बैंकिङ खबर । लामो समयदेखि चर्चाको शिखरमा रहेको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ प्रकरणले टर्निङ लिएको छ । उनीमाथि लागेका प्रायः आरोपहरु पुष्टी भएको भन्दै निलम्बन गएिको छ । तर, थप अनुसन्धानमा उनले सफाई पाएका छन् । अन्य थुप्रै गतिविधिहरु यो साता वित्तीय क्षेत्रमा भएका छन्ः
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको पुनर्बहाली
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सफाई दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमार्फत पठाइएको प्रतिवेदन अध्ययनपछि श्रेष्ठ निर्दोष रहेको पाइएकोले सफाइ दिइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनाई छ । यस सँगै श्रेष्ठको निलम्बन पनि फुकुवा भएको र अब नियमित काममा फर्किन पाउने भएका छन् ।
चेक डिपोजिट गर्दा तीन पुस्ते विवरण
बैंकमा चेक डिपोजिक गर्न जाँदा तीन पुस्ते विवरण चाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले केही समयअघि नै एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ सिस्टम –एएमएललाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई यसमा आवद्ध हुन माघ १ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । अब बैंकले चेक जम्मा गर्न जानेसँग पनि सबै विवरण माग गर्न सक्नेछ । बैंकहरू अनिवार्य रूपमा डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने हुँदा यो सिष्टम डेभलप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अर्को राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक विलयको संघारमा
देवः विकास बैंक कुमारी बैंकमा विलय हुने भएको छ । कुमारीले देवः विकास बैंकलाई १००ः८६ को श्वाप रेसियोमा विलय गर्नेछ । डिडिएका क्रममा यो स्वापमा केही परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ । हाल कुमारी बैंकको चुक्तापूँजी ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा रहेको देवः विकास बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब १७ करोड छ । दुई बैंक गाभिएपछि बन्ने कुमारी बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब २८ करोड पुग्नेछ ।
पुनर्कर्जा कार्यविधि पहिलोपटक जारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक पुनर्कर्जा सम्बन्धि कार्यविधि जारी गरेको छ । पुनर्कर्जाको वर्गीकरण समय समयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम विभिन्न शीर्षकमा हुने र ब्याजदर पनि राष्ट्र बैंकले तोक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पुनर्कर्जा कसरी लिने, कस्तो कस्तो कागजपत्र आवश्यक पर्छ लगायतका प्रक्रियागत विषयमा पनि स्पष्ट पारिएको छ । कर्जामा स्वः लगानी अनुपात न्यूनतम ८०ः२० प्रतिशत हुनुपर्ने र यस्तो पुनर्कर्जा अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्योगले मात्रै पाउने व्यवस्था गएिको छ । असल कर्जाको धितोमा मात्र पुनर्कर्जा पाइन्छ । असल नै भएपनि अधिविकर्ष, हायर पर्चेज तथा अन्य चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा साधारण पुनर्कर्जा पाइँदैन । यस्तो पुनरकर्जाको उच्चतम सीमा ५० करोड कायम गरिएको छ । सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा यो सीमा लागू हुँदैन । प्राथमिक पूँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा दिन पाइन्छ ।
सबै आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन निर्देशन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गरिए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै आयोगले आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाहिर भएका कारोबारका कारण आर्थिक चलखेल बढेको विकास निर्माणको काममा सुस्तता देखिएको एवम् कालोधनको मात्रा बढेको आयोगको तर्क छ ।
सिटिजन्सले सहयोगीलाई किन्ने
सिटिजन्स बैंकले सहयोगी विकास बैंकलाई प्राप्ती गर्नको अन्तिम सम्झौता भएको छ । सिटिजन्सका संचालक तथा मर्जर तथा प्राप्ति समितिका संयोजक प्रवल जंग पाण्डे र सहयोगीका संचालक तथा मर्जर तथा प्राप्ति समितिका संयोजक डिल्ली प्रकाश घिमिरेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गत असार २२ गते दुई बैंकबीच प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । दुवै बैंकको साधारण सभाबाट प्राप्ति सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित भई नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि दुई बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु हुनेछ ।
सहकारीहरुलाई विभागको निर्देशन
सहकारी विभागले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका १२२ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन पालना गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले सहकारी सदस्यको पहिचान (केवाईएम) अद्यावधिक राख्न, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न एवम् सम्पत्तिको वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने उपायको अबलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, सीमा कारोबारको स्रोत खुलासा गर्नुपर्ने, सहकारी संस्थाको जोखिम पहिचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सीमा कारोबारको प्रतिवेदन (टीटीआर) अनुसार कारोबार सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय ईकाईमा पठाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी (कम्प्लायन्स अफिसर) नियुक्त गरी त्यस्तो अधिकारीको विवरण विभागमा बुझाउनुपर्ने लगायतका निर्देशन विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई दिएको छ ।
