बैंकिङ खबर/ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउनको २–३ गते ल्याउने तयारी गरेको हो। हाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक रायसुझाव सरोकारवालाहरुसँग संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । प्राप्त रायसुझावमाथि आर्थिक अनुसन्धान विभागमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ। सोही बजेटको कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ । यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।
मौद्रिक नीति के हो ? के छ यसको महत्व ?
मौद्रिक नीति केन्द्रिय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ख वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ग वर्गका बैंकहरु फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने घ वर्गका बैंकहरु लघुवित्त बैंकहरु हुन् । यसरी, ससानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूला ठूला उद्योगपतिहरुको देखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनीहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सुन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ, जुन काम मौद्रिक नीतिले गर्छ ।
यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजी पनि परिचालन हुन गई समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न जान्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको पुँजी वृद्धिको योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबल बनाउँदै लगेको छ । यसले बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरुप बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने जमात बढ्न पुगेको छ ।
