बैंकिङ खबर । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट मार्फत सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा जम्मा गर्न मिल्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकले माद्रिक नीतिमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा राख्नको लागि कुनै पनि नीति गत व्यवस्था गरेको छैन् । व्यवहारिक कठिनाईहरु भएको कारणले नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गर्न नसकेको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले बताएका छन् । यस बिषयमा डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीको भनाई :
सरकारले बजेटमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा जम्मा गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरे पछि, राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरुसंग छलफल गरेको थियो । सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा जम्मा गर्न कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकलाई अप्ठ्यारो नै भयो । नीतिगत व्यवस्था गर्न धेरै नै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखियो ।
कोरिया, फिलिपिन्स् जस्ता मुलुकमा राजनैतिक संक्रमण पछि आर्थिक परिवर्तन गर्ने समयमा जनताहरुले सरकारलाई देश विकास गर्ने आफुसंग भएको काँचो सुन दिएको रहेछ । सरकारले त्यहीकार्य नेपाल गर्न खोजेको हो । अब नेपालमा काँचो सुन किनेर राख्न पाउने व्यवस्था छैन् । नेपालीहरु तयारी सुनका गहनाहरु मात्र छन् । अब बैंकहरुले जनतासंग भएको गहनालाई निक्षेपमा राख्यो भने कसरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न भयो ।
संकलित गहनालाई बैकले किच्याएर बेच्दा पनि भोलिका दिनमा निक्षेपकर्ताले जस्तोको तेस्तै गहना माग्ने हुन्छन् । त्यसमा गहना कुच्याएपछि ज्याला जर्तिका कुराहरु पनि आउँछन् । सुनका गहना निक्षेपको रुपमा लिएपछि बैंकसंग त पैसा हुदैन, कसरी तेस्को प्रतिफल दिने ? जनतासंग भएको सुन राज्य वा बैंक जस्ले लिएपनि लगानी गर्नको लागी त किच्याउनु नै पर्ने हुन्छ ।
अब राष्ट्र बैंकले सुनलाई निक्षेपमा राख्न थप अनुसन्धान गरेर कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ । सर्वसाधारणसंग भएको सुनलाई ५ देखी १० बर्षे समय तोकेर निक्षेपमा सुन लिने र त्यसलाई कुच्याएर लगानी गर्ने, समय सकिए पश्चात सुन निक्षेपकर्तालाई निक्षेपमा राखिएको सुनमा केही परिमाणमा सुन थप गरि फिर्ता गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकको सोच हो । तर यसमा पनि धेरै कठिनाईहरु हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकको हाल सम्मको अनुसान्धानमा सुनलाई बैंकमा धितो राखी कर्जा लिने र बैंकहरुले धितोमा लिएको सुनलाई राष्ट्र बैंकले लिएर उनीहरुलाइ कर्जा दिने भन्ने कुरा भएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पुर्णरुपमा अनुसन्धान गरिसकेको छैन् । बैंकहरु र सुनचाँदी व्यवसायीहरुसंग बसेर राष्ट्र बैंकले छलफल गर्छ त्यसपछि सुन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था हुन्छ ।
