिना थप गर्न भनेको छ । विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न, कारोबारको छुट्टै सीमा तोक्न, र न्युनतम सुरक्षा मापदण्ड अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले सोे को पालना तथा अडिट/प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा तोक्नु पर्ने भनेको छ ।
