बैंकिङ खबर । यो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केही व्यवस्थाहरुमा परिमार्जन गरेको छ । त्यस्तै, सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा जम्म गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्ता अन्य गतिविधिहरु पनि यो साता वित्तीय क्षेत्रमा भएका छन् :
पैसा जस्तै सुनलाई पनि बैंकमा बचत गर्न सकिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन निक्षेपमा राखेर व्याज लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ग्राहकले पैसाजस्तै गरी सुन बैंकमा राख्न पाउनेछन् र निक्षेपमा जस्तै व्याज पनि पाउनेछन् । बैंकले निक्षेपकर्ताबाट शुद्धता तथा तौलको जाँच गर्ने संयन्त्रको स्थापना गरी कम्तीमा ९९५ फिटनेशको सुनमात्र स्वीकार गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले न्युनतम २५ ग्राम परिमाणको सुनलाई कम्तीमा तीन वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षसम्मका लागि निक्षेपमा स्वीकार गर्नेछ । अवधि सकिएपछि सुन निक्षेपलाई नवीकरण गर्न पनि सकिन्छ । बैंकले निक्षेपमा सुन राखेको प्रमाणपत्र दिनेछ । सोही प्रमाणपत्रको आधारमा ग्राहकले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा समेत पाउन सक्छन् । निक्षेपको रुपमा राखिएको सुनको व्याजदर बैंकले नै निर्धारण गर्नेछन् । बैंकले सुनको निक्षेपमा दिएको व्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको व्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दुई करोडसम्मको कर्जा निकाल्दा कर्जा चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने, घर कर्जामा प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत हुने, घरसँगै २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला पेशा ब्यवसायका लागि कागजातका आधारमा कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताबारे विवाद
यसै साता बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन विधेयकलाई लिएर विवाद उठेको छ । केही सांसदहरुले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई हटाउन सकिने व्यवस्था, उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोस्न नहुने बताएका छन् । यसको जवाफमा अर्थमन्त्रीले जवाफदेहीताविनाको स्वात्तताले अराजकता निम्त्याउने बताएका छन् ।
उपमहानगरका प्रमुखले मबैंकसँग मागे आम्दानीको हिस्सा
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा.धवलशम्शेर राणाले नगर क्षेत्रभित्रका बैंकरुले आम्दानीको एक प्रतिशत नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कानुन बनाउन लागेको बताएका छन् । त्यस्तो रकम नदिए कारबाही गरिने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् । उनले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको नाफाको एक प्रतिशत वा स्थानीय शाखाको नाफाको एक प्रतिशत भन्ने बारे भने प्रष्ट पारेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था संघीय सरकारको मातहत हुनुपर्ने उनको तर्क छ । बैंक अफ काठमान्डूको २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनले दिएको यो अभिव्यक्ति आलोचित बनेको छ ।
आरम्भ र चौतारीलाई मर्जरको स्वीकृति
नेपाल राष्ट्र बैंकले चौतारी लघुवित्त र आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृती दिएको छ । दुई संस्थाले एक बराबर एकको शेयर स्वाप अनुपातमा गाभिनका लागि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति पाएका हुन् । मर्जरपश्चात् आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट कारोबार हुनेछ भने केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेको बनेपामा हुनेछ ।
आरम्भ र चौतारीबीच गत जेठमा मर्जरको औपचारिक सम्झौता भएको थियो ।
लक्ष्मी प्रपन्न निरौला कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष
लक्ष्मीप्रपन्न निरौला कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन्। बुधबार सञ्चालक नियुक्त भएका उनलाई बैंक सञ्चालक समिति बैठकले अध्यक्ष चयन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रहेका निरौलालाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले सपथ ग्रहण गराएका छन् । राष्ट्र बैंकको सेवाबाट अवकाश हुनुअघि निरौला मुद्रा ब्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक समेत थिए ।
