बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा बैंकहरुले १३ प्रतिशत माथि पुगेको ब्याजदर घटाएपछि गत महिना वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता केही सुधार आएको थियो । पुष मसान्त सम्ममा राजस्व बापत सरकारी खातामा ८० अर्ब भन्दा बढी रकम बैंकिङ प्रणालीबाट गएको छ । तत्कालीन समयमा बैंकहरुले सजगता अपनाएका कारण वित्तीय प्रणालीमा कुनै असर भने देखिएन् ।
अहिले बैंकहरु सरकारी खर्चको पर्खाइमा छन् । वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढन अहिलेको अवस्थामा सरकारी खर्च बढनै पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । तर सरकारले अहिले सम्म खर्च बढाउन नसक्दा बैंकमा तरलता समस्या बढने सम्भावना बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको जनाएको छ । मंगलबार पनि त्यही हाराहरीमा तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बताए ।
केही बैंकहरुमा अहिले पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिने सम्भावना बढेको छ । एक महिना अघि सम्म तरलता बढाउन निक्षेप तानातानको अवस्थामा रहेका बैंकहरु अहिले पनि प्रणालीमा पैसा बढन नसकेको बताउँछन् । स्रोतका अनुसार बैंकहरुले आफ्नो निक्षेप जोगाउनका लागि भद्र सहमतिभन्दा विपरित केही बढी ब्याज दिने अवस्थामा पुगेका छन् । साना बैंकहरुमा भएको निक्षेप ठुला बैंकमा सर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले आफुसँग भएको निक्षेप टिकाउन बैंकहरुलाई समस्या हुने देखिएको छ ।
पुष ५ गते बैंकर्स संघले बचतमा साढे ६ प्रतिशत, ब्यक्तिगत निक्षेपमा ९ दशमलव २५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत सम्म ब्याज दिन पाउनेगरी ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंककै पहलमा भद्र सहमति गरेका बैंकहरुले पुष मसान्तमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्दा पनि निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउन सकेका थिएनन् ।
ठुलो रकम सरकारी ढुकुटिमा गएपछि भने बैंकहरु सरकारले गर्ने खर्चको पर्खाइमा छन् । तर अहिले सम्म सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा लगानीयोग्य रकममा असर पर्ने चिन्तामा बैंकहरु देखिन्छन् ।
