नरेन्द्र कुमार गुप्ता
व्यवसायी, रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स, विशालबजार
व्यावसायिक हिसाबले आजको परिस्थितिले हामीजस्तो व्यवसायीको रिडको हड्डी नै टुट्ने अवस्था निम्त्याएको छ । कोभिडको पहिलो लहरले निम्त्याएको लकडाउनको असामान्य झड्का खेपेका व्यवसायीलाई पूरै बौरिन नपाउँदै अर्को झड्का लागेको छ । यो दोस्रो लहरले लकडाउन महामारीको समाधान होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
लकडाउन समाधान होइन, स्वास्थ्य सेवा थप
यो महामारीको लहर कति चरणसम्म कुन रूपमा फैलिरहन्छ भन्ने केही अनुमान छैन । त्यसैले देश, जनता, व्यवसायी सबैको हितमा सोच्ने हो भने हामीले तयारी गर्नुपर्छ । बन्दको अवधिमा अस्पतालमा बेडहरू थप्नुपर्छ । जारी महामारीका सम्भावित सबै चुनौतीसित जुध्न सक्ने गरी स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । अहिलेजसरी नै दिनदिनै लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गरेर व्यापार–व्यवसाय बन्द मात्र गर्ने हो भने आम मानिसको जीविका चौपट हुन्छ । दैनिक ज्याला गरेर हातमुख जोड्नेहरू मर्छन् ।
पहिले पनि ३–४ महिना लकडाउन गरियो, अहिले पनि निषेधाज्ञाको एक साताभन्दा बढी भइसक्यो । तर, यसबीचमा देखिने गरी खासै तयारी भएको छैन । कोभिडको दुवै चरणमा हामीले तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएका पनि होइनौँ । चीनबाट सुरु भएको रोग महिनौँ लगाएर पूरा विश्व घुमेर मात्र नेपाल भित्रिएको हो । यसबीचमा अरुको अवस्थाबाट सिक्ने र तयारी गर्ने पर्याप्त समय पाएका हौँ । तैपनि हामी लामो लकडाउन झेल्न बाध्य भयौँ र दोस्रो चरणमा झन् अवस्था बिग्रिँदै छ ।
तंग्रिन नपाउँदै अर्को प्रहार
पहिलो चरणको लकडाउनपछि व्यवसाय विस्तारै तंग्रिँदै थियो । पछिल्लो समय सुनको माग निकै राम्रो थियो । माग बढेकै कारण व्यवसायीको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले दैनिक खरिद गर्न पाउने परिमाण बढाएको पनि थियो । चार–पाँच महिनाजति विभिन्न तारा अस्त हुँदा विवाह–व्रतबन्धको लगन थिएन । त्यतिवेलाका यस्ता सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यहरू पछि सरेकाले पनि यो वैशाख महिनामा हाम्रो व्यवसाय निकै राम्रो भइरहेको थियो । व्यापारको सबैभन्दा अनुकूल समयमा एक्कासि निषेधाज्ञा जारी भएका कारण हाम्रो व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
सुन व्यक्तिको आधारभूत अवश्यकता नभएकाले यस्ता बन्दले यसको व्यापारमा ठूलो असर पुग्ने गर्छ । सुनको सम्बन्ध नेपाली संस्कृतिसँग जोडिएको छ । विभिन्न अवसरमा सुन लिने–दिने प्रचलनकै कारण नेपालले आजसम्म आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपरेको छैन । प्रायः सबैसँग धेरथोर सुन हुने हुँदा गाउँघरमा उपचारलगायतमा आकस्मिक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्दा त्यसैलाई धरौटी राखेर काम चलाउने सुविधा रहन्छ । तर, सुन खरिदका लागि व्यक्तिको बचत क्षमता बढ्नुपर्छ । अहिले डकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सबैखाले व्यवसाय प्रभावित भइरहँदा व्यक्तिको आयस्तर घटेको छ । आधारभूत आवश्यकता धान्नै मुस्किल भइरहेका वेला सुनमा लगानी गर्ने क्षमता हुँदैन । त्यसैले विवाह–व्रतबन्धका लागि सुन किनिए पनि अहिले सोखका लागि सुन किन्ने तथा पैसा कमाएर सुन जोड्ने प्रचलन हराएर गएको छ ।
सरकारले लकडाउन अवधिको ७२ प्रतिशतसम्म जरिवाना थपेर असुल्यो
हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको स्थान विशालबजार हो । विशालबजार कम्पनी नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालनमा छ । हामीले कोभिडको पहिलो लहरमा लामो समय लकडाउन हुँदा भाडा छुटको आशा गरेका थियौँ । तर, निजी क्षेत्रलाई भाडा छुट दिन आह्वान गर्ने सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा भने हामीलाई एक रूपैयाँ पनि छुट दिएन । लकडाउनको समयमा भाडा तिर्न नसक्ने व्यापारीसित उल्टै ७२ प्रतिशतसम्म जरिवानासमेत जोडेर असुल गरेको अवस्था छ । सरकारले निजी घर मालिकहरूसित लकडाउन अवधिको भाडा छुट दिन अनुरोध गर्ने, अनि आफूमातहतको कम्पनीमा भने ७२ प्रतिशतसम्म जरिवानासहित असुल गर्ने भनेको अन्यायको पराकाष्ठा हो । यसले सरकारको नियतलाई स्पष्ट गर्छ ।
सरकारको नियत सफा छैन
महामारीको दुष्प्रभाव झेलिरहेका व्यापार–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नियत नै छैन । महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नीतिसँगै नियत पनि सफा हुनुपर्छ । यहाँ त न नीति र योजना छ, न नियत नै सफा छ । काम गर्ने, अप्ठ्यारोमा परेकालाई मद्दत गर्ने नियत हुनुपर्छ, तर राष्ट्र बैंकलगायत कुनै पनि सरकारी संयन्त्रको नियत सफा देखिएन । विशालबजार कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयका सञ्चालक छन् । यस्तो कम्पनीले सरकारले मुखले अरुलाई जे भनिरहेको छ, त्यसको ठीक विपरीत ७२ प्रतिशतसम्म जरिवाना असुलेको अवस्थामा व्यवसायी र आम जनताले पनि कसरी बुझ्ने भन्ने प्रस्टै छ । समग्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको कुनै योजना छैन । देखाउनका लागि ल्याइएका योजना पनि आफ्ना निकटस्थ १–२ प्रतिशत ठूला व्यापारीलाई सहुलियत दिन र झ्याली पिट्न मात्र हुन् ।
सरकारबाट कुनै सहयोगको अपेक्षा छैन, मात्र गरिखान दिए पुग्छ
हामीलाई सरकारबाट ठूलो सहयोगको अपेक्षा र आवश्यकता पनि छैन, मात्र गरिखान दिए पुग्छ । पटक–पटक लकडाउन नगरीकन सुरक्षित रूपले व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिए मात्र पुग्छ । सरकारले चाहेमा त्यो गर्न सक्छ पनि । छिमेकमा महामारी फैलिरहेका वेला नाकाहरूलाई कडा गर्ने, खुला नछोडिदिनेलगायत सुरक्षा र सावधानीका पाटोमा ध्यान दिएमा व्यवसाय यसरी पटक–पटक रोकिने थिएन । नेपाललाई ट्रान्जिट बन्न दिएकै कारणले पनि केही प्रतिशत संक्रमण बढ्यो होला । यी विषय सरकारको जानकारीमा भएर पनि आवश्यक कदम नउठाइदिँदा आज हामी निषेधाज्ञा झेल्न बाध्य भएका हौँ । यदि यसरी नै व्यवसाय रोकिने हो भने देशको मेरुदण्ड नै भाँचिन्छ ।
पहिले ४ महिना बन्द हुँदा शतप्रतिशत तलब दियौँ, अहिले पनि त्यही प्रयास रहन्छ
हाम्रो रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्समा मात्र प्रत्यक्ष रूपमा ५० जना र अप्रत्यक्ष रूपमा साढे ६ सय जना रोजगार छन् । हामीले गत वर्ष ४ महिनासम्म व्यवसाय बन्द हुँदा सबै स्टाफलाई शतप्रतिशत पूरा अवधिको तलब दियौँ । यसपटक पनि हाम्रो प्रयास त्यही रहन्छ । एक–दुई महिनाको हकमा हामीले थेग्न सक्ने अवस्था हुन्छ । हामीले विभिन्न फन्डहरूबाट उनीहरूलाई तलब दिनैपर्ने हुन्छ किनकि हामीकहाँ काम गर्ने कामदारले खाना पहिले पनि बढी आएको होइन र अहिले पनि खानाको परिमाण घटाउन सक्ने होइन । त्यसैले हाम्रो सद्नियत यही हुनुपर्छ कि उनीहरूले शतप्रतिशत तलब पाउनुपर्छ । यही मान्यताअनुसार हामीले दिएका पनि छौँ र आगामी दिनमा पनि शतप्रतिशत दिने प्रयास रहन्छ । बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीमा आधारीत
