खडक रोकाया / केहि दिनदेखि बैंकका पुराना कर्मचारीहरु राजीनामा दिँदै धमाधम अवकास लिँदै छन् । त्यसको प्रमुख कारण हो सामाजिक सुरक्षा कोषले वर्षाैदेखि आफ्नो संचय तथा उपदान कोषमा जम्मा भएको पैँसा लग्ने डर । लग्ने त लग्ने मुलधन फिर्ता नै नहुने गरी लग्ने र ६० वर्ष नपुगुन्जेल प्रतिफल केहि पनि नपाउने ।
६० वर्ष पुगेपछि सामान्य बैंक ब्याज सरह मात्रै दिने त्यो पनि ७५ वर्ष सम्म मात्रै । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रितले त्यो रकम पाउन पनि बेरोजगार नै हुनुपर्ने अर्थात् केहि रोजगारी अर्थात् पेन्सन पाउने भए नपाउने ।
संचयकोषमा भएको बचत जति लग्ने तर लोन बचतकर्ता आफैँले तिर्नुपर्ने । असारभित्र कोषमा आउनेका लागि यो सुविधा हो, त्यसपछिका लागि यो सुविधा पनि छैन भन्दै आतंकित गरेर क्लोजिङको प्रेसरमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई तनावमा पारेको सामाजिक सुरक्षा कोषले कोरोनालेभन्दा बढी तनाव दिएको छ ।
के हो सामाजिक सुरक्षा ?
सरकारले विभिन्न उपायहरु लगाएर विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गलाई दैनिक जिवनयापनमा समस्या नआओस् भनेर संरक्षकको हैसियतमा बसि गाँस, बास, कपास र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ब्यवस्था गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा हो । बृद्घाअवस्था, अपांगता तथा अशक्तताको कारण समाजमा बोझ र हेलाको पात्र हुनसक्ने सम्भावनाको सुरक्षा पनि सामाजिक सुरक्षा हो । अकल्पनिय दुर्घटनाबाट आश्रित परिवारलाई पर्नसक्ने आर्थिक संकटमा साथ दिनु पनि सामाजिक सुरक्षा हो ।
तर अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो उद्देश्य विपरित बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रलाई तारो बनाएको छ किनकि त्यहाँ वर्षौदेखि पसिना बगाएर जम्मा भएको श्रमिकहरुको ठूलो रकम छ । वास्तवमै सामाजिक सुरक्षा दिन खोजेको हो भने अहिले मासिक रुपमा संचय कोषमा जम्मा भईरहेको रकमलाई मात्र नै त्यता लगेपनि भयो नि । उपदान कोषमा जम्मा भएको रकम पनि लग्ने, मासिक योगदान पनि अहिलेको भन्दा बढी गर्नुपर्ने तर लाभ पाउन ६० वर्ष पुग्न कुर्नुपर्ने वा मर्नुपर्ने यसरी कसरी सामाजिक सुरक्षा हुन्छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा कोष युवा जनशक्ति पलायन गराउने बाटोमा हिँडेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।
करको योगदानको मुल्यांकन खै ?
सरकारले समय समयमा करका दरहरुको पुनरावलोकन गर्दछ । बजेट बनाउने बेलामा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई नै दबाब पर्ने गरि करका दर तोक्छ । यदि सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने करको योगदानमा आधारित किन नहुने । बैंकमा काम गर्ने अधिकृत स्तरको कर्मचारी र सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने अधिकृत स्तरकै कर्मचारीको आयकर र जीवनस्तरको मुल्यांकन कहिले गर्ने सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न त्यहीबाट सुरु हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नीजि क्षेत्रका कर्मचारीलाई करमा पनि विभेद गरेको छ ।
सामान्यतया बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकृत स्तरको कर्मचारीले वार्षिक सरदर ५ लाखसम्म कर तिरेको छ तर त्यसबाफत सरकारले उसलाई के दिन्छ वद्धावस्थामा वद्धभत्ताबाहेक । न सरकारी स्कुल छ, न अस्पताल गतिलोे छ, न बाटोघाटो छ, न बिजुली छ के दिएको छ सबै फेरि आफ्नै खर्चमा ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । फेरि अहिले सामाजिक सुरक्षाको नाममा अर्को विभेद लाद्न खोजेको छ ।
स्वैच्छिक गर्न कुन कानुनले रोक्छ ?
अहिलेको विरोधलाई विरोध मात्र देख्नेहरुले आफुलाई हाम्रो ठाउँमा राखेर हेर्दा साँच्चिकै न्याय गरेको देखिने छैन त्यो कुराको महशुस होस् भनेर विरोधका स्वरहरु उठेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्घ हुने कुरा स्वेच्छिक गर्ने व्यवस्था मात्रैले सबै समस्याको समाधान हुन्छ । आफुलाई बढी लाभ देख्नेहरु जान्छन नभए जाँदैनन् । अहिले जसरी पनि आउनैपर्छ लाभै लाभ छ । असहमति बिस्तारै मिलाउँदै जाउँला भनेर जालझेलको जस्तो कुराले कोषको भबिष्य नै अन्धकार देखिन्छ । बित्तिय क्षेत्र पारदर्शी छ, अन्य क्षेत्रलाई पनि पारदर्शी नै होस भन्ने चाहन्छ ।
सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समाजको अर्को पक्षलाई अन्याय पार्ने गरी व्यवस्थापन गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । यदि साँच्चिकै सामाजिक सुरक्षा दिन खोजेको हो भने स्वैच्छिक गर्दा हामी बढी सुरक्षित हुन्छौँ । नत्र अहिलेकै ब्यवस्थाले त वित्तीय क्षेत्रका पुराना कर्मचारीलाई कुनैपनि हालतममा न्याय हुँदैन सरासर अन्याय हुन्छ । म सहभागी हुँदैन भन्नु कुनै अपराध होईन र दुँनियामा त्यस्तो कानुन पनि छैन होला राज्यले दिएको कुनै सुविधा लिन्न भन्दा कानुन आकर्षित भई कारवाही हुने ?
वित्तीय क्षेत्रका श्रमिकहरुकोे असहमति कन कुन कुरामा छ ?
- ILO अभिसन्धि १९४९ (न. १८), नागरिकको मौलिक हक, श्रम ऐनको मर्म बिपरित बैंक तथा बित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको Right to Organize and Right To Collective Bargaining गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएकोले खाई पाई आएको सुबिधा घट्ने र तीन दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने भएकोले
- वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनहरुले बिगत २ वर्षदेखि उठाएका बिषयहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, विनियम र कार्यबिधिमा रहेका अमिल्दा विषयहरु संशोधन नगरी जबरजस्ति गरेकोले
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी बनाएकोले
- न्यूनतम ज्याला तथा पारिश्रमिकबाट समेत बन्चित बहुसंख्यक श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई तिनको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित नगरेकोले
अन्त्यमा,
अहिलेको यो सामाजिक सुरक्षा कोषको लफडा हेर्दा बित्तिय क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै परेको मर्का हैन । यसले उदारीकरणलाई नै चुनौती दिन खोजेको छ । नत्र कसले सक्छ र कसैले बचत गरेर राखेको रकम देउ म त्यसलाई बर्षौसम्म चलाउँछु, तिमी बृद्घ भएपछि ब्याज बाफतको पेन्शन दिन्छु भन्न । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अहिलेको प्रावधानले एउटा बीमा कम्पनीले दिईरहेको सुरक्षा पनि दिन सकेको छैन ।
