बैंकिङ खबर । नेपाल बैंकर्स संघका सदस्य बैंकहरुको बीचमा व्याजदर सम्बन्धमा भएको भद्र सहमति खारेज भएको छ । बैंकर्स संघले व्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि नलैजाने सम्झौता खारेज गरेको हो । यससँगै विभिन्न बैंकहरुले ११ प्रतिशतभन्दा बढी व्यादरमा निक्षेप योजनाहरु सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकले त १२ प्रतिशत व्याजदरमा धनवर्षा मुद्दति निक्षेप योजना सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको व्याजदर ११.६ प्रतिशतभन्दा माथिल्लो विन्दुमा जान नसक्ने बताएपछि बैंकर्स हरु सहमतिबाट पछि अटेका हुन् । संघमा आबद्ध बैंकहरुका बिचमा केही समयअघि व्याजदरका सम्बन्धमा मतभेद देखिएको थियो । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ६.६ प्रतिशत रहेको र त्यसमा पाँच प्रतिशतको स्प्रेडदर जोड्दा बैंकहरु ११.६ प्रतिशतभन्दा माथिल्लो विन्दुको कर्जा व्याजदरमा जान नसक्ने बताएको छ । यसो हुँदा अर्ब बैंकहरुको व्याजदर नबढ्ने र घट्ने क्रममा प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले कर्जाको व्याजदरमा कडाई गर्ने संकेत देखिएपछि बैंकर्स संघ आफ्नो सहमतिको आवश्यकता नरहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने मनशायमा पुगेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था एवम् स्प्रेड र आधार व्याजदरका आधारमा व्याजदर निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालका बैंकहरुले कुनै पनि मुलुकमा नभएको परिपाटी बैंकहरुले अँगालेको भन्दै कर्जाको व्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले दबाब दिइरहेको छ । आधार बिना कर्जाको व्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको भन्दै त्यसलाई १२ प्रतिशतमा झार्न वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि आगामी असोज मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले व्याजदरमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
